नयाँ अर्थमन्त्रीका अप्ठ्यारा

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अनुमान छ भने यो वर्षसमेत झिनो वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । पौडेलले २०७२ सालमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा भूकम्पको प्रभाव सकिइसकेको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो । तर यसपटक कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याउने असर अझै आकलनबाहिर छ । जसको अध्ययन अनुसन्धानदेखि विभिन्न आर्थिक नीतिमार्फत क्षति कम गर्ने र उपायको खोजी गर्ने पौडेलका काम हुनेछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा अधिक नियमन भई आत्मविश्वास कम भएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु, राजस्व असुली बढाउनु र खर्च कटौती गर्नु, दातृ निकायहरूबाट पर्याप्त मात्रामा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गरी सरकारी खर्च बढाउनु र कोरोनापीडितलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्नु पौडेलका प्रमुख चुनौती हुन् । यिनै कुराले आम सर्वसाधारणको जनजीविकामा प्रभाव पार्नेछन् ।

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमाएका र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई राहत दिने वा गुजारा चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने नीति अघि सार्न पौडेललाई पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सुझाव दिन्छन् । ‘विदेशबाट नेपाल फर्किएर पनि यहाँ गुजारा गर्न सकिएन, भोकले मर्नुभन्दा रोगले नै मरियोस् भनेर भारत जाने लर्को छ,’ उनले भने, ‘उहाँको पहिलो चुनौती भनेकै ती मान्छेको ताँतीलाई बन्द गरेर यहीँ गुजारा गर्ने वातावरण बनाउनु हो ।’ जनजीविकाका विषयमा यो सरकारले खासै काम नगरेको भन्ने आरोप पार्टीभित्र र बाहिरबाट लागिरहेको छ । कतिपयले अघिल्ला अर्थमन्त्री निर्वाचन लड्न जानु नपर्ने भएकाले यस्ता विषयमा कठोर बनेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सघाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

भोको पेटका साथ कसले कहाँ खाना खुवाइरहेको छ भनेर भौंतारिरहनेहरूदेखि कोरोनाका कारण दिनदिनै क्षति बेहोरिरहेका व्यापारिक घरानाहरूसम्मको सुविधाका विषयमा सोच्ने प्रमुख निकायको नेतृत्व पौडेलले लिएका छन् । पूर्वसचिव खनालका अनुसार राजनीतिक व्यक्ति भएकाले पौडेलमा निर्णय क्षमता छ, सबै वर्गका मान्छेको कुरा पनि सुन्छन् । त्यही कारण उनीसँग जो कोहीको सहजै पहुँच हुने गरेको छ । पहुँचसँगै वितरणमुखी नीति लिई राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको नियन्त्रणमा कठोरता नदेखाए अर्को संकट बेहोर्नुपर्ने छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई अत्यधिक बजेट बढाइदिएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले उनको आलोचना गरेका थिए । संविधान जारीपछि २०७३ जेठ १५ मा पहिलोपटक ल्याइएको बजेटमार्फत पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिदिएका थिए । वृद्धवृद्धा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बढाइदिए । विवादित निर्वाचनमुखी सांसदको बजेट डेढ करोडलाई दोब्बर बनाइदिए ।

पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा अर्थतन्त्रका अनुशासित नीतिभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबकिताबलाई नै बढी ध्यान दिएर काम गरेका थिए । त्यसैले अहिले निकै कम मौज्दात रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी ख्याल नगरी झन् धेरै वितरणमुखी र राजनीतिक लक्षित कार्यक्रममा बजेट सक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । ‘उहाँलाई अर्थतन्त्रको प्राविधिक विषयको जानकारी कम छ । अर्थतन्त्रका अन्तरवस्तु, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको कुरा गर्दा सजिलै बुझ्नु हुन्न,’ पूर्वसचिव खनालको टिप्पणी छ, ‘अर्थ विषयगत मन्त्रालय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा लगानीकर्तामाझ धारा प्रवाह वार्ता तथा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा उहाँलाई समस्या पर्न सक्छ ।’ यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सजिलै नपत्याइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीहरूसमेतको छ । ‘सुधार्ने प्रयास गर्नुभयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ । जन्मजात कसैले पनि सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन,’ खनालले भने, ‘विश्वविद्यालयको डिग्री लिँदैमा जान्ने, नलिँदैमा नजान्ने भन्ने हुँदैन । स्वःअध्ययनले पनि जान्ने हुन सकिन्छ । १० कक्षा मात्रै पास गरेका सफल अर्थमन्त्रीहरू धेरै देशमा छन् ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले नेकपामा फेरि कलह

पौडेललाई अघिल्लोपटक पनि लाग्ने गरेका आरोप उनको न्यून शैक्षिक योग्यता र केही अनुशासनसम्बन्धी विषय हुन् । उनका निकटस्थहरूले भनेअनुसार पौडेलको शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्रै हो । उनको अघिल्लोपटक अर्थमन्त्रीको कार्यकाल धेरै निराशाजनक भने रहेन । त्यतिबेला खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । धेरैजसो प्राविधिक विषयवस्तुमा पौडेललाई उनले सघाउँथे । खतिवडाको तुलनामा योजना आयोगका हालका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सघाउने सम्भावना अर्थका अधिकारीहरूले कम देखेका छन् । ‘यसपटक प्राविधिक विषय विज्ञका रूपमा उहाँले कसलाई हातमा लिनुहुन्छ, त्यस आधारमा सफलता/असफलता भर पर्ने देखिन्छ,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चा सुरु भएलगत्तै अर्थका एक अधिकारीले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, राजनीतिक कार्यक्रमलई ह्यान्डल गर्ने काम त उहाँ आफैंले गरिहाल्नुहुन्छ ।’

तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति बढाउने र सन्तुलन कायम राख्न पौडेललाई दरिलो विज्ञको साथ चाहिन्छ । खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला ती ४ क्षेत्रमध्ये केहीमा सुधार राम्रो भएको छ भने केहीमा निराशाजनक अवस्था छ । वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष पनि झिनो मात्रै हुने प्रक्षेपण सुरु भइसकेको छ । गत साता विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२१ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्रै हुने अनुमान गरेको छ । जबकि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत तय गरेका छन् । यो लक्ष्यसहितको बजेट पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी वित्त अवस्था खराब छ । राजस्व संकलन कम भइरहेको छ भने सरकारी खर्चको चाप झन् बढिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु खर्चकै लागि राजस्वले धान्न छाडिसकेको देखिन्छ । अर्थात् मंगलबारसम्म १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा १ खर्ब ६६ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । चालु शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गत वर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गरिरहनुपरेको छ । यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटीको अंश घटाउँदै लगेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । राजस्व उठाउन जोड दिनुका साथसाथै सुविधाभोगी ठूलो संरचनाका सार्वजनिक निकायहरूको खर्च कटौतीमा पौडेलले कठोरता देखाउनुपर्ने छ । आफ्नै पार्टीनिकटका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने साहस देखाए धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको अर्को क्षेत्र मौद्रिकतर्फको अवस्था पनि खासै उत्साहप्रद छैन । निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन तथा उपलब्धता, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको अवस्था र तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि पौडेलले हेर्नुपर्नेछ । बैंकमा अधिक तरलता (पर्याप्त लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएर बसेको छ । लगानी हुन नसकेर झन्डै पौने दुई खर्ब हाराहारी रकम थन्किएको छ । आर्थिक गतिविधिको सुस्ततासँगै बैंकहरूको नाफा पनि त्रमशः घट्दै गएको छ । ऋण र बचतको ब्याजदरमा स्थायित्व आउन सकेको छैन । यस विषयमा कम ज्ञान रहेको भनेर आरोप लाग्ने गरेका पौडेललाई अब कसरी सन्तुलनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने चुनौती छ । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उहाँबीच राम्रो गरी विश्वासको वातावरण बन्यो भने मौद्रिक क्षेत्रमा धेरै समस्या नहोला,’ अर्थकै एक अधिकारीले भने, ‘बजारका कुरा सुनेर त्यसैअनुसार नीति लाद्न खोज्नुभयो भने समस्या हुन सक्छ ।’

हालका सूचकहरूका आधारमा पौडेलका लागि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका आँकडा भने सन्दोषप्रद अवस्थामा छन् । आयात/निर्यात, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधानान्तर स्थिति सुधारिएका छन् । रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि घटेको छैन । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा भने गिरावट आइरहेको छ । ‘यी विषयगत बाह्य क्षेत्रलाई पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा कायम राख्न सके भने पनि सफल मानिने छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘किनभने, यी विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने खतिवडाले सुरुमै त्यस्तै नीति ल्याए । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि कम भई यी क्षेत्र सुधार देखिएका हुन्, जुन कृत्रिम हो ।’ अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा फेरबदल आउनेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना हुने निश्चितजस्तै छ । दिगो सुधारका लागि अहिलेदेखि नै त्यस्तै नीति पौडेलले अघि सार्नुपर्ने छ ।

अर्थतन्त्रजस्तो नलाग्ने तर प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने आफ्नै छवि सुधार्नु पौडेलका लागि फरक प्रकारको चुनौती हो । राजनीतिक व्यक्ति, संसद् तथा मन्त्रीका रूपमा उनले विगतमा गरेका कतिपय सार्वजनिक क्रियाकलापलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । ‘उहाँको मुख्य कमजोरी भनेकै सार्वजनिक आर्थिक मामिलाको छवि क्लिन (स्वच्छ) छैन । क्लिन देखाउन प्रयत्न पनि नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, ‘अझै पनि सुधार गर्नुभएन भने त्यसले धेरैतिर असर पार्छ । अरू कुनै मन्त्री वा सचिव अनुशासित भएनन् भने कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै असर पार्छ । तर अर्थमन्त्री अनुशासित नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ ।’ अर्थमन्त्री इमानदार जस्तो मात्रै देखिएर मात्र नपुग्ने, साँच्चिकै इमानदार हुनुपर्ने खनालको धारणा छ । ‘यस्तो कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँ असफल हुनुभयो भने मुलुक नै असफल हुने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसकारण उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पौडेलमाथि सबैभन्दा ठूलो आरोप ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे हो । उनका छोरा नवीनका नाममा त्यहाँ दुई कित्ता जमिन थियो । पौडेलमाथि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीजस्ता भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निःशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १ सय १० जनामाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो भने थप ६५ जना जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनायो ।

सबै जग्गाधनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदा अख्तियारले नवीनविरुद्ध मुद्दा चलाएन । उनीहरू जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको भन्ने आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा जफत प्रयोजनका लागि भए पनि उन्मुक्ति दियो । यसमा पौडेलले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो । राजनीतिक शक्तिमार्फत नै धेरै प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री भएका पौडेलको छवि कतातर्फ मोडिने भन्ने कुरा अबका निर्णय र उठबस गर्ने व्यक्तिहरूमै भर पर्ने छ ।