महँगी अचाक्ली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महँगी अचाक्ली

खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल, तरकारीलगायतमा भाउ बढ्यो
राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटिरहँदा बजारभाउ भने अकासिँदै गएको छ । चाडबाड नजिकिएका बेला खाद्यान्न, गेडागुडी, खानेतेल, तरकारीलगायतको भाउ बढेको छ । चामलको मूल्य होलसेलमा प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँ घटे पनि खुद्रामा पुरानै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।

चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि अरू बेला पनि हुने गरेको छ । महामारीले सबै क्षेत्र शिथिल भएको मौका छोपी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउनु भने गलत भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘व्यापारीहरू संगठित छन्, उनीहरूको प्रभाव पुनः देखिएको छ । कोभिडले समस्याग्रत भइरहँदा उनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व देखिएन, छुट दिनुपर्नेमा भाउ बढाएका छन्,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारी रबैया पनि उस्तै छ । अनुगमन प्रणाली बलियो छैन ।’ बजार अनुगमन चाडबाडमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

बाँस्कोटाले उपभोक्ता पनि जागरुक नहुँदा ठगिएको तर्क गरे । ‘सामान खरिद गर्दा दुईतीन वटा पसलमा हेर्नुपर्छ, कसैले ठगी गरे उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै भएन,’ उनले भने । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार केराउ, चना, दाल, खानेतेल, बोडी, राज्मालगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । विगत वर्षभन्दा यी वस्तुको मूल्य अहिले बढी छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा पनि तेल, गेडागुडी, आँटामैदा, तरकारीलगायतको मूल्य धेरै छ । ‘पछिल्ला दिनमा खानेतेल, गेडागुडी, आँटालगायतको मूल्य बढेको छ । खुद्रा व्यवसायी होलसेलले बढायो भन्छन्, होलसेल व्यवसायीहरू उद्योगीले बढायो भनेर पन्छिएका छन्,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिलबीजक हुँदैन, त्यही भएर समस्या भयो । मूल्यका सन्दर्भमा नियामक निकाय वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराएका छौं ।’

संघका अनुसार गत वर्षको दसैंको तुलनामा ताइचिन चिउरा किलोमा १० रुपैयाँले बढेर १ सय ३० रुपैयाँ, गुणस्तरअनुसार किलोको १ सय ४० देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मुगु खोस्टा १ सय ७० रुपैयाँ, ९० रुपैयाँदेखि १ सय ३० रुपैयाँ परेको मुसुरो १ सय ४० रुपैयाँ, रहर दाल १० रुपैयाँ बढेर १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा हरियो केराउको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँले बढेर १ सय २०, राज्मा २० रुपैयाँले बढेर १ सय ८० र बोडी ३० रुपैयाँले बढेर १ सय ३० रुपैयाँ भएको छ । खानेतेल तथा घिउको मूल्य पनि किलोमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पनि तेल, दाल र गेडागुडीमा मूल्य बढेको बताए । उनका अनुसार तेलका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ ।

सिंगापुर र मलेसियाबाट पनि कच्चा तेल आउँछ । त्यसलाई रिफाइन गरेर उद्योगीले बिक्री गर्छन् । ‘दाल र गेडागुडी पनि आयातै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘चना अस्ट्रेलिया, केराउ क्यानाडा, मासदाल बर्माबाट ल्याइन्छ ।’

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढ्दा यहाँ प्रभाव परेको दाबी गरे । गत वर्षको तुलनामा बजारभाउ २/३ प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य उद्योगीले बढाएर/घटाएर हुने होइन, बजार र मौज्दातको अवस्थाले हुने हो,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा अहिले किलोमा ८/१० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।’ उनले चामलको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँ घटेको दाबी गरे । चामल ‘सिजनल’ भएकाले केही मूल्य घटेको गुप्ताको दाबी छ । गत वर्षको तुलनामा भने चामल किलोमा १० रुपैयाँ बढेको छ । उद्योगीहरूले चामलको मूल्य घटेको बताइरहँदा खुद्रामा भने घटिसकेको छैन । ‘चामल गोदाम (होलसेल) मा बोरामा एक सय रुपैयाँ घटेको जानकारी पाएका छौँ,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘खुद्रामा घटिसकेको छैन ।’

नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले पछिल्लो समय दाल र तेलमा ४/५ प्रतिशत मूल्य बढेको बताए । उनका अनुसार गत वर्षभन्दा करिब ८ प्रतिशत बढी मूल्य छ । ‘नेपालमा जति उपभोग हुन्छ, त्यसको करिब ८७ प्रतिशत आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुँदा मूल्य बढेको छ ।’ चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आलु, प्याज, बोडी, भिन्डीलगायत तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ । होलसेलमै मूल्य बढ्दा खुद्रा पसलेले मनोमानी असुल्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले संघीय सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा मूल्यवृद्धि भइरहेको तर्क गरे । ‘बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाएका छन्,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय जारको पानीको मूल्य पनि आफूखुसी बढाइएको छ । लत्ताकपडा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएका छन् । खसीबोकाका हकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार

कम्पनीले पनि बिक्री गरेपछि केही नियन्त्रणमा छ तर खाद्यले जम्मा एक हजार खसीबोका बिक्री गर्ने जनाएको छ । पहिलो दिनमै ५ सय ४० वटा बिक्री भइसकेका छन् । खाद्यको खसीबोका बिक्री सकिएपछि बजार पुनः व्यवसायीकै कब्जामा रहने देखिएको छ ।

कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन तर उत्पादकले २० प्रतिशतभन्दा बढी ‘एमआरपी’ राखेरै बजारमा पठाउने गरेका छन् । ‘चलखेल गरेर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीसमेत राखेको पाइन्छ । १ सय १० रुपैयाँमा पाउने सामानलाई १ सय ५० रुपैयाँसम्म एमआरपी तोकेर पठाएका हुन्छन्,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगपतिले मूल्य जति तोक्दा पनि हुने तर खुद्रा व्यवसायीले २ रुपैयाँ बढाउँदा पक्राउ/कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । उद्योगीलाई छुट, सानालाई कानुन लागेको छ ।’

चाडबाडका मुखमा मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा म्याद नाघेको सामान पनि छ्यापछ्याप्ती छ । नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठका अनुसार बजारभरि करिब दुई अर्बको म्याद नाघेको सामान छ । प्रहरी र वाणिज्य विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । ‘म्याद नाघेको सामान धेरै छ । यो सबै कोरोनाका कारणले भएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले नै केही निकास दिन जरुरी छ ।’

बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले अनुगमन तीव्र बनाएको दाबी गरे । उनले असोजमा मात्रै ४ सय ४१ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको बताए । ‘चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर माछामासु र खाद्यपदार्थमा केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी पनि मगाएका छौं, अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’ उनले स्थानीय उत्पादन नहुँदा बजार हस्तक्षेप गर्न नसकिएको पनि बताए । ‘कारबाही गर्न भनेर गयो, व्यवसायीले महँगोमा ल्याएको प्रज्ञापनपत्र देखाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘त्यही भएर गाह्रो भयो ।

‘केन्द्रको एकात्मक सोचले बजार सुधार भएन’

– ज्योति बानियाँ

अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च/अधिवक्ता

बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो । विशेष गरी दसैंदेखि छठसम्म माग धेरै हुन्छ, त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाए । अर्को कारण मनोवैज्ञानिक पनि हो ।

चाडबाडमा राम्रो लगाउने, राम्रो खाने प्रवृतिले पनि बजार मूल्य बढ्न सहयोग पुग्यो । अहिले कोभिडका कारण आपूर्ति पनि कम भयो, विगतमा ५ प्रतिशत बढ्ने बजारभाउ अहिले करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । विगतमा साउनबाट खाद्य मौज्दातको सूची लिने चलन थियो । यसपटक त्यो पनि भएन । बजार अनुगमन भए पनि मूल्य र मौज्दातको अनुगमन गरिएन । खाद्यको मौज्दात अनुगमनको कार्यायोजना पनि बनेन । त्यसले पनि समस्या देखियो ।

संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई पनि दिइएको छ तर अधिकांशले अनुगमन नै गर्देनन् । अहिले वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रहरीले अनुगमन गरे पनि बजार हेर्ने काम मात्रै गरे । सञ्चित र मूल्यको अनुगमन हेर्नुपर्थ्यो । सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्नु पनि हो । बजारमा अपुग भए आपूर्ति व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्थ्यो तर सरकारसँग कार्ययोजना नै नहुँदा सहजीकरण पनि हुन सकेन । सहजीकरणको दायित्व संसदीय समितिको पनि हो तर समितिले कहिल्यै भूमिका खेलेन । समितिले पत्रपत्रिका समाचार आएपछि मात्रै चासो दिएको छ । अध्ययनमा उपभोक्ताकर्मी संस्थाको साथ पनि लिएन ।

