मन्त्री र सांसदले दसैं भत्ता लिनु अनुचित : विवेकशील- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्री र सांसदले दसैं भत्ता लिनु अनुचित : विवेकशील

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वागमती प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूलाई दसैंभत्ता नदिन विवेकशील नेपाली दलले माग गरेको छ । दसैं भत्ता वितरण भइसकेको भए फिर्ता गराउनुपर्ने पनि विवेकशीलले माग गरेको छ । जनता कोरोनाको महामारीमा रहेका बेला सांसद र मन्त्रीले भने दसैं भत्ता लिनु अनुचित कार्य भएको उक्त दलको धारणा छ ।

विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजीता राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को महामारीका बेला मन्त्री र सांसदहरूलाई दसैंभत्ता दिन अनुकूल नभएको बताएकी छन् । 'वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सांसद तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई दिएको दसैं भत्ता कोभिड- १९ को माहामारीको समयमा दिन अनुकूल नभएकोले उक्त रकम फिर्ता गर्न विवेकशील नेपाली दल आह्वान गर्दछ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'विवेकशील नेपाली दलका सांसदहरूले उक्त रकम नलिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै अन्य सांसदहरूलाई पनि सोही व्यवस्था गर्न विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौं ।'

विवेकशीलले विगतमा नै कोरोना अवधिभरी सांसद, मन्त्री तथा सल्लाहकारहरूको तलब सुविधामा कम्तीमा २५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने माग कायमै राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारले फजुल खर्च बढाइरहेको विवेकशीलको आरोप छ । 'प्रदेश सरकारले हाम्रा आवाजहरूलाई सुनुवाइ नगरी फजुल खर्च बढाइरहेको स्थिति छ । यसैको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा प्रदेश सांसद, मन्त्रीहरूलाई समेत दसैँ खर्च बाँड्ने कार्यलाई लिन सकिन्छ । आम सर्वसाधारण नागरिकहरु रोग र भोकले एकैसाथ तड्पिरहेको अहिलेको अवस्थामा सांसद, मन्त्रीहरूले दसैं खर्च लिनु सर्वथा अनुचित कार्य हो ।'

विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले खातामा आएको दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने पनि उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिएकी छन् । वागमती प्रदेश सभामा विवेकशीलका तीन जना सदस्य रहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्व आईजीपी खरेलद्वारा ११ लाखको अक्षयकोष स्थापना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले नेपाल प्रहरीका सन्ततिलाई शिक्षादिक्षामा सहयोग पुर्‍याउन ११ लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् ।

६५ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

अमर प्रहरीका सन्तानको शिक्षाका निम्ति एक छात्रा र एक छात्रलाई जनही ३० हजारका दरले वार्षिक रुपमा छात्रवृत्ति दिनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग खरेलले सम्झौता गरेका छन् ।

यो छात्रवृत्ति कर्तव्य पालनाका क्रमममा विरगति प्राप्त गर्ने जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षक तथा नायब निरीक्षकका सन्तानलाई प्रदान गरिने छ । 'अच्युत-मिना अमर प्रहरी पुरस्कार’ नाम दिइएको उक्त कोषका लागि खरेलले आफ्नो मृत्‍युपर्यन्त पनि यो छात्रवृत्ति निरन्तर रहने कान्तिपुरलाई बताए ।

योसँगै खरेलले नेपाल प्रहरीका चारै क्षत्रीय स्कुलमा विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न पदमा रहँदा प्रहरी जवान र हवल्दारका गरिब तथा जेहन्दार सन्तानलाई आफ्नो मासिक पेन्सन ८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ पनि प्रत्येक महिना छात्रवृत्ती स्वरुप प्रदान गर्ने घोषणा गरसकेका छन् ।

३१ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएका खरेल माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×