सुन तस्करी भएको भयै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुन तस्करी भएको भयै

किन सार्वजनिक गरिँदैन छानबिन प्रतिवेदन ?
पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले २ सय ९२ जनाको नाम सुन तस्करका रुपमा किटान गरेको थियो जुन विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतीय नागरिक विनोदकुमार सोनी २०६९ असोज १९ गते सवा १ करोड रुपैयाँबराबरका विदेशी मुद्रासहित दुबई उड्न लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनी काठमाडौंमा सक्रिय सुन तस्करको सेटिङमा विदेशी मुद्रा लिएर दुबई उड्न लागेको खुल्यो ।

सोनीले प्रहरीसमक्ष विमल पोद्दार, मुरारीलाल जमालिया (गोयल) लगायतको योजनामा काम गरेको र आफू भरिया मात्रै भएको बताए । उनले किटान गरेका व्यक्ति शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच राख्ने मानिस थिए । जमालिया दरबारमार्गस्थित इबिसुलगायत ज्वेलर्सका सञ्चालक थिए । पोद्दार कालिकास्थानस्थित सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टका सञ्चालक हुन् ।

दबाब र प्रभावकै कारण प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध बलियो अनुसन्धान गरेन । त्यसपछि पनि सुन तस्करीको शृंखला रोकिएन । तस्करीमा भरियाबाहेक मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न प्रहरीलाई हम्मे परिरहेको थियो । २०७४ मा ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरणपछि भने सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोनीले उल्लेख गरेकै व्यक्ति पोद्दार २०७५ असार ५ गते कालिकास्थानस्थित घरबाटै पक्राउ परे । अर्का अभियुक्त एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवाल भने फरार भए ।

राजकुमार दारुका, आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलगायतले तस्करीको नेटवर्क चलाउने गरेको खुल्यो । पोद्दार पक्राउ परेपछि समितिका संयोजक पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तस्करीको सञ्जाल अझै माथिसम्म पुग्ने भन्दै अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्ने संकेत गरे ।

दुबई, थाइल्यान्ड र हङकङबाट तस्करीको सुन आउने गरेको र यसमा नाम चलेका व्यापारी नै संलग्न रहेको पनि उनले जानकारी दिए । स्थलमार्गअन्तर्गत चीनबाट तातोपानी र केरुङ, भुटान र बर्माबाट भारतको मणिपुर हुँदै तस्करी हुने गरेको तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब जे जस्ता प्रमाण भेटिएका छन्, त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर बुझाउनुस्, माथिसाथी जानुपर्दैन अहिले’ भनेका थिए । त्यसपछि समितिका पदाधिकारी थप जोखिम मोल्नेतर्फ लागेनन् । ‘त्यसबेला अनुसन्धानको दायरामा राखिएकामाथि थप छानबिन गर्न दिइएको भए सुन तस्करी नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हात लाग्न सक्थ्यो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

औपचारिक कुराकानी गर्न नमाने पनि समितिका एक सदस्यले ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने भएर त्यसभन्दा अघि बढ्न नदिएको हुन सक्ने’ बताए । समितिले पोद्दार पक्राउ परेको ४० दिनपछि साउन १६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ७ सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । जसमा २ सय ९२ जनाको नाम नै सुन तस्करका रूपमा किटान गरिएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलगायत उच्च अधिकारीमाझ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनका राय तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए मात्रै तस्करहरू को–को रहेछन् भनेर आममानिसले थाहा पाउने थिए,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रतिवेदनमा सुन तस्करी नियन्त्रणमा हुन्डी, डलर कारोबारी, म्यानपावर व्यवसायी, शैक्षिक परामर्शदाता संस्था, विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने व्यापारी, सुन पसलेलगायत माथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सीमानाका नियमन, अनुगमन र प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । तर प्रतिवेदन बुझेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन । प्रतिवेदनमा तस्करी रोक्न विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधारका साथै नाकामा एक्स–रे मेसिन जडान गर्न सुझाव दिइएको थियो । थानकोटसहित तातोपानी, रसुवागढी, काँकडभिट्टालगायत नाकामा प्रविधिबाटै मानिस तथा सामान जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । सुन कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने, व्यापारीले खरिद गरेको सुनअनुसारको हिसाब यकिन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेलगायत विषय पनि सुझाव दिइएका थिए । ती सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

