कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली संशोधन

कुल बजेटको आधाबाट ५०/५० लाखको आयोजना छान्नैपर्ने प्रावधान हटाइयो
न्यूनतम १० लाख बजेटका ३० वटा योजना छान्न सकिने, एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ५ लाखका ४० योजना छान्न छुट
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सांसदको तजबिजी अधिकारबाट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने बजेटलाई वितरणमुखी बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका बेला कार्यक्रम नै खारेज गरिनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेकामा फेरि बजेट छर्न छुट दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली संशोधन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट ल्याइएको नियमावलीमा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम १० लाख लागत अनुमानका ३० वटा आयोजना छान्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै, एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा भने न्यूनतम ५ लाख लागत अनुमानका ४० वटा आयोजना छान्न सकिने छ ।

गत वर्ष भने निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बजेटको आधा बजेटबाट न्यूनतम ५०/५० लाखका र बाँकी आधा बजेटबाट न्यूनतम १०/१० लाखका आयोजना छान्नुपर्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गत वर्षको नियमावली २०७६ मा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा कुनै छुट्टै व्यवस्था थिएन । २०७६ को नियमावलीलाई खारेज गर्दै ल्याएको नयाँ नियमावलीमा आधा बजेटबाट न्यूनतम ५० लाख बजेटको आयोजना छान्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले चालु आवमा न्यूनतम १० लाखभन्दा माथिका ३० वटा योजना निर्वाचन क्षेत्रमा छान्न सकिने बताए । ‘न्यूनतमको सीमा छ, अधिकतमको कुनै सीमा नरहेकाले पूरै बजेट एउटै कार्यक्रममा खर्च गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘विकासमा सबैको समान पहुँचको अवधारणाबाट यो कार्यक्रम आएकाले सबै क्षेत्रमा बजेट पुगोस् भनेर ठूलै आयोजना छान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ ।’ उनले विगतका वर्षको भन्दा बजेट घटेकाले पनि ठूला योजनालाई बाध्यकारी नबनाइएको बताए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलका प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचित केही सांसदको जोडबलमा नियमावलीमा टुक्रे कार्यक्रम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । सांसदहरूले एउटै आयोजनामा ठूलो रकम छुट्याउँदा धेरै क्षेत्र छुट्ने र कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिने भन्दै साना योजनाका लागि लबिइङ बढाएका थिए । त्यति मात्रै होइन, ५० लाख वा सोभन्दा बढीका आयोजनाको काम टेन्डरमार्फत ठेक्का लगाएर गर्नुपर्ने नियमावलीमा रहेको गत वर्षको व्यवस्थालाई पनि यस वर्ष हटाइएको छ ।

नियमावलीमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक करोड लागतसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने प्रावधान रहेकाले त्यही व्यवस्था यो कार्यक्रममा पनि लागू हुने बताए । सांसदले छानेका एक करोडसम्मका आयोजना अब उपभोक्तामार्फत गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । गत आवमा उक्त बजेट ६ करोड थियो ।

साना आयोजनाबाट बजेट वितरणमुखी भएको र त्यसले परिणाम दिन नसकेको साथै उपभोक्ताबाट गराउँदा अनियमितता बढेको गुनासो चौतर्फी सुनिएको थियो । महालेखाले पनि त्यसमाथि प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । ‘विगतमा जुन कुराको आलोचना भयो, काम प्रभावकारी भएन, परिणाममुखी भएन भनेर गुनासो आयो, त्यसैको पुनरावृत्ति गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यो कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गराएपछि ठूला आयोजना छान्नुपर्ने र त्यसलाई ठेक्कामार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दुई वर्षयता केही सुधार भइरहेको थियो तर पुनः कार्यकर्ता खुसी पार्ने होडमा बजेट कनिका छरिएजस्तै छरिने छन् ।’

बजेट दुरुपयोगलाई रोक्न धेरै छलफलपछि गरिएको व्यवस्था उल्टाइनु ठीक नभएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने पुरानो नियमावलीका राम्रा व्यवस्थालाई नयाँमा अनुशरण नगर्नुलाई राम्रो मानेका छैनन् । सांसदहरूमार्फत खर्च हुने उक्त कार्यक्रमको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कतिपय सांसदबाट पनि विरोध हुँदै आएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र भौतिक पूर्वाधारमा बजेट खर्चिन सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, कुनै कारण प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचित सांसद निलम्बित वा खाली रहेको अवस्थामा त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका समानुपातिकतर्फका उमेरका आधारमा वरिष्ठ सांसदको नेतृत्वमा बैठक बसेर योजना छान्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

गत आवमा प्रत्यक्षतर्फका सांसद निलम्बित रहेका कारण तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन नसकेपछि यो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?