मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले नेकपामा फेरि कलह

प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मवारी नेकपा महासचिव पौडेललाई दिएका छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यस्तै रिक्त रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई पठाएका छन् । गुरुङले सम्हालेको महिला मन्त्रालय लीलानाथ श्रेष्ठलाई र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राखेका छन् ।

पार्टीभित्रको सल्लाह र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार त्यसको ढाँचाबारे शीर्ष नेताहरूबीच ठोस सहमति नहुँदै ओलीले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेपछि नेकपाभित्र फेरि कलह निम्तिएको छ । आफूनिकटका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बिच्किएका छन् । उनले ओलीले सहमतिविपरीत अघि बढ्ने विगतको शैलीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आफूनिकट नेताहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको उनीनिकट स्रोतले जनाएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीबारे केही दिनअघि नै सहमति भएको थियो तर अरूका बारेमा अहिले नगर्ने भन्ने थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मोडालिटीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक सातादेखि अध्यक्ष दाहाल निरन्तर संवादमा थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै मन्त्री हटाउने, केही राम्रालाई राखेर अरू हटाउने वा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबैलाई हटाउने भन्नेलगायत विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो तर सहमति भएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सहमति नहुने अवस्थामा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव दाहालसँग राखेका थिए ।

दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएकाले धेरै समय खाली राख्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यहाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे दाहाल सकारात्मक थिए । दुवै नेतासँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भएकाले दाहालले अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई नियुक्त गर्नर् सहमति दिएका हुन् । बुधबार पनि ओलीसँग दाहालले ‘मन लाग्छ भने अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुहोस्, अरूचाहिँ अहिले नगरौं’ भनेर हिँडेका थिए तर अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए । ओलीको यो शैलीबाट दाहाल असन्तुष्ट छन् ।

उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका दुईमध्ये एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग माओवादी पक्षले गर्दै आएको थियो । त्यसअनुसार अहिले रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमध्ये एउटामा माओवादी पक्षको मन्त्री हुनुपर्ने माग छँदै थियो । उता माधव नेपाल समूहले सहमतिअनुसार चल्ने हो भने आफूनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै तोकेरै ओलीसँग माग गरेको थियो । त्यस्तै खाली रहेका मन्त्रालयमा पनि आफूनिकटकालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर त्यसविपरीत ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा समेटेपछि नेपाल पक्ष रुष्ट भएको छ । एक साताअघि राजदूतहरू नियुक्तिमा पनि ओलीले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र पारेको र सल्लाहसमेत नगरेकामा दाहाल र नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएका थिए । अहिले तीन मन्त्रीको नियुक्तिमा समेत ओलीले एकल निर्णय गरेपछि केही मत्थर भएको नेकपाको विवाद पुनः बल्झेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकल निर्णय गर्नुमा केही घटनाक्रम जोडिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षधरलाई कमजोर पार्न दाहाल र नेपाल समूहबीच गठबन्धन भएको थियो । ओली समूहले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्न त्यहाँ दाहाल र नेपाल पक्षबीच प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णयसहित मन्त्रीहरूको भागबन्डासमेत भयो  ।

त्यस प्रकरणबाट ओली असन्तुष्ट थिए । त्यो गठबन्धन भत्काउनका लागि नै बिहीबार सबैबीच छलफल गर्ने भन्दै कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं झिकाइएको छ ।

यसबीचमा ओलीले केही राम्रा मन्त्री राख्ने र अरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर दाहाल–नेपाल पक्षधरले सकेसम्म सबै हटाउने अडान लिए । जुन कुरा ओलीलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसमा कुरा नमिलेपछि ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने योजना बनाए ।

त्यही योजनाअनुसार अर्थमा पौडेल, सञ्चारमा माओवादी पक्षका जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन खोजे तर शर्माले सञ्चारमा जान चाहेनन् । पाण्डेले पनि सुरुमै अर्थबाहेक अन्य मन्त्री हुन्न भनेकाले सहरी विकास मन्त्रालय स्विकार्ने कुरै थिएन । ‘मैले केपीजीलाई भेटेका बेलामा अलिक पहिले नै अर्थबाहेक अरू जिम्मेवारी लिन्नँ भनिसकेको थिएँ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘त्यसैले अरू मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कुरा मलाई कसैले गरेन ।’ पाण्डे र शर्माले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अफर स्विकारेनन् । त्यसैले ओलीले बुधबार आफूप्रति पूर्ण बफादार हुने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाए ।

पोखरेललाई रक्षाबाट किन हटाए ?

ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुनेबित्तिकै उनको मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रमुख पात्र थिए– ईश्वर पोखरेल । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओलीको निकट भएर काम गरेका पोखरेल

मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर भित्रिन चाहन्थे । त्यसैले उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेका थिए । त्यो नभएको अवस्थामा गृह र परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा जान खोजे । ओलीले त्यसबेला उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे । यसले पोखरेललाई धर्मसंकट पर्‍यो किनकि उनी विगतमै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर शक्तिशाली मन्त्रालयमा जान पोखरेलले माग गरे । ओलीले त्यही बेला पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मन्त्री बन्न अफर गरेका थिए, जुन कुरा पोखरेलका लागि स्वीकार्य भएन । त्यसैले अर्को कुनै छुट्टै मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै बन्ने गरी जाने अडान लिए । ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पछि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउने भए । त्यो बेला पोखरेलले आफूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरे । ओलीले उपप्रधानमन्त्री त बनाउने तर वरीयतामा यादवलाई नै माथि राख्न खोजे । त्यो सुइँको पाएपछि पोखरेल राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पुगेर आफ्नो असन्तुष्टि राखे । त्यसपछि राष्ट्रपतिसमेतको आग्रहमा ओलीले पोखरेललाई पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री बनाए ।

पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएर ओलीविरुद्ध अन्य नेताको घेराबन्दी सुरु भएपछि पोखरेल ओलीको रक्षाकवच बने । त्यही कारण ओलीले बिस्तारै मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थाले । आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने भएपछि उनले सबै काम गर्न सक्ने गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसको संयोजक पोखरेललाई तोके । उच्चस्तरीय समिति बनेपछि पोखरेलले सबै संरचनालाई आफू मातहत ल्याए र कोरोना नियन्त्रणका काममा त्यही संरचनाबाट काम गराउन खोजे । स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनलगायत सबै मन्त्रालयका काममा उच्चस्तरीय समिति हाबी भयो । त्यही क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका अनियमितिताका घटना सार्वजनिक भए, जसमा पोखरेलको नाम पनि जोडियो ।

पछि उनकै नेतृत्वमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बन्यो । सीसीमसीमा मन्त्रीहरू सहित सेना, प्रहरीलगायतका प्रमुख पनि रहने र त्यहाँ उनको निर्देशन चल्ने खालको स्थिति बन्यो । पोखरेलको कार्यशैलीबाट अन्य मन्त्री पनि रुष्ट छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय आफ्नो काममा हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो गरिरहन्छन् । त्यस्तै सेनासँग पोखरेलको राम्रो सम्बन्ध भएन । प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै सिधै ब्रिफिङ गर्दै उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भइरहेको थियो । सेनासँग जोडिएका परियोजना र अन्य ससाना प्रशासनिक काममा पनि मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सेनाले ब्रिफिङ गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूका अनुसार सेनाको मूल नेतृत्वसँग नै खटपट परेका कारण प्रधानमन्त्री पोखरेलप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । पोखरेलको कार्यशैलीप्रति अध्यक्ष दाहाललगायत अन्य नेताले पनि असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । आफूसमेत सन्तुष्ट नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली उनलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा भने छैनन् । किनभने पार्टीको सचिवालयमा पोखरेल ओलीको पक्षमा छन् । आफ्नै पक्षका व्यक्ति चिढिँदा पार्टीको सन्तुलन गुम्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले ओलीले पोखरेललाई हटाएको सन्देश नजाओस् भनेर मध्यमार्गी बाटोका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

