यसरी बन्यो रानीपोखरी

बर्सेनि भाइटीकाको दिन मात्रै दाजुभाइ र दिदीबहिनी नहुनेहरूका लागि खुला हुने मन्दिर भूकम्पपछिका पाँच वर्ष अस्तव्यस्त रह्यो । सर्वसाधारण जानै नमिल्ने भग्नावशेष जस्तो थियो । पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरीको स्वरूप आनन्ददायक बनेको छ । पानी भरिएर पोखरी टिलपिल छ । बीचमा ग्रन्थकुट शैलीको सेतो मन्दिर ठडिएको छ । राजधानीको ऐतिहासिक धरोहरमध्येको यो पोखरीले पुनर्जीवन पाएको छ ।

‘हामी उद्घाटनको तयारीमा छौं । यो पालिको भाइटीकामा भक्तजनले दर्शन गर्न पाउँछन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण सुरु गर्दा मौलिक स्वरूप मासिने चिन्तासँगै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको भन्दै सम्पदा संरक्षणकर्मी, विज्ञ, स्थानीयलगायत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोक्न दबाब दिएको थियो । लामै समय काम रोकियो । महानगरपालिकाले आफूसँग सम्पदा जीर्णोद्धार गर्न सक्ने जनशक्ति नभएको भन्दै हात झिक्यो ।

पुरातत्त्व विभागले नै मन्दिर बनाउने जिम्मेवारी लियो । पोखरीको जिम्मेवारीचाहिँ महानगरले नै लिने मोडलमा काम अघि बढाउने सहमति भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर निर्वाचित भएपछि पोखरीको विवादले अर्को रूप लियो । २०७४ चैतमा निर्वाचित भएको केही समयमै शाक्यले काम अघि बढाए । २०७५ मंसिरबाट कामले गति लियो । पोखरीको पिँधमा टायल ओछ्याउने, पोखरीको क्षेत्रफल घटाउने, कंक्रिटको पर्खाल लगाउने गरी काम सुरु भयो । ‘आधुनिक स्विमिङ पुल’ बनाउने गरी पोखरीको पूर्वतिर कंक्रिटको ठूलो पर्खालसमेत लगाइसकेपछि फेरि विरोध भयो ।

पोखरीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न संरक्षणकर्मीले छलफलहरू गरे । विज्ञले प्राचीन निर्माण सामग्री, शैली, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनका विषयमा प्रस्ट पारे । सांसद गगन थापा र तत्कालीन रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलगायत सहभागी कार्यक्रममा विज्ञले प्राचीन स्मारक कसरी संरक्षण गर्नुपर्थ्यो तर रानीपोखरीमा कसरी भइरहेको छ भनेर प्रस्ट पारिदिए । ‘मैले त सम्पदा बुझेकै रहेनछु, बल्ल बुझें भन्दै’ त्यसको भोलिपल्टै उपमेयर हरिप्रभा खड्गी रानीपोखरी गइन् । काम रोक्न आदेश दिइन् । खड्गी रानीपोखरीको उत्तरतिरको गेटबाट बाहिर निस्कनासाथ संरक्षणकर्मीले गेटमा ताला लगाइदिए । ताला लगाएपछि घटनाले अर्को मोड लियो । प्रमुख शाक्य रानीपोखरी आएर उपमेयर समर्थकले लगाएको ताला काटिदिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए त्यतिबेला । रक्षामन्त्री प्रधानले लगेको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले रानीपोखरीमा काम रोक्न निर्देशन दियो । अध्ययन गरेर सुझाव दिन पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बन्यो । प्रताप मल्लले प्रयोग गरेका निर्माण सामग्री, शैली, निर्माण प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने, कंक्रिट हटाउनुपर्ने सुझाव उक्त समितिले दिएको थियो ।

प्रताप मल्लको पालामा मन्दिर ग्रन्थकुट शैलीको थियो । त्यो शैली मासेर जंगबहादुरले गुम्बज शैलीको बनाए । ९० सालको भुइँचालोमा फेरि भत्कियो । जंगबहादुरले बनाएको भन्दा पनि फरक तर गुम्बज शैलीमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण गरेका थिए । विभिन्न चरणको छलफलपछि २०७५ वैशाख ५ मा काम थाल्न महानगर र पुरातत्त्व विभाग सहमत भए । मन्दिरको काम भइरहेको थियो । पुरातत्त्वले गुम्बज शैलीमै बनाइरह्यो । महानगरले भने पोखरीको काम सुरु नै गरेन । ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो कंक्रिट राख्दा । त्यसलाई उप्काउनुपर्ने थियो । यी कुनै काम नगरेपछि संरक्षणकर्मीले फेरि दबाब दिए । मन्दिरको काम पनि रोकिदिए ।

