नेकपा कर्णालीको विवाद काठमाडौंमा पनि थाती !

बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार तीन दिन कर्णाली प्रदेश नेकपाका नेताहरुले दौडधूप गरे पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयुक्त भेट भने पाएनन् । कर्णालीमा अश्विासको प्रस्ताव र काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको घटनाले ओली र दाहालबीच केही मतभेद देखिएका छन् । यही कारण शनिबार दाहाल बालुवाटार छलफलमा समेत नगएको स्रोतको भनाई छ ।

अझै एकपटक प्रयास गरेर सकेसम्म दुवै अध्यक्षलाई संयुक्तरुपमा भेट्ने कर्णाली प्रदेशका नेताहरुको प्रयास छ । त्यसो नभए चाँडो दुई अध्यक्षले सहमति गरे, सहमतिको सन्देश बोकेर फर्कने उनीहरुको योजना छ । कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँगको भिन्दाभिन्दै छलफलमा ओली र दाहालले प्रदेशमा उत्पन्न विवाद सहमति गरेर टुंगाउने वाचा गरेका छन् । यसमा लागि दुई अध्यक्षबीच संवाद हुने ओली र दाहालले कर्णालीका नेताहरुलाई बताएका छन् ।

तर, ओली र दाहालबीच कर्णाली मुद्दामा कहिले छलफल हुने भन्ने चाहिँ निश्चित भएको छैन । कर्णाली विवादबारे दुई अध्यक्षबीच चाँडै नै छलफल हुने दाहालको सचिवालयले बताएको छ । ‘अध्यक्षले बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएर कुरा गरिसक्नु भएको छ । आज प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरुसँग छलफल गर्नुस् भन्नुभएको थियो,’ दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, ‘बालुवाटारको छलफलपछि दुई अध्यक्ष बस्नुहुन्छ ।’

आइतबार आफ्नै पार्टीका १८ सांसदले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद साम्य पार्न दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले मुख्यमन्त्रीसहित पार्टीका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।

बिहीबारसम्म काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुलाई अध्यक्षद्वयले संयुक्तरुपमा भने भेटेको छैनन् । भिन्दाभिन्दै भेटमा ओली र दाहालले पार्टी र सरकारभित्र देखापरेका समस्या, पार्टी एकताका टुंग्याउन बाँकी कामलगायतका विषयमा छलफल गरेका छन् । अध्यक्षहरुसँगको भेटमा दुवै पक्षले एकअर्काका कमजोरी र आफ्नो पक्षले चालेका कदमको औचीत्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

बिहीबार र शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले मुख्यमन्त्री शाही र अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका यामलाल कँडेलसमूहसँग प्रदेशको अबस्थाबारे बिफ्रिङ लिँदै समस्या समाधानका लागि केन्द्रले चाल्ने कदमबारे जानकारी गराएका थिए । शनिबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्ष बसेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका छन् ।

दुई अध्यक्षको छलफलपछि आउने निष्कर्ष लागू गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित पार्टी पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको नेकपा कर्णालीका एक नेताले बताए । तर, मुख्यमन्त्रीले सचेतक हटाउने र केन्द्रसँग परामर्श नगरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्माले शर्माले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानी सकरात्मक भएको बताए । ‘बालुवाटारमा भएको छलफल धेरै राम्रो भयो । सबैले आफ्ना कुराहरु राख्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले सबैका कुरा सुन्नु भयो,’ प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले भने, ‘अन्तिममा दुई अध्यक्ष बसेर विवाद समाधानका लागि उपयुक्त निर्णय लिन्छौं । सबैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ भन्नु भयो ।’

छलफलमा कर्णाली प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री शाही, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश सांसद गुलावजङ्ग शाह र चन्द्रबहादुर शाही थिए । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र उत्पन्‍न विवादबारे अध्यक्ष दाहालले काठमाडौं बोलाइएका दुवै पक्षका नेताहरुसँग बिहीबार र शुक्रबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेल, केही दिनअघि सचेतक पदबाट हटाइएका गुलाबजंग शाहलाई शुक्रबार बिहान आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहजीकरणका लागि भन्दै प्रदेश कमिटी सचिव शर्मा पनि सहभागी थिए । सचिव शर्माका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेलको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पार्टी एकताको 'स्पिरिट'विपरीत भएको बताएका थिए ।

दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले भनेका थिए, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट नीतिगत निर्णय गरेका छौं । दसैंपछि कुन–कुन प्रदेशमा, कसरी पुनर्गठन गर्ने त्यो छलफलबाट टुंग्याउने भनिएको छ । त्यहीअनुसार छलफल पनि चलिरहेको छ ।’

३३ मध्ये बहुमत अर्थात् १८ सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावबाट माधव नेपालसमूह पछाडि हटेपछि राजनीति नयाँ दिशातिर मोडिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीसँग भएको सहमतिपछि नेपाल समूहले चालेको कदमले ओली समूहमाथि दबाब सुरु भएको थियो । ओली र दाहालले विवाद यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि काठमाडौंमा बोलाएका थिए । आइतबारबाट सुरु भएको कर्णालीको विवाद काठमाडौं भित्रिए पनि निकास भने अझै भेटिएको छैन ।

एक नेताका अनुसार शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेश सरकार र पार्टीमा कार्यविभाजनको विकल्पमा जाने सम्भावना धेरै छ । पछिल्लो छलफलअनुसार अन्तिम निर्णय ओली र दाहालले लिने छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।