बजार अनुगमन गरेपछि कुन कानुन चलाउने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखियो । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि धेरै कानुन छन् । सामान्यतः एउटा विषयमा एउटा कानुन चलाएपछि त्यही विषयमा अर्को कानुन चलाउन मिल्दैन तर अपराधको गम्भीरताका आधारमा कसैलाई फौजदारी अभियोगमा प्रहरी, कसैलाई वाणिज्य, नगरपालिका, खाद्यको कुरा भए खाद्य प्रविधिलाई पनि दिनुपर्थ्यो । त्यसको सूची पनि बनेन । कुन अपराधलाई स्थानीय तह, केन्द्र र वाणिज्यले हेर्ने चेकलिस्ट नबन्दा कारबाही प्रक्रियामै अन्योल देखिएको छ ।

व्यवसायीले अन्मुक्ति पाएका छन् । अहिले वाणिज्य विभाग अन्य विभागसँग समन्वय नगरी एकलौटी चलेको देखिन्छ । बजारमा संघीयता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रको सोच र प्रवृत्ति एकात्मक नै छ । त्यसैले बजारमा सुधार हुन सकेन ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचवालालाई पोस्ने निःशुल्क उपचारका सर्त

अस्पतालले २ लाखसम्म धरौटी माग्न थाले
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — पाटन अस्पतालमा केही महिनाअघि एक बिरामीलाई गम्भीर भएपछि आईसीयूमा राखियो । तीन महिनाको उपचारपछि उनी निको भए । उपचारको बिल ५ लाख हाराहारी आयो । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहबाट कागज जुटाए ।

तस्बिर स्रोत : एम एण्ड एस म्यागजिन

स्वास्थ्य मन्त्रालय र राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्पताल प्रशासकलाई फोन गरेर दबाब पनि दिए । करिब ३ लाख रुपैयाँ तिरेर उनी डिस्चार्ज भए । अस्पतालको नजरमा उनी सम्पन्न परिवारकै थिए ।

पाटन अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. विष्णु शर्मा विपन्नको सुविधा पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले लिएको बताउँछन् । ‘अस्पतालमा विपन्न भनी कागज बनाएर आएकाहरूको हाउभाउ र कुरुवाको अवस्थामा तालमेल देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विपन्न वर्गका मानिसको कागज बनाउने पहुँच पनि हुँदैन । अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्छन्, पैसा नहुँदा पनि भनसुन नगरी बसेका हुन्छन् ।’ सिफारिस ल्याए पनि वास्तविक विपन्नले सुविधा पाउन् भनेर कुरुवाको हाउभाउ, डाक्टर, नर्सको सिफारिस परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए ।

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका पूर्वनिर्देशक डा. प्रेम खड्काले पनि पहुँच हुनेले मात्रै सुविधा पाइरहेको बताए । ‘विपन्न हो भन्ने सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाएर ल्याएका हुन्छन्, सिफारिस पेस गरेपछि नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पालिकाले चिनजानका आधारमा सिफारिस दिएका हुन्छन् ।’

पाटन र शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशकहरूका भनाइबाट अस्पतालमा उपलब्ध लक्षित वर्ग/समूहले नपाइरहेको देखिन्छ । यसरी अन्य रोगको उपचार गर्न स्थानीय तहले दिने सिफारिसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उनीहरूले पनि निःशुल्क उपचार पाउन प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमितले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वघोषणा गरे पनि निःशुल्क उपचार पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न भएको प्रमाणित गर्न विपन्नको परिचयपत्र, सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एक हुनुपर्छ । अशक्त, असहाय, एक महिला, अति अपांगताले प्रमाणपत्र र ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा भएको नागरिकता वा स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको तर्क छ ।

पाटनका पूर्वनिर्देशक डा. शर्मा अब कसलाई छुट दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा अस्पताललाई गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘विगतमा अरू रोगको उपचारमा त विपन्न हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्न सिफारिसबाहेक अन्य उपाय अपनाउनुपर्थ्यो । अब सबैले विपन्न हुँ भनेर सिफारिस ल्याउन सक्छन्,’ उनले भने ।

