कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च बापत सवा ६ करोड भुक्तानी

कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरुको बैंक खातामा दसैं खर्च गइसकेको छ ।

गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

ऐनअनुसार तिनीहरुका लागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रुपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्री/मुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये १८ जना सरकारमा मुख्यमन्त्री/मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी रहेका छन् । ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मासिक पारश्रमिक प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

कानुनत: प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि करिब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ दसैं खर्चबापत गएको छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेश तहका ४ हजार ५६ जना जनप्रतिनिधिको लागि करिब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुको दसैं खर्च भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘चाडपर्व खर्च कानुनत: पाइने सुविधा हो, कसैले लिन्न भन्ने अवस्थामा बाहेक हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाअनुसार बंैक खातामा रकम पठाइसकेका छौं ।’

स्थानीय तहहरुले पनि अधिकांसले दसैं खर्च दिइसकेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले कानुनमै चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भएकोले एक हप्ताअघि नै सबै जनप्रतिनिधिको बैंक खातामा रकम पठाइसकिएको बताए ।

असल शासन जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी कानुनमा उल्लेख भएकोले जनप्रतिधिले दसैं भत्तालाई अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरेका बताउँछन् । कोरोना कहरले गाँजिरहेको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त सुविधा नलिएर जिम्मेवार जनप्रनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नतिर कसैको ध्यान नजानु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

‘दसैं खर्चमात्र जोगाउन सकियो भने त्यसले कर्णालीमा थुप्रै आइसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि दसैं खर्च रोक्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएन ।’

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ को दफा ३ (३) मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भइ संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४ मा स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र क्षमताको आधारमा सुविधा घटाउनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको हकमा भने सुविधाबाट वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छैन । संयोजक अधिकारी संकटकाल घोषित रुपमा नलागे पनि कोरोना महामारीको कारण चरम आर्थिक विशृंखलताको अवस्था भएकोले तीनै तहका सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।