कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिको किचलो

त्यहीअनुसार काम भएको भए यतिबेला क्रियाशील सदस्यताको ‘लफडा’ सकिएर स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्ने तयारी हुन्थ्यो । उक्त तालिकामा स्थानीय तहमा अधिवेशन मंसिर ९ मा सुरु भई पुस १५ गते सकिने कार्यक्रम थियो ।

पार्टीभित्र बढ्दै गएको ध्रुवीकरणका कारण महाधिवेशनको तयारीमा पहिलेदेखि नै ढिलाइ हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएर सरकारले लकडाउन गरेपछि त पार्टीका सबै काम ठप्प भए । लकडाउन खुलेपछि असार २२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । पुस ११ गतेको कार्यतालिका संशोधन भयो । जसमा केन्द्रको महाधिवेशनको तालिका यथावत् राखियो भने स्थानीय तहका अधिवेशन सारियो ।

पहिलो तालिका ल्याउँदा नै पार्टीभित्र चरम विवाद थियो । संस्थापनइतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । महाधिवेशनको सुनिश्चिततालगायत समग्र मुद्दा नमिलाई बैठकमा नजाने इतर पक्षको अडान थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले इतर पक्षको उपस्थितिबिनै बहुमतबाट महाधिवेशनको तालिका ल्याएका थिए । त्यसपछि उनलाई झनै अप्ठ्यारो पर्‍यो । पार्टीको महाधिवेशनको तालिका बहुमतबाट निर्णय गराएर ‘इतिहासमै रेकर्ड राखेको’ आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

विवादकै बीच असार २२ मा स्थानीय तहका अधिवेशनको मिति सारिएको थियो । दोस्रो पटक अधिवेशन सार्दा भने इतर पक्ष बैठकमा सहभागी थियो । पुस ६ गते गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन सुरु गरी माघ ६ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दोस्रो पटक ल्याइएको तालिकामा उल्लेख छ । त्यसअघि पार्टीको स्थानीय तहको संरचना समायोजन र क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण सम्पन्न गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएलगत्तैबाट गर्नुपर्ने पुराना संरचना समायोजनसमेत महाधिवेशनकै मुखमा गर्दा ढिलाइ भयो । १० महिनासम्ममा पनि समयोजनकै काम सकिएन । सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपालन्चोक र बारामा समायोजन बाँकी छ । समायोजन सकिएका जिल्लाले पुराना सदस्यता नवीकरण लगभग सकेका छन् । नयाँलाई सदस्यता दिन बाँकी छ । देशभरमा पुराना सदस्य ४ लाख ७० हजार छन् । यस पटक त्यति नै संख्यामा नयाँलाई सदस्यता दिने पार्टीको निर्णय छ ।

संशोधित तालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण साउन मसान्तमा सक्नुपर्ने थियो । भदौ मसान्तभित्र सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउने तालिका थियो । केन्द्रमा सूची आइसकेपछि पनि सदस्यतासम्बन्धी विवादले समय लिन्छ । उजुरी र विवादलाई सुल्झाउन केन्द्रमा विवाद समाधान समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले त्यस्तो समितिसमेत गठन भएको छैन । तेह्रौं महाधिवेशनताका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई विवाद मिलाउन आठ महिना लागेको थियो । त्यति समयमा पनि पूरै विवाद मिलाउन नसक्दा करिब एक दर्जन जिल्लामा नयाँ सदस्यताको मताधिकार रोकिएको थियो ।

जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यतामाथि उजुरी गर्ने समय असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनरावेदन गर्ने र समितिले सम्पूर्ण विवादको टुंगो मंसिर २५ भित्र लगाउनुपर्ने समय तोकिएको थियो । तर असोज सकिन लाग्दासम्म क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिएको छैन । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी तालिका प्रभावित भइसकेको छ ।

एकातिर कोरोना महामारी बढ्दो छ, अर्कोतर्फ चाडबाडले छोइसकेको छ । ठूलो समस्या पार्टीभित्रै कलह छ । सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद महाधिवेशन ६ महिना सार्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘मंसिरसम्म त चाडबाड नै छ । स्थानीय तहका अधिवेशन सकेर फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्न अब असम्भव छ,’ उनले भने, ‘अब समय सार्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’

महाधिवेशनको तालिका सार्ने विषयमै छलफल गर्न असोज १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पटक–पटक सर्दै अनिश्चित बनेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अब दसैंअघि बैठक बस्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने टुंगो छैन तर पार्टीको नेतृत्व

वैकल्पिक बाटो अपनाएर भए पनि महाधिवेशन तयारीका लागि अघि बढ्न नखोजेको आरोप इतरपक्षीय नेताहरूको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुअघि आफूहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाउँदै आएको छ । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रलाई सम्बोधन गरेर महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि उठेको आशंका नेतृत्वले हटाउनुपर्ने बताए । विवादका यस्ता काम टुंग्याउन भौतिक रूपमै बैठक बस्नु नपर्ने तर्क उनको छ । ‘नेतृत्व विधान र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्दा धेरै कुरा हल हुन्छ । चुनौतीसँग सामना गर्न नसक्ने हो भने यत्रो इतिहास बोकेको संस्थालाई होल्डमा राख्न पाइन्न,’ उनले भने ।

अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलले नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गराउने तत्परता नै नदेखाएको आरोप लगाए । उनका अनुसार संवैधानिक संकट देखाएर हतारमा महाधिवेशन गर्दा धेरै गडबड गर्न पाइन्छ कि भन्ने ध्येय नेतृत्वमा छ । ‘अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नहुने देखियो । महाधिवेशनको सुनिश्चितासहित नेतृत्वले प्रस्ट्याउन आवश्यक छ । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन समस्या परे भर्चुअल बैठकबाट समेत छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि तयार देखिएन,’ उनले भने ।

फागुनमा महाधिवेशन हुन नसके संविधानले दिएको अन्तिम मौका ६ महिना हो । भदौसम्ममा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टी नै संवैधानिक संकटमा पर्छ । जानीजानी त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउन खोजेको आरोप पौडेलको छ । भण्डारी महाधिवेशनको तिथि नै सार्न नहुने बताउँछन् । प्रभावित भएको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धीे तालिका मात्रै मिलाए

हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै भदौमा महाधिवेशन सार्दा त्यतिबेला पनि गर्न नसक्ने खतरा रहन्छ, काम गर्दै जानुपर्छ, जुन बेला जति समय अपुग हुन्छ, त्यतिबेलै सानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिल्यै महाधिवेशन सार्ने हतारो गर्नु हुन्न ।’

कोरोना संक्रमण बढ्दै गए महाधिवेशनका लागि वैकल्पिक उपायबारे समेत अहिल्यै छलफल गर्न आवश्यक भएको भण्डारी र पौडेलको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार मतदान क्षेत्र विस्तार गरेर कम मानिसको उपस्थित गराउन सकिने, गाउँ र वडा तहको भेलामार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर कार्यसमितिमा सीमित राख्न सकिने जस्ता विकल्प छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले त केही दिनअघि पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गराउन सकिने विकल्प अघि सारेका थिए । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई असर नपुग्ने गरी विधानका व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर पनि अघि

बढ्न सकिन्छ,’ सावदले भने, ‘भदौमा पनि महाधिवेशन गराउन नसकिने अवस्था आयो भने अरू विकल्प

सोच्न सकिन्छ ।’

संसद् समावेदन पहल धकेलियो

पार्टी बैठकको अनिश्चिततासँगै समावेदनमार्फत संसद् बोलाउने कांग्रेसको एजेन्डा पछि धकेलिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवार कदम र भ्रष्टाचारविरुद्ध छलफल गर्न भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक बोलाउने एजेन्डा पार्टी बैठकमा राख्ने तय गरेका थिए ।

असोज १९ गते बोलाइएको बैठकमै निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा देउवा थिए । यस विषयमा पार्टीभित्र मतान्तरसमेत थिएन । प्रतिपक्षको प्रभावकारिता नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला संसद् बैठक बोलाउने कांग्रेसको अग्रसरताको अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादीले पनि स्वागत गरेको थियो ।

पार्टीकै सात केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि १९ गतेको बैठक बस्न सकेन । दोस्रोपटक असोज २५ गतेलाई बैठक सारियो तर पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्षको निधनका कारण तत्काल बैठक स्थगित भयो । पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभाव र पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतका अनुसार समावेदनको प्रक्रिया दसैंपछि हुने भए पनि निर्णय अगाडि नै गर्न खोजिएको बताए । ‘असोज १९ गते बैठक राखेर निर्णय गराउने कुरा भएको हो, बैठक बस्न नसकेपछि लम्बिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद् बैठक बोलाउने र सामाजिक दूरी कायम गरी दसैंपछि विरोधका कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने योजनामा कांग्रेस छ ।’

पार्टीद्वारा गठित सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको कोभिड—१९ अनुगमन समितिको शुक्रबार प्रतिवेदन बुझ्दै देउवाले महामारीका बेला सरकार असंवेदनशील बनेको बताएका थिए । ‘सरकार जनताको दुःखमा बेखबर छ, महामारी फैलिरहेको छ तर सरकारलाई चिन्ता छैन, संवेदनशील छैन, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन, औषधि अभाव छ, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘अब कांग्रेसले विशेष संसद् बोलाएर यस विषयमा छलफल गराउनुपर्छ ।’

सभापति देउवालाई बुझाइएको समितिको प्रतिवेदनमा पनि सरकार महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको, जनस्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार, अहंकारी भएको जनाएको छ । ‘सरकारले आमजनताको पीडा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको मात्रै होइन, गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर परिस्थतिलाई थप जोखिमपूर्ण र भयावह बनाएको छ ।’ समितिले जनताको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन सरकार पूर्णतः असक्षम भएको ठहरसमेत गरेको छ । ‘विपक्षी, विज्ञ र आमनागरिकको सुझावसमेत नमानेर सरकार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी बन्न थालेपछि विरोधमा जानुपर्ने परिस्थिति आएको छ,’ महतले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर दसैंलगत्तै विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा पनि जान्छौं ।’