यी हुन् मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यी हुन् मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरू

२८६ को सूची सार्वजनिक
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ‘यसअघि र यसपछिका पनि सबै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, म त्यो गराएरै छाड्नेछु,’ २०७१ कात्तिक ३ गते मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘कार्यान्वयन गराउन कसै गरे पनि सकिनछु भने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु ।’

नभन्दै आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिनमा शर्माले साँचिराखेको त्यही हतियार प्रयोग गरे, बिहीबार अपराह्न जुम वेबनारमार्फत । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) (जसमा लेखिएको छ, मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने) ले दिएको हतियार प्रयोग गर्दै २ सय ८६ जना ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता’ को (कालो) सूची सार्वजनिक गरे ।

आयोगको अध्यक्षता गरेकै दिनदेखि दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ता भनी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै आए पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेकाले बाध्य भएर आफू संवैधानिक अस्त्र उठाउने अवस्थामा पुगेको आयोग अध्यक्ष शर्माले बताए । आयोगका तर्फबाट शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘आयोगको २० वर्ष’ मा समेटिएका अधिकांश प्रहरी, सेना र निजामती सेवाका अधिकारी छन् भने तल्लो तहका ६५ माओवादी कार्यकर्ता छन्, जसको सार्वजनिक परिचय खासै छैन ।

उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सर्वाधिक बढी ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू छन् । त्यस्तै, सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारी छन् । केही शिक्षक, प्रतिकार समूहका सदस्य, दुई चिकित्सक र एक जना त मानवअधिकारकर्मी नै परेका छन् । चर्चित भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारी पनि सूचीमा समावेश छन् । उनीहरूलाई २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनसम्ममा ४९ जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पछि आयोगकै उत्खननबाट ती बेपत्ता सबैलाई शिवपुरीको जंगलमा जिउँदै खाल्डो खनी गाडिएको पुष्टि भएको थियो ।

त्यस्तै १० जनालाई बेपत्ता पारेबापत दसौं पटक सजायको सिफारिसमा परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र ६ जनालाई बेपत्ता पारेबापत ६ पटक नै कारबाही गर्नु भनी आयोगको सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापा पनि सूचीमा समावेश छन् । प्रहरीतर्फ पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका अर्का उच्च अधिकारी हुन् । उनलाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा २०६० असोज २१ गते चार युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगको अनुसन्धानले दोषी सावित गरेको छ । आयोगले पछि गरेको उत्खननमा ती चारै युवालाई सेनाले गोली हानी मारेको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसै घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरीका अर्का अधिकारी तत्कालीन एसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठ पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छन् । ६ वर्षअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समितिमा सरकारले श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेपछि आयोगले विरोध गरेको थियो । उनी समितिमा जानबाट पछि हटेका थिए । श्रेष्ठको तीन साताअघि मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीतर्फ पूर्वगृह सचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा समावेश छन् । मोरङको रंगेलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनका बेला उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।

डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरबाही गरेको घटनामा जोडिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नाम पनि उल्लंघनकर्तामा समावेश छ । कपिलवस्तुमा २०६४ भदौ ३० गते भएको हिंसात्मक झडपमा ३१ जनाको मृत्यु, ३ सय घरमा आगजनी, १५० मोटर तोडफोड तथा ५ सय परिवार विस्थापित हुँदा त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका दाहाललाई आयोगले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकामा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूचीमा उल्लेख भएअनुसार बहालवाला संवैधानिक पदका एक मात्र उल्लंघनकर्ता दाहाल नै हुन् ।

त्यस्तै, पूर्वसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी पनि काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कामनपा–१२ का राजेन्द्र श्रेष्ठको घर नभत्काउनू भनी अदालतले दिएको आदेशविपरीत घर भत्काएबापत व्यक्तिको आवासको अधिकार खोस्ने कसुरमा उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, राजस्वमा हुँदा २१ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वसहसचिव चूडामणि शर्मा ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ग्लोब मानव नाम गरेका व्यक्तिलाई २०६८ चैत १ देखि २१ दिनसम्म गैरकानुनी थुनामा राखेबापत मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको सूचीमा परेका छन् ।

