मिलापत्रमै टुंगिन्छन् अपराधका मुद्दा

प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गरेपछि आफन्तको दबाबमा पीडकलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएर दुई साताअघि मिलापत्र गरियो । महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्ने युवा शिक्षक हुन् । ‘मैले त मुद्दा हालेर जेल नै पठाउने भनेको थिएँ,’ पीडित महिलाका पतिले भने, ‘गाउँघरको कुरा हो, मिल्नुपर्छ भनेर सबैले दबाब दिए, मिल्नै पर्‍यो ।’

केही महिनाअघि रास्कोट–५ का ५५ वर्षीय शाही थरका वृद्धले दलित समुदायकी १७ वर्षीया किशोरीलाई गर्भवती बनाएर गर्भपतन गरे । गाउँका भद्रभलाद्मी बसेर किशोरीलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएर अपराधकर्ममा संलग्नलाई बचाए । यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । कालीकोटका दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश अपराधका घटना मिलापत्रमै मिल्ने गरेका छन् । अधिकारकर्मी कालीबहादुर मल्लले कानुनी साक्षरताको कमी, चेतनाको अभाव, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताका कारण अपराधका घटना गाउँमै मिलापत्र हुने गरेको बताए । जबर्जस्ती करणी, बालविवाह, बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायत मुद्दामा पैसाको चलखेल हुँदा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था आएको अर्की अधिकारकर्मी कृष्णकला पाण्डे देवकोटाको भनाइ छ ।

कतिपय पीडित पीडकलाई सजाय दिन आफैं सक्रिय भए पनि असफल बनेका छन् । गत वर्ष मंसिरमा शुभकालिका–७ का ३८ वर्षीय बाजे नाता पर्ने शाही थरका एक पुरुषले १५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरे । महिनावारी भएकी किशोरीलाई मुख थुनेर गोठमा लगेर बलात्कार गरेपछि किशोरीका आफन्तसहितको कचहरी बस्यो । पीडकले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने कबुल गरे । तर रकम दिएनन् । गाउँकै एक युवाले उक्त घटना थाहा पाएर किशोरीलाई अन्याय नसहन सुझाव दिए । उजुरी गर्न जान लागेको थाहा पाएर किशोरीलाई दुई पटक मोल्फाबाट प्रहरीले फिर्ता पठायो । तेस्रो पटक भागेर मान्म पुगेकी किशोरीले एक संस्थाको सहयोगमा पीडकविरुद्ध जाहेरी दिइन् । पीडक अझै फरार छन् । एक महिना उक्त संस्थाको सेल्टरमा बसेर घर फर्किएकी किशोरीमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको छ । उनीमा अहिले एक्लै राति घरबाट हिँड्ने, निद्रामा बर्बराउने, बिनाकारण हाँस्ने र रुने लक्षण देखिएको एक आफन्तले बताए ।

दुई साताअघि शुभकालिका–१ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर बुढामगरले घरायसी झगडामा पत्नी रूपालाई प्रेसरकुकरले हिर्काउँदा खुट्टा भाँचिएको छ । उनी अहिले नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल, कोहलपुरमा उपचाररत छिन् । तर अहिले उनको बोली फेरिएको छ । ‘म लडेर खुट्टा भाँचिएको हो भन्छिन्,’ उनका दाइ गगन मगरले भने, ‘यसअघि पनि दुई पटक वडाध्यक्षले कुटेका थिए, दुवै पटक मिलापत्र भएको थियो ।’

दलको आडका कारण पीडकले सजाय पाउन नसकेको नागरिक अगुवा वीरेन्द्र बुढाले बताए । ‘जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि राजनीतिक दलको आडमा उन्मुक्ति पाउने चलन छ,’ उनले भने, ‘दलको नजिक हुनेले अपराध कर्मबाट छुट पाउन थाले, निमुखा पीडामै छन् ।’ न्यायालयमा बिचौलियाको चलखेल हुने भएकाले पनि पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भएको अधिवक्ता दमनराज बमले बताए । उनले केस होस्टायल (पैसा लेनदेन भएपछि पीडितले अदालतमा बयान फेर्ने) गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको जनाए ।

‘पैसामा कुरा मिलेपछि पीडितले नै अदालतमा सहीछाप र ल्याप्चे मेरै हो, बयान प्रहरीले आफूखुसी लेखेको हो भनेर बकपत्र गर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश पीडित अझै न्यायको ढोकासम्म पुग्नै सकेका छैनन् ।’ भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यक जनशक्ति र कानुनसम्बन्धी ज्ञानको कमीले स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको खाडाचक्र नगर उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन् । उनले विपन्न परिवारका पीेडितका लागि मुद्दा लेखेको वकिलको शुल्क पनि नगरपालिकाले तिरिदिने गरेको जनाइन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले कालीकोटमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बताए । ‘पीडितले आफूमाथि भएको अपराध छुट्याउन नसकेर सामान्य रूपमा लिँदा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘घटना बाहिर आए अपहेलित र तिरस्कृत हुनुपर्ने डरले कतिपय घटना मिलापत्रमा टुंगिएका हुन् ।’ उनले जबर्जस्ती करणी, जातीय विभेद, बालविवाह, बहुविवाहलगायत घटनाका पीडकलाई कारबाही गर्न गाउँगाउँमा अभियान चलाइरहेको जनाए ।

कतिपय घटनामा पीडित आफैं होस्टाइल हुने गरेको प्रहरीको अनुभव छ । शुभकालिका–४ की एक महिलाले दुई दिनअघि देवर नाता पर्नेले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै उजुरी दिइन् । तर मुद्दा दर्ता भएपछि ‘रिसले भनेकी हुँ, मुद्दा फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो’ भनेर आएपछि प्रहरी आफैं समस्यामा परेको छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनामा पनि लेनदेन गरेर मिलापत्र गर्नु गैरकानुनी भएको डीएसपी शाहले बताए । ‘प्रहरीले मुद्दा आउनेबित्तिकै दर्ता गरिहाल्छ,’ उनले भने ‘बाहिर के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कालीकोटमा गत वर्ष जबर्जस्ती करणीका ९, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ३, बहुविवाहका १०, जातीय छुवाछूतको १ र बालविवाहको १ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस वर्ष हालसम्म जबर्जस्ती करणीका २ तथा जबर्जस्ती करणी उद्योग, बालविवाह र छुवाछूतका १/१ मुद्दा परेका छन् ।