सचिव फेरिएको फेरियै

प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्ष पूरा गर्दैगर्दा त्यही अवधिमा निजामती प्रशासनको माथिल्लो पदका पदाधिकारी सचिवको ६/६ पटक वा त्योभन्दा पनि बढी सरुवा भइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाइएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव, त्यहाँका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि छिटोछिटो चलाइएको छ । जानकारी नदिई केन्द्रबाट छिटोछिटो गरिने सरुवाले प्रदेशहरू आजित छन् । त्यसप्रति मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूमा आफूखुसी सचिव पठाएका थिए । अझ तत्कालीन माओवादीका मन्त्रीलाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीले सिधै सचिवबाटै ब्रिफिङ लिन थालेका थिए । त्यसले मन्त्री र सचिवबीच अविश्वास सिर्जना गरेको थियो । यस्तै विषयमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले एक दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ । तर सचिव फेरिएको जानकारी मन्त्रीलाई छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बिरामी भएर अस्पतालमा रहेका बेला त्यस मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सरुवा गरियो । सचिव सरुवाका लागि सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै संयोजकत्वमा समिति रहने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । समितिमा मुख्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । सचिव गौतम कोरोना संक्रमणले आइसोलेसनमा छन् । समितिले सिफारिस नगर्दै सरुवा निर्णय बाहिर आएको छ ।

सचिवमा बढुवा भएको २० महिनामा सचिव गौतम चौथोपटक सरुवा भएका हुन् । सचिव भएपछि उनले कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायमा एक वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट ७ महिनामा उनी सरुवा भए । अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुर्‍याइएका छन् । गौतम संघीय मामिलाभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट पाँच महिनामै सरुवा भएका थिए । त्यसअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ७ महिना रहे ।

सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी प्रशासनमाथि नियमन गर्ने निकाय हो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । तर, मन्त्रालयकै प्रशासनिक नेतृत्वलाई अस्थिर बनाइएको छ । गौतमअगाडिका सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले त्यहाँ ९ महिना मात्रै नेतृत्व गरे । निजामती सेवा ऐन छिटो पारित होस् भनेर त्यसमा मसिनो गरी मिहिनेत गरिरहेका र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसँग नियमित छलफलमा रहेकै क्रममा उनको सरुवा भयो । मन्त्री र सचिवको फेरबदलले त्यो विधेयककै भविष्य अनिश्चितजस्तो भएको छ । मन्त्रालयले नयाँ ढंगले निजामती सेवा विधेयकमा गृहकार्य थालेपछि संसद्को राज्य व्यवस्थामा भइसकेको सहमति तुहियो ।

संघीय मामिलाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका कोइराला चार महिनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याइए । स्वास्थ्य मा कोइरालाअगाडिका खगराज बराल, रामप्रसाद थपलिया, चन्द्र घिमिरे, केदार अधिकारीले छोटोछोटो अवधि मात्रै काम गर्न पाएका थिए । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला त्नौ महिनामै चार जना सचिव फेरिएका थिए । सचिव बराल पनि धेरै सरुवा हुनेमा पर्छन् । सचिव भएको चार वर्षमा उनको आठौं पटक सरुवा गरिएको छ । अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ ।

गत चैतमा कोभिड संक्रमण प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको विषयलाई लिएर मन्त्रालय आलोचित बन्यो । अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नताको विषय बाहिर आएको थियो । तर, त्यसको कहीं, कतैबाट छानबिन गरिएन । त्यसको साटो छोटो अवधिमै सचिवको सरुवा गरियो । स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको ५ महिनापछि पुनः कोइरालालाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उनको सरुवा पुनः संघीय मामिला मन्त्रालय गरेको बाहिर आएको थियो । तर, यसअघि संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठीसँग कुरा नमिलेर मन्त्रीकै दबाबमा त्यहाँबाट सरुवा गराइएका कोइराला पुनः संघीय मामिला मन्त्रालयमा फर्किन नमानेपछि सरुवा संशोधन गरेर पर्यटनमा पठाइएको छ ।

