आयोग रिक्त हुँदा ‘पीडितको आवाज कमजोर’

सप्तरीकी डाक्नेश्वरी–७ की १७ वर्षीया संगीता मण्डलमाथि भदौ २९ गते सामूहिक बलात्कार भयो । पीडित युवती परिवारको सहयोगमा उजुरी दिन प्रहरीमा जान खोजिन् । तर पञ्चायती (कचहरी) मार्फत युवतीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर घटना सामसुम पार्ने प्रयास गरियो । पाँच महिनाअघि रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा ६ जनाको हत्या गरियो ।

राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा आएका घटना हुन् यी तर अपराधका कतिपय घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन्, जसका कारण पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । कतिपय घटना सार्वजनिक भएर पनि प्रभाव र पहुँचका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यसमा सरकारी संयन्त्रहरूकै कमजोरी रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्ता आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम नचालिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय बलात्कार, हिंसा, जातीय छुवाछूतका घटना सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै राजधानीमा दिनहुँजसो प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् ।

राज्य कर्तव्यच्यूत बनेका बेला उसलाई खबरदारी गर्ने तथा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सुझाव दिने निकाय संवैधानिक आयोगहरू हुन् । तर अहिले यिनै आयोगहरू लामो समयदेखि पदाधिकारी पर्खेर बसेका छन् । यस्ता आयोग लामो समयसम्म रिक्त रहँदा कार्यकारी स्वेच्छाचारी बन्न पुग्ने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिकी सभापतिसमेत रहेकी नेतृ शशी श्रेष्ठ बताउँछिन् । संसद्, समिति, सार्वजनिक कार्यक्रम र भेटघाटमा पटक–पटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय आफ्नो तर्फबाट कुरा उठाएको उनले बताइन् । उनका अनुसार महिला आयोग बनेको भए यतिबेला बलात्कार र हिंसाका घटना हुँदा पीडितको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।

अनुसन्धान गर्नेदेखि दोषीमाथि कारबाही चलाउन निर्देशन दिने जस्ता काम आयोगबाट हुन सक्थ्यो । घटना नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै कतिपय अवस्थामा पीडकलाई न्याय र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम हुन्थ्यो । ‘आयोग गठन नहुनुमा नेताहरूकै अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण हो,’ नेतृ श्रेष्ठले भनिन्, ‘आयोग भएको भए सरकारलाई जबाफदेही बनाउन र दण्डहीनता रोक्न सहयोग पुग्थ्यो । तर पाँच वर्षदेखि गठन नै नगरेर आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको छ ।’

पछिल्लो पटक समाजमा देखिएका घटनाक्रमलाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्णता तथा महिला र दलित आयोग तत्काल गठन जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ । तर यी दुई र आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन भएका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएकामध्ये दस वटा आयोगमा अहिले ४० पद रिक्त छन् । समावेशी आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्तबाहेक सदस्यको मनोनयन हुन सकेको छैन । ‘गठन नै नगर्ने आयोग संविधानको कागजमा राखेर के फाइदा ?’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘आयोगबाट सरकारलाई सहयोग पुग्ने हो । तर सरकार किन डराइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकेको छैन ।’

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः आयोगले सरकारको नीति–कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने, कतिपय अवस्थामा दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन बनाउन सरकारलाई सघाउने काम गर्छन् ।

संविधानले प्रत्येक दस वर्षमा आयोगको औचित्य र आवश्यकताबारे पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘तर यहाँ आयोग गठन नै पाँच वर्षदेखि भएको छैन । सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा विभिन्न समुदायको उत्थान र विकासका क्रममा अधिकारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी राज्यलाई सुझाव दिन बनाइएका आयोग गठन नभएका हुन्,’ सांसदसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘सरकार सञ्चालनमा राज्यको साधन र स्रोत दुरुपयोग गर्ने तर न्याय, समानता, समावेशी र स्वतन्त्रताको सवालमा उदासीन रहने प्रवृत्ति देखियो ।’ आयोग नहुँदा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष धारणा बनाउने निकायको कमी भएको विश्वकर्माले बताए । ‘सबै आयोग सरकारका सहयोगी अंगहरू हुन् तर व्यवहारमा सरकारले आफ्नो प्रतिस्पर्धी र दुस्मन ठानिरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले यस्ता घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा आफ्नो कमजोरी लुकाउनेतिर प्राथमिकता दिन्छ । खबरदारी गर्ने संसद् लामो समयदेखि बन्द छ । जसका कारण पीडितको आवाज मलिन बन्ने गरेको छ । कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौलाले महिला आयोग मात्र भइदिएको भए हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटनाका पीडितले सारथि पाउने बताइन् । ‘नागरिकको बोली राज्यले सुन्दैन । महिला आयोग भइदिएको भए कम्तीमा पीडितले आफ्नो पक्षमा लड्ने त कोही छ भन्ने महसुस गर्थे ।’