नेपाल समूह ‘यू टर्न’ हुँदा कर्णालीमा विवाद

१८ सांसदले हस्ताक्षर गरी असोज २५ गते संसदीय दलमा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल समूहका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाबाहेक ७ जनाको हस्ताक्षर छ । यसअघि पटक–पटक अविश्वास प्रस्तावको प्रयास गरेको भनी आरोप खेपिरहेका नेता यामलाल कँडेलले ७ जनाको साथ पाएकैले अघि बढ्ने आँट गरेका थिए । यति छिट्टै उनीहरू प्रस्तावबाट पछि हट्लान् भन्ने उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । ‘खासमा यो प्रस्ताव ल्याउन उहाँहरू (नेपाल समूह) ले नै मलाई आग्रह गर्नुभएको हो, मेरोभन्दा पनि उहाँहरूकै रुचि बढी थियो,’ कँडेलको भनाइ छ, ‘अहिले पछि हटेको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’

अविश्वास प्रस्ताव आउनुमा जाजरकोटका नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यको पनि भूमिका रहेको उनले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव आउनुमा आचार्यको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने खुलिसकेको छैन तर उक्त प्रस्तावलाई नयाँ मोड दिने प्रमुख ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका भने देखिने गरी आचार्यले निर्वाह गरेका छन् । कँडेलको अगुवाइमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि असोज २६ गते बिहान दाहाल र नेपालबीच काठमाडौंमा बैठक बसेको थियो । बैठकले अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने म्यान्डेट दिएर आचार्यलाई ‘दूत’ का रूपमा सुर्खेत पठाएको थियो । उनले त्यहीअनुसार दाहाल र नेपाल पक्षबीच सेतुको काम गरेका थिए ।

‘ममाथि कसले के आरोप लगाउँछ भन्ने कुराको पछि म लाग्दिनँ, त्यसको खण्डन गर्न पनि आवश्यक ठान्दिनँ,’ हाल काठमाडौंमा रहेका आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर मैले कर्णालीमा गएर दुर्घटनातिर गइरहेको पार्टी एकतालाई संयमतापूर्वक बचाउने काम गरेको छु ।’

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेपाल समूहले कँडेल जत्तिकै वा उनीभन्दा पनि बढी रुचि राखेको कुरा गलत होइन । यसका पछाडि उक्त समूहको सुरुदेखिकै असन्तुष्टि प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । केन्द्रमा जस्तै कर्णालीको सत्ता राजनीतिमा पनि नेपाल समूह पेलिएको छ । २०७४ फागुनमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पूर्वएमालेका भागमा ४ मन्त्रालय पर्‍यो । झन्डै उस्तै हैसियतमा रहेको नेपाल समूहलाई भने एउटा मात्र मन्त्रालय दिइयो ।

२०५६ सालमै प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका नेपालपक्षीय मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीले आफूभन्दा धेरै जुनियरलाई मन्त्री बनाइएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनले मन्त्री पद पैसामा बिकेको आरोप लगाए । २०७६ साउनमा ओलीपक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएपछि उनले ‘न्याय पाउने’ आशा गरेका थिए तर एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नबनाएपछि उनको असन्तुष्टिको पारो झन् माथि चढ्यो । ‘मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रा असन्तुष्टि र असहमति थिए, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हदसम्म पुग्यौं,’ उनले भने, ‘तर यसले पार्टी एकतामा गम्भीर असर पार्ने र मुख्यमन्त्रीले समेत असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भनेपछि प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा पुगेका हौं ।’ उनले आफ्नो समूहका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव लिखित रूपमै फिर्ता लिइसकेको बताए ।