सचिव भएको २३ महिनामा उनको छैटौं पटक सरुवा गरिएको छ । उनको पहिलो पोस्टिङ प्रदेश १ को प्रमुख सचिवका रूपमा भएको थियो । त्यहाँ ४ महिना हाराहारी काम गरेपछि उनले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा १ वर्ष काम गरेका थिए ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी प्रशासनिक संरचनालाई अस्थिर बनाएर स्थायी सरकारको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘काम गर्ने कर्मचारीले हो, त्यही कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिएर छिटो–छिटो चलाउने हो भने स्थायी सरकार भन्नु मात्र हुन्छ, परिणाम दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सरकार स्थायी हुने तर वास्तविक स्थायी सरकार निजामती प्रशासनलाई अस्थायी बनाइराख्ने ? यो गलत हो ।’ उनले थपे, ‘सचिव सरुवा सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका बेला गर्न पाउनुपर्छ तर जथाभावी होइन, त्यसले विकृति बढाउँछ ।’ स्थायी सरकारका पालामा पनि अस्थिर सरकारहरूका पालाकै जस्तै व्यवहार दोहरिइरहनु राम्रो नभएको उनले उल्लेख गरे ।

धेरै सरुवा हुनेमा पर्छन् अर्का सचिव केदार न्यौपाने । सचिव भएको दुई वर्षमा छैटौं सरुवा गरिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिना मात्रै व्यतित गरेका उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरिएको छ । यसअघि डेढ महिनाजति अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएका थिए । त्यसअगाडि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट ५ महिनामै उनको सरुवा गरिएको थियो । उनी प्रदेश १ को प्रमुख सचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा पनि बसे । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने तथा छिटोछिटो सरुवा भइरहनाले दिक्क बनेका न्यौपाने आफ्ना सहकर्मीहरूसँग भन्न थालेका छन्, ‘यस्तै व्यवहार रहे राजीनामा दिन्छु ।’ छिटोछिटो सरुवामा पर्ने अन्य सचिवहरू पनि प्रश्न गर्छन्, ‘मैले के काम बिगारें ? यसको जवाफ पाउँदिनँ । हठात सरुवा गरिन्छ ।’

एकथरी सचिवले आकर्षक र शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइरहने, प्रदेशमा पनि खटिन नपर्ने र कोही सधैंभरि कोपभाजनमा परिरहने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनको उच्चपदस्थ पद सचिवहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न थालेको देखिन्छ । पूर्वसचिव रेग्मी राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थसिद्धिको सहयात्री हुन नसक्दा वा उनीहरूसँग भिड्न नसक्दा सचिवहरू कोपभाजनको पर्ने गरेको बताउँछन् । ५० को दशकमा संसदीय विकृति बढेका बेला कर्मचारी प्रशासनलाई जसरी कमजोर बनाइएको थियो त्यसको पुनरावृत्ति अहिले पनि नरोकिएको उनी देख्छन् ।

२०५४ मा रेग्मी गृह सचिव भएको एक महिनामै गृहमन्त्री फेरिए । गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले आफूलाई भनेको कुरा स्मरण गर्दै रेग्मीले सुनाए, ‘तपाईंसँग काम गर्न मज्जा छ तर गृह सेमी पोलिटिकल मन्त्रालय हो । तपाईंसँग वेभलेन्थ मिल्दैन कि ? त्यही भएर तपाईंको सरुवा स्वास्थ्यमा गराएको छु ।’ रेग्मीले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मन्त्रालय छिटोछिटो चहार्नुपरेको थियो । छिटोछिटो सरुवाले आक्रान्त बनेरै उनले २५ महिना अवधि बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । ‘अहिले पनि मन्त्री फेरिनेबित्तिकै वा बिनामापदण्ड सचिव सरुवा गरिने चलन कायम छ । रराजनीतिक वृत्तले कर्मचारी प्रशासनमा यत्रो वर्षमा के सुधार गरे त ?’ उनको प्रश्न छ । सचिव सरुवाका लागि कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । यसका लागि पटक पटक कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय त्यसप्रति संवदेनशिल देखिएको छैन ।

