ओलीसँग दाहाल-नेपाल सशंकित

यो निर्णयपछि असन्तुष्ट समूहले अब प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णयको ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो तर जब उनले राजदूत सिफारिसदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म एकल निर्णय गरे, यसले विवाद पुनः बल्झाइदिएको छ ।

नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समूह फेरि ओली शैलीबाट सशंकित बनेको छ । विगतदेखि नै कर्नरमा पारेको महसुस गरेको माधव नेपाल समूह ओली पुरानै शैलीमा हिँड्न थालेको निष्कर्षमा पुगेको छ । उता कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएको भन्दै दंग परेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि ओलीका पछिल्ला निर्णयले चस्का पसेको छ ।

ओलीको पछिल्लो निर्णयबारे दाहाल र नेपालले बिहीबार प्रारम्भिक समीक्षा गरेका छन् । स्थायी कमिटी निर्णयको स्पिरिटभन्दा फरक ढंगले ओली जान खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । दाहाल र नेपालबीच बिहीबार कर्णालीका नेताहरूसँग त्यहाँको समस्याबारे ब्रिफिङ लिने क्रममा खुमलटारमा भेट भएको थियो । भेटमा कर्णालीको विवाददेखि ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयको समेत समीक्षा भएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘पार्टीको पछिल्लो १६ बुँदे निर्णयअनुकूल अघि बढ्नेजस्तो देखिएन, यसले पार्टीमा पुरानै स्थिति दोहोरिन सक्छ,’ दाहाल र नेपालले अन्य नेतालाई संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘फेरि समस्या आउँछ कि जस्तो देखिएको छ तर हामी सकेसम्म मिलेरै जाने पक्षमा छौं ।’

प्रधानमन्त्री भएकाले राजकीय काममा कार्यकारीले गर्ने निर्णय आफ्नो अनुकूलतामा हुनुपर्छ भन्ने ओलीले पार्टी नेताहरूसँग पटक–पटक राख्दै आएका थिए । उनको त्यही अडान राजदूत सिफारिस र मन्त्री नियुक्तिका पछिल्ला निर्णयमा झल्कियो । पार्टीभित्र राजीनामा माग हुँदा पनि ओली अडानमै रहे । बरु तत्कालै ओलीलाई हटाउने योजनाअनुसार गठबन्धन गरेका दाहाल र नेपाल नै पछि हटे । त्यो बेला ओलीले गरेअनुसारको प्रतिबद्धता पालना नभएको विश्लेषण असन्तुष्ट नेताहरूको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि सचिवालयका दुई बैठक बसे । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा मापदण्ड बनाउने छलफल भएको थियो । त्यसको निरूपण नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ओलीले युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत सिफारिस गरे । सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि केही विकल्प आए– सबै मन्त्री हटाउने, दुई वर्ष पुगेका सबैलाई हटाउने वा केहीलाई हटाउने, केहीलाई राख्ने । यसमा सहमति जुटाउने भन्दै सचिवालयले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई नै जिम्मेवारी दियो ।

त्यसअनुरूप ओली र दाहालले आपसमा छलफल गरे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचामा सहमति नहुँदै ओलीले मन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने हतारो देखाए । त्यसमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र समेटे । जुन निर्णयको ओलीइतर खेमाले विरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पद्धतिमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास छ तर पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले ओलीले यस पटक सबैलाई समेट्ने अपेक्षा विशेष गरी नेता नेपालले गरेका थिए किनकि २५ सदस्यीय क्याबिनेटमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मात्रै नेपाल पक्षका मन्त्री हुन् । ओलीले आफ्नो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै नेपाल रुष्ट छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमा नेपाल पक्षका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, शेरबहादुर तामाङहरू थिए तर उनीहरू हटे । पछि भुसाल र भट्टराई जोडिए । पार्टीभित्र ओली बराबरीको शक्ति भएको आफ्नो समूहलाई कुनै पनि नियुक्तिमा नसमेटेको गुनासो नेपालको छ । अहिले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई लैजानुपर्ने अडान नेता नेपालको थियो । उनले बेदुराम भुसाललाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र अन्य नियुक्तिमा ओलीले अपनाएको असन्तुलन झगडाको बीउ बनिरहेको छ ।

ओलीको रिस कर्णालीमा फेरिएला ?

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली समूहका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दाहाल र नेपाल समूहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति गरेर सत्ता–संकट टारेका छन् । तर तत्काल सबै गतिविधि रोक्ने भन्दै केन्द्रबाट कर्णालीका नेतालाई काठमाडौं बोलाइएको छ । उनीहरू काठमाडौं झरिनसक्दै बुधबार ओलीले आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू नियुक्त गरे । यसबाट रुष्ट नेपाल र दाहाल पक्ष कर्णालीमा ओली पक्षलाई एक्ल्याएर आफूअनुकूल निर्णय गर्दै अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ ।

कर्णालीका आफूपक्षीय नेताहरूलाई काठमाडौंमा दाहाल र नेपालले बिहीबार छुट्टै भेटेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र अन्य नेताले दुवैलाई ब्रिफिङ गरे । शाहीले आफू केही सच्चिने प्रतिबद्धता जनाए भने नेपाल पक्षको नेताहरूले कार्यशैली सुधार्दै मिलेर जाने भए आफूहरूले सघाउने धारणा राखे ।