कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेमा पूर्व प्रधानसेनापतिद्वय राणा र थापा पनि

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाका पूर्व प्रधानसेनापतिद्वय प्यारजंग थापा र प्रज्जवल शम्सेर राणासहित ८५ भन्दा बढी सैनिक अधिकारीहरु मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सूचीमा परेका छन् ।

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेमा पूर्व प्रधानसेनापतिद्वय राणा र थापा पनि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार आफ्नो २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको ‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयन अवस्था’ (२०५७ जेठदेखि २०७७ असार) प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

नामावली सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव गण महाराजगन्ज काठमाडौंको थुनामा राखि त्यहीबाट कम्तीमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको सन्दर्भमा त्यस बेलाका बाहिनीपति र प्रधानसेनापतिसहित ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।

तर रिपोर्टमा प्रधानसेनापति र बाहिनीपतिको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनबीच उक्त घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानसेनापतिको नाम उल्लेख नगरे पनि उक्त अवधिमा नेपाली सेनामा दुई जना प्रधानसेनापतिको कार्यकाल परेको थियो ।

२०६० वैशाखदेखि भदौसम्म करिब ५ महिनासम्म २०५७ सालमा प्रधानसेनापति भएका प्रज्जवल शम्सेर राणाले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि २०६० को भदौदेखि २०६३ को भदौसम्म प्यारजंग थापाले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले माथि उल्लेख गरेको सैनिक संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन सिफारिस गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि काम अघि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, काभ्रे श्री भगवती मावि खरेलथोकमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारलाई पक्राउपछि बेपत्ता पारी मारेको नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई हालसम्म कारबाही नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटना २०६० साल फागुन ५ गते भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सैनिकहरुको सूचीमा कतिले अवकाश पाए र कति अझै काम गरिरहेका छन् भन्ने खुलाइएको छैन । सूचीमा परेको केही सैनिक अधिकारीहरु अझै सेनामा काम गरिरहेको हुन सक्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । आयोगले हरेक घटना, मिति, व्यक्ति र त्यसको कारबाहीको सम्बन्धमा आफ्नो रिपोर्टमा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाले भने आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र अध्ययन पूरा गइसकेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया वा प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सेनाले बिहीबार बेलुकी यस बारेमा थाह पाएको र अध्ययन गरेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

सेनाका कानुन हेर्ने एक अवकाश प्राप्त उपरथीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुलाई अचम्म माने । उनले भने,‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई हेर्ने भएर छु्टै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । त्यस बेलाका घटनाहरुलाई ती आयोगहरुले हेर्ने भनेर १२ बुँदे सम्झौतादेखि उल्लेख गरिएको छ । अहिले आएर मानव अधिकार आयोगले यस्तो गर्नु ठीक होइन ।’

ती उपरथीका अनुसार त्यस बेला सैनिक संगठनले सरकारको निर्णय पालना गर्ने क्रममा भएका घटनाहरुलाई अहिले आएर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर कारबाही गर्ने हो भने भोलि सुरक्षाकर्मीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ २३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?