आयोगले स्थापनाकाल २०५७ देखिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये १ हजार १ सय ९५ वटामा दोषी पहिचान गरी तिनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९ सय ४० वटा सिफारिस छन् । आफ्ना सिफारिसमध्ये पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने मामिलामा केही सिफारिस कार्यान्वयन भएको तर पीडकलाई कारबाही गर्ने सिफारिसलाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको भन्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यनाथ उपाध्यायले पनि सरकारको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका थिए ।

नियुक्त भएदेखि नै पूर्वपदाधिकारीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा आफूले उठाए पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएकाले उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेमा आयुक्तहरूबीच मतैक्यता थिएन । लामो समयको मन्थनपछि अन्य सदस्यको पनि सहमति जुटेको भन्दै कार्यकालको आखिरी दिनमा भए पनि वाचा पूरा गर्न सकेकामा शर्माले सन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘आज हामीले आकाशमा नयाँ चन्द्रमा सिर्जना गरेका होइनौं,’ शर्माले भने, ‘भएकै तथ्यहरूलाई एकमुष्ट प्रकाशमा ल्याएका मात्रै हौं ।’

आयोगले यसरी उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो, जसलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा निकै गम्भीर रूपमा लिइन्छ । सेनाका जर्नेल कुमार लामा लन्डनमा पक्राउ परेझैं विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएकाले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ परी कारबाहीको भागीदार बन्न सक्छन् ।

‘विश्वव्यापी रूपमा हुने कारबाही आकर्षित हुनु नै उल्लंघनकर्ताहरूको अभिलेखको मुख्य शक्ति हो,’ मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘यस्तो सूची प्रकाशनले निरन्तरता पाउँदा राज्यका सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न संवेदनशील बनाउँछ ।’

आयोगले निर्भीकतापूर्वक उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेकामा आफूलाई सन्तोष लागेको संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भनेर अब म संसद्मा पनि आवाज उठाउँछु,’ अध्यक्ष शर्मालाई सघाउँदै उनले भने, ‘किनभने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउनु आयोगको मात्रै होइन, हाम्रो पनि दायित्व हुन आउँछ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोज्दाखोज्दै थाकिसके बेपत्ताका आफन्त

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संकटकालको बेला थियो । धादिङको केवलपुरमा कल्पना श्रेष्ठ नाम गरेकी एक युवतीलाई सेनाले लखेटी–लखेटी मारे । 

‘त्यसको दुई तीन दिनपछि तीनजना मानिस हाम्रो घरमा आए,’ घटनास्थल नजिकै घर भएका परशुराम कोइराला २०६० पुस २८ गतेको पीडादायी रातलाई सम्झन्छन्, ‘रातिको साढे नौ बजेको हुँदो हो, हामी सुतिसकेका थियौं, कल्पनाको हत्यामा मेरी पत्नी गोमाको सुराकीले काम गरेको भन्ने उनीहरुलाई लागेको रहेछ ।’

चिनजानकै दुई युवा र एक युवतीको त्यो समूहले परशुराम पत्नीलाई ‘एकै छिनको काम हो’ भनेर लगे । म्याक्सी लगाएकी र छिसमिसे बर्को ओढेकी ३७ वर्षीया गोमालाई पुसको त्यो ठण्डीमा उनीहरुले जंगलतिर लगेपछि परशुरामको निधारभरी पसिना छुटेको थियो ।

‘केहीबेरमै फर्काइदिन्छु भनेका उनीहरुले अहिलेसम्म बेपत्तै पारिरहेका छन्,’ पर्शुराम भन्छन्, ‘खोजी पाऊँ भनेर आकाश पाताल गुहारिसकेँ, तर कहीं केही टुंगो छैन ।’

खोती किसानीमा रमाएका कोइराला परिवारलाई पुसको त्यस रातले भताभुंग पारेर गयो । आमा गुमाएका बालखा छोराछोरीको आँसु र घरको एक्लोपनले परशुराम विरक्तिए । त्यसमाथि लगत्तै उनको घरमा आगो लगाइयो ।

‘म सबै हिसाबले लुटिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर न्याय कतै पाइनँ ।’

