यी हुन् मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरू

नभन्दै आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिनमा शर्माले साँचिराखेको त्यही हतियार प्रयोग गरे, बिहीबार अपराह्न जुम वेबनारमार्फत । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) (जसमा लेखिएको छ, मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने) ले दिएको हतियार प्रयोग गर्दै २ सय ८६ जना ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता’ को (कालो) सूची सार्वजनिक गरे ।

आयोगको अध्यक्षता गरेकै दिनदेखि दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारले मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ता भनी अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै आए पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेकाले बाध्य भएर आफू संवैधानिक अस्त्र उठाउने अवस्थामा पुगेको आयोग अध्यक्ष शर्माले बताए । आयोगका तर्फबाट शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘आयोगको २० वर्ष’ मा समेटिएका अधिकांश प्रहरी, सेना र निजामती सेवाका अधिकारी छन् भने तल्लो तहका ६५ माओवादी कार्यकर्ता छन्, जसको सार्वजनिक परिचय खासै छैन ।

उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सर्वाधिक बढी ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू छन् । त्यस्तै, सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारी छन् । केही शिक्षक, प्रतिकार समूहका सदस्य, दुई चिकित्सक र एक जना त मानवअधिकारकर्मी नै परेका छन् । चर्चित भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारी पनि सूचीमा समावेश छन् । उनीहरूलाई २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनसम्ममा ४९ जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पछि आयोगकै उत्खननबाट ती बेपत्ता सबैलाई शिवपुरीको जंगलमा जिउँदै खाल्डो खनी गाडिएको पुष्टि भएको थियो ।

त्यस्तै १० जनालाई बेपत्ता पारेबापत दसौं पटक सजायको सिफारिसमा परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र ६ जनालाई बेपत्ता पारेबापत ६ पटक नै कारबाही गर्नु भनी आयोगको सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापा पनि सूचीमा समावेश छन् । प्रहरीतर्फ पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका अर्का उच्च अधिकारी हुन् । उनलाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा २०६० असोज २१ गते चार युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगको अनुसन्धानले दोषी सावित गरेको छ । आयोगले पछि गरेको उत्खननमा ती चारै युवालाई सेनाले गोली हानी मारेको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसै घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरीका अर्का अधिकारी तत्कालीन एसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठ पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छन् । ६ वर्षअघि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समितिमा सरकारले श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेपछि आयोगले विरोध गरेको थियो । उनी समितिमा जानबाट पछि हटेका थिए । श्रेष्ठको तीन साताअघि मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीतर्फ पूर्वगृह सचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी पनि उल्लंघनकर्ताको सूचीमा समावेश छन् । मोरङको रंगेलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनका बेला उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।

डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरबाही गरेको घटनामा जोडिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नाम पनि उल्लंघनकर्तामा समावेश छ । कपिलवस्तुमा २०६४ भदौ ३० गते भएको हिंसात्मक झडपमा ३१ जनाको मृत्यु, ३ सय घरमा आगजनी, १५० मोटर तोडफोड तथा ५ सय परिवार विस्थापित हुँदा त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका दाहाललाई आयोगले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकामा प्रमुख जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूचीमा उल्लेख भएअनुसार बहालवाला संवैधानिक पदका एक मात्र उल्लंघनकर्ता दाहाल नै हुन् ।

त्यस्तै, पूर्वसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी पनि काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कामनपा–१२ का राजेन्द्र श्रेष्ठको घर नभत्काउनू भनी अदालतले दिएको आदेशविपरीत घर भत्काएबापत व्यक्तिको आवासको अधिकार खोस्ने कसुरमा उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, राजस्वमा हुँदा २१ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वसहसचिव चूडामणि शर्मा ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ग्लोब मानव नाम गरेका व्यक्तिलाई २०६८ चैत १ देखि २१ दिनसम्म गैरकानुनी थुनामा राखेबापत मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको सूचीमा परेका छन् ।

आयोगले स्थापनाकाल २०५७ देखिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये १ हजार १ सय ९५ वटामा दोषी पहिचान गरी तिनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९ सय ४० वटा सिफारिस छन् । आफ्ना सिफारिसमध्ये पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने मामिलामा केही सिफारिस कार्यान्वयन भएको तर पीडकलाई कारबाही गर्ने सिफारिसलाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको भन्दै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यनाथ उपाध्यायले पनि सरकारको पटक–पटक आलोचना गर्दै आएका थिए ।

नियुक्त भएदेखि नै पूर्वपदाधिकारीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा आफूले उठाए पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएकाले उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । नाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेमा आयुक्तहरूबीच मतैक्यता थिएन । लामो समयको मन्थनपछि अन्य सदस्यको पनि सहमति जुटेको भन्दै कार्यकालको आखिरी दिनमा भए पनि वाचा पूरा गर्न सकेकामा शर्माले सन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘आज हामीले आकाशमा नयाँ चन्द्रमा सिर्जना गरेका होइनौं,’ शर्माले भने, ‘भएकै तथ्यहरूलाई एकमुष्ट प्रकाशमा ल्याएका मात्रै हौं ।’

आयोगले यसरी उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो, जसलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा निकै गम्भीर रूपमा लिइन्छ । सेनाका जर्नेल कुमार लामा लन्डनमा पक्राउ परेझैं विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएकाले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ परी कारबाहीको भागीदार बन्न सक्छन् ।

‘विश्वव्यापी रूपमा हुने कारबाही आकर्षित हुनु नै उल्लंघनकर्ताहरूको अभिलेखको मुख्य शक्ति हो,’ मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘यस्तो सूची प्रकाशनले निरन्तरता पाउँदा राज्यका सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न संवेदनशील बनाउँछ ।’

आयोगले निर्भीकतापूर्वक उल्लंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेकामा आफूलाई सन्तोष लागेको संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भनेर अब म संसद्मा पनि आवाज उठाउँछु,’ अध्यक्ष शर्मालाई सघाउँदै उनले भने, ‘किनभने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउनु आयोगको मात्रै होइन, हाम्रो पनि दायित्व हुन आउँछ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ: