१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

श्रम अदालतमा उच्च अदालतसरह न्यायाधीश

उच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तथा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य तोकिए
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले श्रम विवाद निरूपण गर्न उच्च अदालतसरह श्रम अदालत गठन गरेको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी एक जना मात्र रहेको श्रम अदालतमा अबदेखि तीन न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

श्रम अदालतमा उच्च अदालतसरह न्यायाधीश

नयाँ श्रम ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले श्रम अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष तथा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँलाई सदस्य तोकेको हो ।

श्रम ऐन–२०७४ ले श्रमिकको हकसम्बन्धी विवाद हेर्न तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको श्रम अदालत गठन गर्ने भनेको छ । ऐनले उच्च वा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ । श्रम ऐनले भने श्रम अदालत नभएको स्थानमा उच्च अदालतबाट श्रम अदालतको काम हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘श्रम अदालतले नियुक्ति, बर्खास्ती, परीक्षणकाल, बिदा दिइएको/नदिइएको, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, व्यवस्थापकले गरेको निर्णयको पुनरावेदन सुन्नेछ,’ श्रम मामिला कानुनका विज्ञ रमेश बडालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो मामिलामा यसले गरेको निर्णय पुनरावेदन लाग्दैन । मौलिक हक हनन भयो भने मात्रै रिटमार्फत सर्वोच्चमा जान्छ । नत्र यसको फैसला नै अन्तिम हो ।’

श्रम ऐनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको श्रम विवाद पनि उक्त अदालतकै कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ । यसअघिको श्रम ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बोधन गरेको थिएन । श्रम अदालतले आफ्नो अवहेलनामा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने अधिकार दिइएको छ । अदालतले मुद्दाको रोहमा धरौटी राख्न लगाउन वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्न, १५ प्रतिशतका दरले भराउन, जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा मिलापत्र गर्न, तामेलीमा राख्न वा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ । श्रम अदालत वा कार्यालयमा दायर भएको मुद्दामा अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा खारेज गर्न पाइने छैन । अबदेखि निर्णय गर्दा श्रम अदालत वा कार्यालयले मिसिलसहित निर्णयका लागि सम्बन्धित साधिकार निकायमा तारेख तोकी पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ‘अदालतबाट कैयौं मुद्दामा श्रम ऐन नलाग्ने भनी फैसला गरेर श्रमिकलाई कुनै कानुनको संरक्षण नहुने गरी जथाभावी फैसला गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कुनै श्रमिकको सम्बन्धमा श्रम ऐन लागू नहुने भनी निर्णय, आदेश वा फैसला गर्दा श्रम ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुविधा त्यस्तो श्रमिकको हकमा कुन कानुनबमोजिम प्रदान गरिएको छ त्योसमेत खुलाई निर्णय, आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ,’ बडालले भने ।

तीन तहको सुनुवाइ

श्रमिकहरूको उजुरी सुन्ने पहिलो निकाय भने श्रम कार्यालय र केही विषयमा विभाग हो । त्यसउपरको पुनरावेदन मात्रै श्रम अदालतमा जाने प्रक्रिया छ । सामान्यतया विभागले इजाजतपत्र नलिई श्रमिक आपूर्ति गरेको वा काम लगाउँदा भेदभाव गरेको वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाएको वा निरीक्षकले लापरबाही वा बदनियतपूर्वक निरीक्षण गरेको वा कसैले अनुचित श्रम अभ्यास गरेको वा कार्यालयले समयमा कार्यसम्पन्न नगरेको जस्ता विषयमा मुद्दा हेर्छ ।

श्रम कार्यालयले पारिश्रमिकसम्बन्धी विषय वा ऐनविपरीत हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई तालिम वा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम लगाउने गरेको, श्रमिकले पाउने उपदान वा सञ्चय कोषबापतको रकम वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा नगर्ने, औषधि उपचार खर्च नदिने, क्षतिपूर्तिबापतको बिमा नगरेको, भेदभावपूर्ण तरिकाले जगेडामा राख्ने गरेको, काममा हाजिर हुन नदिएको विषयमा परेको उजुरीको कारबाही गरेर किनारा लगाउनेछ । बाधा श्रममा लगाए, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको पालना नगरेका कारण कसैको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गए पनि श्रम कार्यालयले हेर्नेछ । कार्यालयको निर्णय र व्यवस्थापकको सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार श्रम अदालतलाई रहेको बडालले बताए ।

फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया

नयाँ ऐनमा निर्णय कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ । श्रम ऐन–२०४८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नयाँ ऐनमा अदालतको फैसला, मध्यस्थताको निर्णय, विभाग वा कार्यालयको निर्णय तथा सम्झौता वा सहमति सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ । नगरे श्रम कार्यालयले अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, बैंक खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने, कानुनबमोजिम पाउने छुट, सहुलियत निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्न लेखी पठाउने, सम्बन्धित पक्षका नाममा भएको श्रम इजाजत वा इजाजत निलम्बन गर्ने र अन्य उपयुक्त आदेश गर्ने व्यवस्था छ । यी काम श्रम कार्यालयबाट नभए अदालतमा समेत जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताले एकअर्कालाई बुझाउने सूचना तथा म्याद वा निवेदन तामेलीको विधि पनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकलाई तथा श्रमिकले रोजगारदातालाई पठाएको म्याद वा सूचना तुरुन्त बुझेर त्यसको निस्सा दिनुपर्ने छ । सूचना वा म्याद तामेली नभए कुरियर वा हुलाकबाट ‘रजिस्ट्रर’ गरी एक प्रति कार्यस्थलमा टाँसी तीन जना साक्षी राखेर मुचुल्का बनाई जानकारी कार्यालयमा दिनुपर्छ । त्यस्तो सूचना वा म्याद सम्बन्धित पक्षले प्राप्त गरेको मानिनेछ । तर श्रमिकले दिएको निवेदन वा सूचनाको हकमा कार्यस्थलमा टाँस गर्नुपर्ने छैन । फ्याक्स वा इमेल वा अन्य विद्युतीय सञ्चारका माध्यमबाट समेत सूचना वा म्याद पठाउन सकिनेछ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक त्यस्तो म्याद सूचना तामेल भएको मानिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?