सहजै पाइन्न कोरोनाको बिमा भुक्तानी

संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र कम्पनीबाट शोधभर्ना पाइने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सुरुमा बिमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै कागजात पुर्‍याएर आएपछि बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाइन्छ ।’ आइतबारदेखि सर्वसाधारणको उपचार खर्च बिरामी आफैंले बेहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णयपछि अस्पतालहरूले बिरामीबाट उपचार शुल्क लिन थालेका छन् । बिमा कम्पनीबाट तत्काल दाबी भुक्तानी नपाउने भएपछि बिमित मर्कामा परेका छन् ।

‘सरकारले उपचार आफैं गर्नू भन्छ,’ एक संक्रमितले भने, ‘बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिने कहिले हो, यस्तो बेलामा कसरी उपचार खर्च जुटाउनु ?’ जोखिम उच्च भएको समयमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेकाले समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘अप्ठ्यारो पर्दा सहज होला भनेर बिमा गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘चाहिएका बेलामा भुक्तानी नपाएपछि के काम लाग्यो र ?’ बिमा समितिको कमजोरीका कारण बिमितले अप्ठ्यारो अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमाको मापदण्डअनुसार बिमितको बिमा पोलिसीबाटै अस्पतालले खर्च कटाउनुपर्ने र बिमांकभन्दा बढी खर्च आएमा त्यो मात्र व्यक्ति स्वयंबाट लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । यही सिद्धान्तअनुसार बिमा कम्पनीले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी दिँदैनन् भने त्यसको जिम्मेवार बिमा समिति हुनुपर्ने उनले बताए । ‘मापदण्डअनुसार तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार समितिसँग छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा नियामक निकाय कम्पनीले मानेनन् भनेर रोइकराइ गरेर बस्ने होइन । निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन एक्सनमा जाने हो ।’

सरकारको निर्णय भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय नागरिक, एकल महिला, अति अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जनाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार जसले कोरोना बिमा गरेका छन्, उनीहरूको उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिनेछ तर बिमा कम्पनीबाट तत्काल भुक्तानी नपाइने भएपछि आउँदा दिनमा संक्रमितको उपचारमा कठिनाइ हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने भए पनि बिमितले त्यो सुविधा अझै पाएका छैनन् । बिमा समितिले गत भदौ २८ मा ‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्ड परिमार्जन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा गरिएका सबै परीक्षण रिपोर्ट देखाएर दाबी भुक्तानी लिइसकेको बिमक संघको दाबी छ ।

मापदण्ड पुगेका बिमितलाई सक्दो छिटो दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेमा बिमा कम्पनीहरूले दुई साताअघि सूचना निकालेर केही ढिलाइ हुने बताएका थिए तर सोमबारसम्म पनि अझै निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई दाबी भुक्तानी दिइएको छैन । निजी प्रयोगशालामा गरिएका पीसीआर रिपोर्टलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु नभएकाले तिनका आधारमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको बिमक संघले बताएको छ ।

हालसम्म करिब ११ हजार दाबी परेकामा १ हजार २ सय वटा मात्रै भुक्तानी भएको बताइएको छ । यो करिब १३ प्रतिशत हो । बिमक संघकै तथ्यांकका आधारमा पनि आइतबारसम्म ८७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बिमालेख बिक्रीबाट उठेको प्रिमियमभन्दा धेरै रकमको दाबी भुक्तानी परेको छ । कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ अनुसार आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्छ तर अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् ।

‘बिमक संघले उक्साएकै भरमा पर्याप्त अध्ययनबिनै बिमालेख जारी गर्न समितिले अनुमति दियो, अहिले त्यो गलपासो बनेको छ,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बिमितको हितभन्दा पनि कसरी हुन्छ पन्छिने योजनामा समिति र बिमक संघ रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे । नयाँ मापदण्डमा धेरै नमिल्दा व्यवस्था छन् । केही व्यवस्था सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला साता बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्न इन्कार गर्न थालेका छन् । दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि कम्पनीले बिमा गर्न छाडेका हुन् । भदौ २८ पछि ल्याइएको बिमा योजनामा ग्राहकले खासै चासो नदिएको कम्पनीहरूले बताएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोरोना पुष्टि भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएपछि औषधोपचारबापत बढीमा ७५ हजार पाइन्छ । भदौ २८ अघिका बिमितले भने एकमुष्ट ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।