तस्करी निरन्तर

सुन तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्ने माग सधैं उठ्ने गर्छ । तस्करबीच सेटिङ भत्किएका बेला प्रहरीले सुन बरामद पनि गर्दै आएको छ । तर प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायत प्रहरी सक्रियताकै कारण पछिल्ला सात वर्षमा करिब ६ सय केजी सुन बरामद गरिएको बताउँछन् । बरामद सुन अहिलेको बजार मूल्यअनुसार सवा ४ अर्बभन्दा बढीको हो । ‘आतंकवाद, सुन, लागूऔषध तस्करी जस्ता अपराध कुनै एक व्यक्ति वा एक देशभित्र मात्रै सीमित नहुने भएकाले कतिपय मुख्य अभियुक्त कानुनी दायरामा नआएका हुन सक्छन्,’ प्रवक्ता कडायतले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर देशभित्र भएका अपराधी कारबाहीको दायरामा आएका छन् । सुन तस्करी वा अन्य कुनै पनि अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रियताका साथ लागिपरेको छ ।’ तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति भने एकाध घटनाबाहेक पक्राउ परेका छैनन् । भरिया मात्रै समातिने गरेका छन् ।

शनिबार मात्रै प्रहरीले वीरगन्जबाट २३ केजी सुन बरामद गरेको छ । यसअघि काठमाडौंको सुन्धाराबाट प्रहरीकै सामुन्नेबाट भारतीय सुन तस्कर सञ्जय पटेल फरार भएका थिए । २०७६ मंसिर १२ गते हङकङबाट आएका दुई चिनियाँ नागरिक चेन होङयाङ र चेन क्विनहाङ ८ केजी सुनसहित विमानस्थलबाट पक्राउ परे । चीनको फुजियान प्रान्तका उनीहरू भरिया मात्रै भएको खुल्यो । २०७६ साउन १९ गते हङकङबाटै आएका चिनियाँ नागरिक ली निङसिङ ४ केजी सुनसहित विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि साउन पहिलो साता गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–३, खोर्लाबेंसीनजिकै ओडारमा १६ केजी सुन फेला पर्‍यो । बरामद सुन गोरखाकै तिब्बती सीमा चुमनुब्री गाउँपालिकाको छेकम्पारस्थित ङुइला नाकाबाट आएको पत्ता लाग्यो । प्रहरीले २०७५ चैत २० गते विमानस्थलबाटै थाइल्यान्डबाट आएका पाँच भारतीयलाई ६ केजी सुनसहित पक्राउ गरेको थियो । ०७४ असोज ४ गते रसुवागढी–केरुङबाट भित्रिएको ८८ केजी सुन क्षेत्रपाटीबाट बरामद भयो ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार किन चाहन्छ फोन ट्यापिङ ?

नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिने व्यवस्था राखेर दूरसञ्चार विधेयक तयार पारिँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कडा सजायको प्रावधान राखेर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७२ चैत २ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्‍यो । विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेको खण्डमा नागरिकको फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष मंसिर २५ मा दर्ता भएको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा पनि जासुसी प्रयोजनका लागि जोसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दुवै विधेयकको नागरिक समाज र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवस्था राख्दा सरकार र सत्तामा रहनेले सुविधा दुरुपयोग गर्न सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने उनीहरूको तर्क छ । ती विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर अर्को कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइएको छ । यस्तै फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरे त्यस्ता सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयक जस्तै दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा एउटा समानता छ– अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन ट्याप गर्न वा सोझै पहुँच पाउने व्यवस्था । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ दफा ८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ८१ मा प्रस्तावित प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक भनेर सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने गरी कानुन बनाउनु सरकार प्रणालीबद्ध रूपमा निरंकुश हुँदै गएको संकेत हो,’ उनले भने । यो व्यवस्था यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविपरीत पनि भएको उनको दाबी छ । सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ मा गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रणालीमा सेवा प्रदायकको सोझै पहुँचबाहेक सरकारी अधिकारीले जोकोहीको टेलिफोन र सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेको वा सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए मुद्दा हेर्ने अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ दफा ८६ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

सरकारी अधिकारीले चाहे जुनसुकै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । जहाँ कुनै व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरिरहेको वा कुनै माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गरिरहेको मनासिब कारण भए मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न आदेश दिने भनिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा ७१ मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । दूरसञ्चार माध्यमबाट गालीगलौज गरेकै आधारमा सेवा बन्द गराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्ता प्रावधान एकदमै सतही भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘आधारभूत अधिकारमा भएको प्रावधानलाई गैरन्यायिक संस्थाले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गालीगलौज वा धम्की दिएको परिभाषा के हो ?’ कसैले आफूलाई फोन गरेर मन नपर्ने कुरा सोध्दा पनि यो प्रावधान दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘फोनबाट दुःख दिन धम्क्याउने कामको मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई भए सेवा बन्द गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी दिन मिल्छ ?’

विधेयकको मस्यौदाको दफा ८२ मा इन्टरनेट सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटमार्फत सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सामग्री राख्दा र राखिएका सामग्रीमा ग्राहकलाई इन्टरनेटको पहुँचको व्यवस्था गर्दा तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ ।’

इन्टरनेटमा राखिने सामग्री व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएकाले के–केमा नियमन गर्ने हो ऐनमै लेखिनुपर्ने सुवेदीले बताए । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने लेखेर पछि नियमावलीमा आफूखुसी व्याख्या गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×