महानगर र पुरातत्त्व दुवैले बनाउन आनाकानी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ फागुनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो । पोखरीको पिँध बनाउने र टेवा पर्खाल बनाउने काम उपभोक्ता समितिलाई दिइयो । मन्दिर, मन्दिरसम्म जाने पुल र बाहिरी सौन्दर्यकरण गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ ठेकेदारलाई दिइयो । उपभोक्ता समितिले भक्तपुरमा न्हु पुखु बनाइरहेका दक्ष कामदार ल्याएर पिँध बनाउने जिम्मेवारी दियो । ठाउँठाउँका कालोमाटो ल्याएर पिँध बनाउने काम अघि बढ्यो । कामको अगुवाइ महिलाले गरेका थिए । फेरि अर्को विवाद देखियो । पिँध बनाउन ढिला भएको भन्दै कामदार हटाएर डोजर लगाइयो । त्यसपछि पिँध सफा गर्न पनि डोजरै प्रयोग भएको थियो । सम्पदामा डोजर नछिराउन संरक्षणकर्मीले माग गरे । प्राधिकरणले सुनेन । डोजर लगाएरै पिँध बनायो ।

२०७७ को भाइटीकामा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । त्यही बेला विश्वभर महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण चैत १० बाट लकडाउन सुरु भयो । त्यसले पोखरीको पिँधलगायत संरचना बनाउने काम रोकियो । लकडाउन खुकुलो भएपछि गत असारदेखि काम अघि बढ्यो । पिँध बनाएपछि पानी भर्न सुरु भयो । डिप बोरिङबाट पानी हाल्न थालेपछि संरक्षणकर्मीले त्यसको विरोध गरे । त्रिचन्द्र क्याम्पसको छेउमा प्राधिकरणले डिप बोरिङ गरेको थियो । विवाद बढेपछि संरक्षणकर्मी आलोकसिद्धि तुलाधर लगायतलाई सिंहदरबारमै बोलाएर कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रानीपोखरीको वास्तविकता बुझाए । यहाँ भर्न जमल, त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नपार्क र भोटाहिटी साइडबाट वर्षामा बग्ने पानी संकलन गरेर हालिने जानकारी दिए । यो वर्ष त्यहाँको पानी संकलन गर्न नभ्याएकाले डिपबोरिङ प्रयोग गरेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा पानीको सतह घटेको छ,’ तुलाधरले भने, ‘यस्तो बेलामा रानीपोखरीमा पानी हाल्नु जायज हुँदैन ।’

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ३ करोड लिटर पानी राखिदियो । वास्तुकलाविद् सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार रानीपोखरीमा तीन तह छन् । त्यसमध्ये पहिलो तहमा ३ करोड लिटर पानी लाग्छ । माथिल्ला दुई तहमा ९ करोड लिटर पानी अट्छ । पोखरीको लम्बाइ १ सय ८० र चौडाइ १ सय ४० मिटर छ । वर्षाको पानीले यी तीनै तह भरिने र धेरै भएको पानी बाहिर निकास गर्ने गरी रानी पोखरीको डिजाइन गरिएको तिवारीले बताए । पानी भर्न सुन्दरीजल हुँदै वाग्मतीको पानी ल्याइएको थियो । यसका लागि मेलम्ची खानेपानीको पाइप प्रयोग गरिएको थियो ।

रानीपोखरी बनेपछि यसको प्राकृतिक मुहान भने मेटिएको छ । वास्तुकलाविद् तिवारीका अनुसार प्राचीन प्रविधिमा इनारमार्फत पोखरी भरिन्छ । अहिले यो विधि अपनाइएको छैन । प्राधिकरणले भने सबै प्राविधिक उपाय लगाउँदा पनि प्राकृतिक मुहान नभेटिएको दाबी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रानीपोखरी प्रताप मल्लले वि.सं. १७२७ मा बनाएका हुन् । छोराको मृत्युको शोकमा डुबेकी रानीलाई भुलाउन बनाएकाले यसलाई शोकको प्रतीकसमेत मानिन्छ । यहाँ प्रताप मल्लले विभिन्न तीर्थस्थलका जल ल्याएर पोखरी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।