निजामती सेवा ऐनमा उपसचिव वा सोभन्दामुनिका पदका कर्मचारीको २ वर्ष नपुगी सरुवा नगरिने व्यवस्था छ । तर, सचिव र सहसचिवको हकमा सरुवाका लागि समयको पाबन्दी नहुँदा मनलागी चलाइन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले काम बिगारेको अवस्थाबाहेक सचिवलाई कम्तीमा एक वर्ष तोकिएको स्थानबाट सरुवा गर्न नहुने सिफारिस गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने भनेको छ ।

मापदण्ड नहुँदा विषयगत अनुभव भएकालाई थन्क्याएर मन्त्री आफ्नो कुरा मान्ने व्यक्तिको खोजीमा लाग्छन् । सचिव सरुवा विधिभन्दा पनि नेताको नजिकका आधारमा हुने परम्परा धेरै समयदेखि कायम छ । स्रोतका अनुसार सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू हावी हुने गरेका छन् । प्रदेशतिर वा कम प्रभावशाली निकायमा खटाइएका सचिवहरू भने आफूले जोडबल लगाएरै छिटो सरुवा पनि गराउँछन् । काठमाडौंमै बस्नुपर्ने मोह र प्रभावशाली मन्त्रालय ताक्ने सचिवहरूको प्रवृत्तिले पनि छिटोछिटो सरुवालाई बल पुगेको छ ।

सरकारसँगै सचिवहरूको मनोवृत्ति पनि उत्तिकै दोषी रहेको पूर्वसचिव रेग्मीले बताए । स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैले सबैतिरको पोस्टिङ पाउने न्यायोचित वातावरण निर्माण गरिए राम्रै मन्त्रालयमा जान चाहने मनोवृत्ति हट्ने उनले उल्लेख गरे । उनले सचिवलाई ‘डुलुवा’ बनाइँदा उसले दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक कुनै पनि सिर्जनात्मक काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । सचिवको ५ वर्षे पदावधिमा दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालयसम्म मात्रै खटाउँदा राम्रो परिणाम आउन सक्ने उनले बताए । ‘हजारौं प्रतिस्पर्धीबाट छानिँदै उपल्लो पदमा पुगेका सचिवको आफ्नै स्वाभिमान हुन्छ । उसले जे पनि गरिदिनुपर्ने मन्त्रीको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा नकारात्मक प्रचार गरेर सरुवा गराइन्छ ।’

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सचिवको पोस्टिङ उसको विषय मिल्दो मन्त्रालयमा हुँदा मात्रै राम्रो परिणाम दिन सक्ने बताउँछन् । ‘सचिव भनेकै मन्त्रालयको ऊर्जा हो । स्थायी सरकारको प्रमुख हो । उसँग संस्थागत मेमोरी र टेक्निकल जानकारी हुन्छ । तर, अस्वाभाविक रूपमा छिटोछिटो हुने सरुवाले सिंगो मन्त्रालयको काम धेरै प्रभावित हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘एक जना सचिवले एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा एकवर्ष काम गर्न पाएन भने योजना र गाइडलाइन बनाएर काम गराउन सक्दैन ।’ उनले काम बिगारेको वा कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले जुनसुकै बेला सचिवलाई हटाउन सक्ने बताए । मन्त्रालयको सचिवदेखि पालिकाको कार्यकारी अधिकृतसम्म आफ्नो अनुकूलको मान्छे छानेर लैजाने गलत प्रवृत्ति बसेको उनले जनाए ।