पूर्वप्रशासकहरू पनि सरकारले कोराना संक्रमितमध्ये कसलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर वर्गीकरण गरे पनि वास्तविक विपन्नले सहजै सुविधा पाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘जाजरकोटका मान्छे काठमाडौंमा बस्दा संक्रमित भयो भने निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस बनाउन कति झन्झट बेहोर्नुपर्ला ? कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कोरोना लागेर कार्यालय बन्द भएको हुन्छ,’ पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले भने, ‘महामारीमा नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भए अरू मुलुकलाई गुहारेर भए पनि गर्नुपर्छ ।’ सांसदलाई उपलब्ध गराएको विकास खर्च तानेर संक्रमितको उपचार गर्न सकिने उनले बताए ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले विपन्न भनेर प्रमाणित गर्ने आधारकै कमी रहेको बताए । ‘विपन्न भन्नेबित्तिकै स्थानीय तहले सिफारिस दिइहाल्छ । कतिपयले चिनजानको भए विपन्न लेख्दिने र चिनजान नहुँदा नलेख्ने गरेको पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेकाको राष्ट्रिय तथ्यांक छैन । स्थानीय तहको सिफारिस वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’ पूर्वसचिव प्रेम राईले सरकारले जस्तोसुकै सिफारिस मागे पनि स्थानीय तहबाट सहजै ल्याउन सक्ने भएकाले विपन्नको सुविधा पहुँचवालाले लिने सम्भावना रहेको बताए ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको भनाइ बाझियो

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा निःशुल्क सुविधा पाउन सिफारिस (प्रमाण) वा स्वघोषणा चाहिने भनिएको थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कुनै सिफारिस नचाहिने बताएका छन् । ‘कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।’

शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानेर यो कदम चालिएको मन्त्री ढकालले बताए । ‘आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइने मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न पन्छिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक आस्था र नातागोतालाई सहज भए पनि पहुँच नभएकालाई असहज हुन सक्ने पूर्वसचिव पाण्डेले बताए । सवारीसाधनमा भइरहेको फजुल खर्च घटाएर भए पनि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने उनले बताए ।

०७५ असोज २ मा प्रमाणीकरण भएको जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले कोरोनाको पीसीआर, आइसोलेसन र उपचारसमेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरे पनि नागरिक र निजी क्षेत्रको चाहनाअनुसार सशुल्क उपचार सुरु भएको स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दाबी गरे । ‘महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिँदै आएको थियो । नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।

देशभरिका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट हालसम्म १३ लाख ९ सय १८ परीक्षण भएकामा २ लाख ३१ हजार ४ सय ५ जनाले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर पीसीआर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि संक्रमित आफैंले चाहे मात्रै ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

धरौटी कम्तीमा ५० हजार

अस्पतालहरूले धरौटी राखेर मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न थालेका छन् । काठमाडौं बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले उपचारअघि नै धरौटी जम्मा गराउन थालेका छन् । अस्पतालको यो रबैयाले सरकारले भनेजस्तै विपन्नको सिफारिस वा स्वघोषणाका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउने सम्भावना न्यून भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । ‘महिनौंदेखि तलब खुवाउने आम्दानीसमेत नभएका अस्पतालमा सरकारले शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेपछि धरौटी जम्मा गर्न लगाएर मात्रै उपचार सुरु गरेको गुनासो आएको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयले भनेको स्वघोषणा वा सिफारिसले काम हुने देखिएन ।’

देशभरि कोभिडका लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएका छन् । त्यसमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका छन् । मन्त्रालयको सहमतिबिनै कोभिड उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि छन् । सरकारले निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिँदा पन्छिने निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू शुल्क लिन पाइने भएपछि उपचारमा तम्सिएका छन् । सरकारले सामान्य लक्षण भएका संक्रमिको उपचार गर्न दिनको ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल लक्षण भएकालाई ७ हजार र आईसीयूमा राख्नुपर्ने गम्भीर भएका संक्रमितको उपचारबापत १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मंगलबार अपराह्न प्रेस ब्रिफिङमा अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने कोरोना बिरामीका लागि कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । धुलिखेल अस्पतालले सोमबार टाँसेको सूचनामा भने विपन्न र असहायलाई निःशुल्क हुने उल्लेख छैन ।

कोरोना संक्रमण भएका बिरामीले भर्ना हुनुअघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी बुझाउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार सामान्य लक्षण भएकाले ५० हजार, मध्यम जटिल खालका संक्रमितले एक लाख र आईसीयू चाहिने संक्रमितले २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यही प्रकृतिको सूचना बानेश्वरको सिभिल अस्पतालले निकालिसकेको छ । धुलिखेल अस्पताल सञ्चालन गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क लिने गरी सूचना जारी गरिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×