हाल सेक्युरेटी कम्पनीमा काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उनी कोरोना संक्रमणमा परेपछि हलचोकस्थित शसस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत छन् । अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा एक्लै बसिरहेका बेला आफूलाई बेपत्ता पत्नीको यादले खुबै सताएको उनी बताउँछन् ।

‘ऊ भएकी भए अहिले परिवार सम्हालिरहेकी हुन्थी, म ढुक्कले काम गर्न पाउँथे,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै संसारमा रमाइरहेका हामीमाथि भएको यो अत्याचारको परवाहसम्म पनि कसैलाई नभएको देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ ।’

कोइरालाले मानवअधिकार आयोगदेखि बेपत्ता छानबिन आयोगसम्ममा उजुरी हालेका छन्, पत्नीको कि सास चाहियो कि लास चाहियो भनेर । तर, कहींबाट पनि उनलाई जवाफ मिलेको छैन ।

बेपत्ता आयोगमा परेको उजुरीका अनुसार जहान बेपत्ता हुँदा कोइरालाकोजस्तै दुःख व्यहोर्नेहरुको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरु सबको माग एउटै छ, ‘हाम्रा मान्छे कहाँ छन् ?’

राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रि सबै निकायमा धाउँदा–धाउँदा उनीहरु आजित भइसके । र पनि, आफन्तको बारेमा जानकारी पाउने उनीहरुको ईच्छा हराएको भने छैन ।

‘हाम्रा मानिस किन र कसरी बेपत्ता पार्ने काम भयो भन्ने कुराको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ,’ सेनाले २०६० कात्तिक २ गते सेनाद्वारा बेपत्ता बनाइएका मोरङ रतुवामाइका टंक तामाङकी पत्नी लिलादेवि भन्छिन्, ‘राज्यले कि हामीलाई सास देओस्, कि लास देओस् । केही भएको छैन जसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’

घरनजिकैको चोकमा पोसाकमा आएको सैनिकले पति बेपत्ता बनाएपछि कलिला दुई छोरी र एक छोरालाई जेनतेन हुर्काए पनि गतिलो गरी पढाउन नसकेकामा लिलादेविलाई साह्रै दुःख लाग्छ ।

‘बेला बेलामा बाबा भएको भए यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भनेर छोराछोरीले गफ गर्दा मनै थाम्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘पढाइ छाडेर ससानो जागिर गरिरहेका छोराछोरी कोरोना फैलिएदेखि घरैमा छन्, आम्दानीको सबै बाटो सुक्यो, अब झन् कसरी अघि बढ्ने होला ?’

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन भनेर उनी लकडाउनकै बीचमा पनि रतुवामाइदेखि विराटनगर अस्पताल आइपुगेर आफूजस्तै अरु पीडितहरुसँग मिली आइतबार दिउँसो मैन बत्ती बाली बेपत्ता पतिको सम्झना गर्दै राज्यसँग मौन भाखामा न्याय माग गरिन् ।

‘हामी पीडितहरु त्यसै पनि अन्यायको दुःखमा थियौं, यो संकटले झनै दुःख थपिदिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी कहिलेसम्म यसरी अन्यौलमा बसिरहने ? कहिलेसम्म हामीले हाम्रा मान्छेलाई पर्खिरहने ?’

कोभिड–१९ को महामारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई झन् पछि धकेल्ने जोखिम देखिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आफ्ना मागप्रति सरकारलाई गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका छन् ।

बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको दिवसको सन्दर्भ पार्दै आइतबार पीडित तथा अधिकारवादी ४८ वटा संगठनहरुले सर्वोच्च अदालको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायिक पक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय न्यायको मापदण्ड अनुसार अगाडि बढाउन संयुक्त आह्वान गरेका छन् । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पीडितहरुको ४० वटा संगठनले पनि राज्यका विभिन्न निकायदेखि मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय निकायलाई समेत पत्राचार गर्दै न्याय पाउनुपर्ने आफ्नो माग पूरा गर्ने काममा सघाउन अपिले गरेका छन् ।

‘देशमा शान्ति स्थापना भएको ढेढ दशक बित्न लागिसक्दा पनि हामी पीडितहरुको न्याय पाउने हक प्राप्त भएको छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार यसरी पन्छिरहन पाउँदैन, हाम्रो सनुवाइ हुनै पर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ १५:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×