३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

बलात्कारका घटना मिलापत्र र छोपछाप पार्ने कुरा सह्य हुन सक्दैनन् : प्रधानमन्त्री

बलात्कारीलाई दण्ड दिने कडा कानुन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने र छोपछाप पार्ने कुरा सह्य नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको ६५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले बलात्कारका घटनामा कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न पनि प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् । 

बलात्कारका घटना मिलापत्र र छोपछाप पार्ने कुरा सह्य हुन सक्दैनन् : प्रधानमन्त्री

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बलात्कारका घटनामा स्थानीय, पञ्चायतहरू मिलेर मिलापत्र गराउने कुरा सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने र अनुचित बताएका हुन् ।

'बलात्कारजस्ता घटनाहरू मिलापत्रका नाममा छोपछाप पार्ने कुराहरू सैह्य र उचित हुन सक्दैनन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ' प्रहरीलाई सामाजिक दबाब आउन सक्छ । भनसुनहरू आउन सक्छन् । विभिन्न खालका प्रभावहरूको प्रयोग हुनसक्छ । यस्ता कुराबाट टाढा रहनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका साथै दिगो शान्ति सुशासन कायम गर्नेतिर प्रहरी लाग्नुपर्छ ।'

मुलुकमा कानुनी राजको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

तेजाब आक्रमणविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले बलात्कार जस्ता घटनामा पनि त्यस्तो कानुन ल्याउने बताए । 'बलात्कार जस्ता घटनाहरू कुनै हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन् । अत्यन्त निन्दनीय मानवताविरोधी कार्य हुन् । त्यसविरुद्ध निकट भविष्यमा अझ कडा कानुन ल्याउने सोचिरहेका छौं,' उनले भने ।

बलात्कारजस्ता घटनाविरुद्ध नागरिक समाज पनि अगाडि आउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक ७ वटा बलात्कारका घटना प्रहरी प्रशासनमा दर्ता हुने गरेका छन् । त्यसमा ठूलो संख्यामा बालिकाहरू रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कानुन निर्माण गर्नेबारे जानकारी दिएका हुन् । महिला सांसद र अधिकारकर्मीहरूले कम्तीमा बालिकाका बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेजस्ता कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?