पोखरेल र उनीनिकट व्यक्तिहरू भने सहमतिमै यो निर्णय भएको दाबी गर्छन् । पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले विशेष काम गर्ने गरी अझै जिम्मेवारी बढोत्तरी गरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै निकाय गाभिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हेर्न नसक्दा ती निकायले चाहेजति काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले ती सबै कामको कमान्ड गर्न सक्ने वरिष्ठ मन्त्री चाहिने थियो,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘त्यही भूमिका निर्बाह गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको हो ।’

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, लगानी बोर्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ठूला निकाय गाभिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश, मुख्यमन्त्रीहरूसँग समन्वयको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निकायको काममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन नभ्याएकाले पोखरेललाई लगिएको दाबी बालुवाटारनिकट व्यक्तिहरूको छ । ‘मैले आफ्नै सहमतिमा यो विशेष जिम्मेवारी लिएको हो, त्यहाँ गर्नुपर्ने विशेष काम छन्,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बुधबार आफूनिकटहरूलाई भनेका छन् । नेकपा वृत्तमा भने ओलीले आफूनिकट पोखरेललाई सिधै निकाल्न नसकेकाले विशेष जिम्मेवारी दिएको नाममा जिम्मेवारीविहीन बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

पौडेल पाँचौं पटक मन्त्री, अर्थ नै किन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले मन परेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । यस पटक पनि त्यही गरे, विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर । पौडेल यस पटक पाँचौंचोटि मन्त्री बनेका हुन् । उनको अघिल्लो कार्यकालमा अर्थमन्त्रीकै भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल त्यसपछि पार्टी एकताका क्रममा महासचिव भए । अहिले ओलीका विश्वासपात्र युवराज खतिवडाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यो जिम्मेवारीमा पुनः पौडेललाई ल्याएका छन् ।

२०५३ सालमा पहिलो पटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका पौडेल त्यसपछि २०६५ सालमा जलस्रोतमन्त्री, २०६७ सालमा रक्षामन्त्री र २०७२ सालमा अर्थमन्त्री भए । अहिले फेरि अर्थकै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याउनुको एउटा कारण ओलीको विश्वासपात्र हुनु हो । उनी ओलीले भनेभन्दा दायाँबायाँ गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफूले चलाउन सक्ने मन्त्री ओलीलाई चाहिने थियो । जसरी खतिवडाले ओलीले जे भन्छन् त्यही माने, ओलीका लागि त्यस्तै काम पौडेलबाट मात्र हुन सक्छ ।

त्यसैले पटक–पटक सुरेन्द्र पाण्डेको नाम आउँदा ओलीले पाण्डेलाई अर्थ होइन, अन्य मन्त्रीको अफर गरे । धेरै पटक मन्त्री भएकाले प्रशासनिक रूपमा मिलाउन सक्छन् । त्यसैले ओलीले उनलाई रोजेका हुन् ।

को हुन् श्रेष्ठद्वय ?

ओली मन्त्रिपरिषद्मा बुधबार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ दुई नयाँ अनुहार थपिएका छन् । कृष्णगोपाल काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित र ओलीका सधैंका बफादार हुन् । ओली अध्यक्ष भएपछि उनले तत्कालीन एमालेको कार्यालय सचिवका रूपमा काम गरे । उनी यसअघि एक पटक स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका थिए । मन्त्रीका रूपमा भने पहिलो पटक भित्रिएका हुन् ।

त्यस्तै महिला बालबालिकामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सिरहा–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनले पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसबेला उनी निकै कम मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

सञ्चारमा ल्याइएका गुरुङचाहिँ गत फागुनमा महिला मन्त्रालयमा इन्ट्री भएका हुन् । उनी पनि ओलीका विश्वासपात्र हुन् । त्यसैले सरकारको प्रवक्तालगायतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।