अध्यक्षद्वय निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका पछाडि पनि अहिले नेपाल समूहको ‘स्वार्थ’ प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीलाई संकटबाट जोगाउन अचूक अस्त्र बनेको ‘सुर्खेत गठबन्धन’ लाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा दाहाल छैनन् । ओली भने मन्त्रीको भागबन्डा गरिएको उक्त सहमति सुन्नै चाहँदैनन् । शनिबार बालुवाटारमा भेला भएका कर्णालीका नेताहरूसामु मुख्यमन्त्रीलाई ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी मन्त्री फेरबदल गर्न सक्नुहुन्न’ भन्नुको अर्थ पनि त्यही थियो । उनले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको प्रशासनिक युनिटका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । पार्टी एकतालाई जोगाउने सवालमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीलाई छाडेर तीनवटै पक्षका दुई–दुई जना मन्त्री राख्न सकिने उक्त गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । त्यसो गर्दा अहिले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेपाल पक्षलाई दिए पुग्छ । ‘अध्यक्ष (दाहाल) ले त्योभन्दा ललिचो हुने ठाउँ हामी देख्दैनौं,’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘त्यति गर्दा पनि भएन भने कर्णालीमा बहुमतका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग रहनेछैन ।’

ओलीपक्षीय नेताहरू भने अविश्वास प्रस्तावको ‘स्पिरिट’ मा निर्णय आउनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री बदल्न सकिने अवस्था नरहे मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दाको सुरुकै अवस्थामा फर्किनुपर्ने उनीहरूको अन्तिम बटमलाइन देखिन्छ । त्यो भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीलाई छाडेर ओली पक्षका ३, दाहाल पक्षका २ र नेपाल पक्षका १ मन्त्री हुनु हो । अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पनि यथावत् राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छन् ।

प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका ओलीपक्षीय सांसद शाहले अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको आरोपलाई गैरकानुनी भन्दै आएका छन् । संसदीय दलका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले नैतिक र कानुनी रूपमा समेत यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अब विवाद केन्द्रमा आइसकेको छ, पार्टीले नै मिलाएर पठाउला भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले निष्कर्षविहीन बनाएर हामीलाई पठाउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

नेपाल समूह भने अहिलेको विवादबाट कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा फाइदा लिने पक्षमा छ । असोज २६ गतेको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समूहका सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा पनि सत्तास्वार्थ (पद) बाट प्रेरित भएर पार्टीभित्र गुटहरू निर्माण भएकाले कर्णालीमा देखिएको नेकपा विवाद शक्तिसंघर्षमै अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘नेपाल समूहले कर्णालीको सत्ता राजनीतिमा कमजोर रहेको आफ्नो पोजिसनलाई बलियो बनाउन यस्तो रणनीति अपनाएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गुटको राजनीति अन्त्य नहुँदासम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् ।’

कर्णाली विवादलाई लिएर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको असमझदारी मंगलबार छताछुल्ल भएको छ । कर्णालीका विषयमा मंगलबार छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका सचिवालयबाट परस्परविरोधी कुरा बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गरी कर्णाली विवादमा चारबुँदे सहमति भएको उल्लेख गरेका छन् । थापाले सहमति भयो भनेपछि अध्यक्ष दाहालको सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले थापाको प्रेस नोटको खण्डन गर्दै कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले ओली र दाहालबीच चारबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै उक्त सहमतिअनुसार प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाउने र नयाँ प्रमुख सचेतकमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको निर्णय बदर गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र समझदारीसाथ आवश्यक निर्णय लिने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको थापाले उल्लेख गरेका छन् । थापाले ‘यसबारे आजका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु’ पनि भनेका छन् ।

ओली–दाहाल छलफलपछि कर्णाली विवाद तलै मिलाउनेखालको सहमति भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यसपछि थापाले प्रेस नोट निकालेका थिए । थापाको प्रेस नोट आएपछि दाहालका प्रेस संयोजक सापकोटाले त्यसको खण्डन गरेका थिए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाले जारी गरेको नोटमा उल्लेख छ ।

ओली र दाहालबीचको असमझदारी भएपछि दाहाल र नेपालबीच मंगलबार संवाद भएको थियो । त्यस क्रममा नेपालले पनि प्रदेशको विवाद प्रदेशबाट मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई तलबाटै विधिवत् टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव नेता नेपालले दाहाललाई दिएका छन् ।