क्लिन फिड कात्तिक ७ देखि, निर्देशन नमाने कारबाही
काठमाडौँ — विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कात्तिक ७ देखि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम क्लिन फिड लागू गर्न सरकारले तयारी गरिसकेको बताए । ‘विदेशी च्यानल प्रसारण गर्नेहरूलाई असारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने बेला नै कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड व्यवस्था लागू गर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘क्लिन फिड लागू भए/नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ।’
क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक यन्त्र र उपकरण पनि विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण अनुमति पाएका संस्थाले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सरकारले अघिल्लो वर्ष पारित गरेको विज्ञापन ऐनले कात्तिक ७ देखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कात्तिक ७ भित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको र एक वर्षका लागि तयारी अवधिसमेत व्यवस्था भएकाले ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न सबै संघसंस्थालाई अनुरोध गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘कात्तिक ७ देखि विज्ञापनरहित प्रसारण नभए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले असोज ४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कात्तिक ७ देखि क्लिन फिड लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले नेपाली टेलिभिजन च्यानलको प्रवर्द्धन गर्न विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान राख्न पनि सरकारलाई भनेको थियो ।
समितिले ऐन कार्यान्वयनका लागि विदेशी विज्ञापन रोक्न नसक्ने टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्न नदिन मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना, ऐनको कार्यान्वयनबाट कतिवटा विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था छ र तिनले पार्ने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावबारे मन्त्रालयको धारणा १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन एजेन्सीसहित विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति पाएका कम्पनीले समेत माग गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो कम्पनीले क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण आयात गरिसकेको विदेशी टेलिभिजन च्यानलको नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर वितरण गर्दै आएको कम्पनी डिजिटल सिस्टम अफ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव निरौलाले बताए । ‘भारतको सोनी नेटवर्कअन्तर्गतका २२ वटा च्यानललाई नेपालमा क्लिन फिड प्रसारण गराउन आवश्यक उपकरण हामीले आयात गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै सरकारी अधिकारीहरूलाई यसको डेमो देखाउँदै छौं ।’
आफ्नो कम्पनी सोनी पिक्चर नेटवर्क इन्डिया प्रालि, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भएको उनले बताए । ‘यी तीनवटा कम्पनीका ४८ वटा च्यानल सरकारले तोकेको समयअघि नै क्लिन फिड गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि क्लिन फिड व्यवस्था लागू नगर्ने टेलिभिजनको अनुगमन गर्न तयारी गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ मा पनि क्लिन फिड लागू गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर योजना स्थगन गरिएको थियो । २०७६ कात्तिक ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन ऐनको दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण हुँदा विज्ञापन बजाउन नपाउने र विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने र यसको सदस्यमा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।
बोर्डमा सरोकारवाला निकायबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक सदस्य र उपभोक्ता हित वा आमसञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा एक दशकको अनुभव भएका एक महिलासहित तीन जनालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
‘चाँडै कार्यान्वयन गर’
सरकारले तोकिएको समयमै क्लिन फिड लागू हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएकै समयमा क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मै डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजन २०७७ कात्तिक ७ भित्र विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि बहानामा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने हाम्रो मत पुनः जाहेर गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञापन ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृतिको जगेर्नाका साथै उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा भएकाले तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन अत्यावश्यक भएकाले व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा बोर्ड गठनमा ढिलाइ नगर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०६:५३
