लुम्बिनी प्रदेश : अनियमितता बढ्दो, सुशासन ऐन निष्क्रिय
रुपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन प्रदेशसभाले ६ महिनाअघि सुशासन ऐन पारित गर्यो । कर्मचारीलाई ‘वाचडग’ को भूमिकामा राख्ने र मन्त्रालय एवं सरकारी निकायमा हुने अनियमितता अनुगमन, छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्न सक्ने गरी पारित भएको ऐन अहिले निष्क्रियजस्तै छ ।
ऐनमा मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक नै बस्दैन र केन्द्र गठन पनि भएको छैन । सरकारका मन्त्रालय र निर्देशनालयमा भने कर्मचारीकै संलग्नतामा अनियमितता र फजुल खर्च बढ्दो छ ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष सम्झौताअनुसारको काम पूरा नगर्दै ललितपुरको पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो । संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, ठूला होटल र यातायातको पहुँचलगायत समावेश गरी सूचनामूलक थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयको एप्लिकेसन निर्माण भएको छैन । संस्थाले असार ३० गते नै रकम भुक्तानी लिएको छ । काम पूरा नहुँदै भुक्तानी दिनेमा मन्त्रालयकै तत्कालीन सचिव राधा वाग्ले र योजना शाखा प्रमुख शिव केसीको संलग्नता देखिएको छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई कतैबाट सोधीखोजीसम्म भएको छैन । यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको कार्यालयले भने अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत वर्ष प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका योजनामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान रकममा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो । मन्त्रालय आफैंले आफ्नै कर्मचारीमार्फत छानबिन गर्यो । कतिपय स्थानमा अनियमितता देखिएको समितिकै निष्कर्ष आए पनि कसैलाई कारबाही गरिएन । दुई वर्षअघि प्रदेशसभा र मन्त्रालयले गाडी खरिदमा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडी बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरिएका थिए । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी भइसकेको बढी मूल्य असुल गर्न निर्देशन दियो । तर अहिलेसम्म पनि ती मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने झन्डै १६ लाख असुल भएको छैन ।
ऐनले त्यस्ता अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारमा निगरानी, छड्के जाँच गर्न र सेवा प्रवाह एवं सुशासन सुधारका विषयमा आवश्यक रणनीति तयार गर्न छुट्टै सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले केन्द्र गठन त परै जाओस्, फजुल खर्च र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई अहिलेसम्म सचेत पनि गराएको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको केन्द्रको निर्देशकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था छ । सुशासनसम्बन्धी विषय सम्बन्धित महाशाखाले हेर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म केन्द्र गठन प्रक्रियामै रहेको र सुशासनसम्बन्धी ऐन नियम बनाउन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएर काम सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत रामचन्द्र अर्यालले बताए । उनी कार्यदलका सदस्य सचिव हुन् । ‘कार्यदलले सुशासन व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकका लागि एजेन्डा तयार गर्दै छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि तयार गरेर सचिवलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ ।’ उनले सुशासनको सन्दर्भमा सुधार कार्ययोजना पनि बनिरहेको बताए ।
सरकारको आफ्नै संयन्त्रले आफैंले गरेको अनियमितता हेर्न र रोक्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो कानुन र त्यसअनुसार निर्माण गरिएको केन्द्र नै अव्यावहारिक र अस्पष्ट भएको कानुनविद्को दाबी छ । अधिवक्ता एवं पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले सरकारले तयार गरेको ऐन र केन्द्र गठनसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा ‘सरकार आफैं झाँक्री, आफैं धामी’ बन्न खोजेजस्तो देखिएको बताए ।
प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ १२:२४
