३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

वाग्मती प्रदेशसभाका नेकपा सांसदहरुले दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशसभाका नेकपाका सांसदहरुले दसैं भत्ताबापत प्राप्त रकम कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशसभाका नेकपा सांसदहरुले दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने

प्रदेशसभा सचिवालयले असोज २२ गते नै वितरण गरेको दसैं भत्ताबापत्‌को रकम नेकपा संसदीय दलको बैठकले कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘हामीले आन्तरिक छलफल गरेर प्रदेशले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, सचेतक पाण्डेले भने ।

कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा जनप्रतिनिधिहरुले दसैं भत्ता लिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सम्पूर्ण दलहरुले उक्त रकम फिर्ता गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा नेकपाको ८० जना सांसद्हरु रहेका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्राप्त गरेको सेवासुविधासमेत कोषमा जम्मा गरिने भएको छ ।

यसैगरी, कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुले पाउने दसैं भत्ता बापतको रकम गरिब, विपन्न, एकल महिला र दलितका लागि खर्चिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । कांग्रेसका २२ जना सांसदहरु रहेका छन् । सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ भत्ताबापतको रकम संसद् सचिवालयले वितरण गरिसकेको छ ।

दसैं भत्ता बापतको रकम सांसदहरूलाई ५४ लाख ७९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ र स्वकीय सचिवहरूलाई २७ लाख ७० हजार ९ सय ५० रुपैयाँ सम्बन्धित बैंक खातामार्फत दाखिला गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । वाग्मती प्रदेशमा १ सय १० सांसद रहेका छन् ।

दसैं भत्ताबापत सभामुखले ६१ हजार ४ सय ५०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूले ५६ हजार ८ सय ४०, सचेतकहरुले ५४ हजार ५ सय २० र प्रदेशसभा सदस्यले ५२ हजार २ सय रुपैयाँ लिएका छन् ।

सभामुखका स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह ४० हजार ३ सय ८०, शाखा अधिकृतसरहले ३५ हजार ९ सय ९०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृतसरह ३५ हजार ९ सय ९० र बाँकी सांसदहरूको स्वकीय सचिवले नायब सुब्बासरह २८ हजार २ सय रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता खर्च शीर्षकमा दसैं भत्ता बुझेका हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७७ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?