प्रदेश २ मा ‘अनुसन्धान ब्युरो’ विधेयक पारित
धनुषा — प्रदेश २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर निकाय राख्ने बाटो खोलेको छ । करिब तीन महिनाको अन्तरालपछि आइतबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सूचना संकलनका लागि भन्दै अनुसन्धान ब्युरो विधेयक पारित गरेर संघीय निकायको राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग समन्वयको तयारी गरेको हो ।
यसअघि प्रदेश प्रहरी विधेयकमा पनि हतारिएको प्रदेश २ सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्तै छुट्टै संरचना परिकल्पना गरे पनि विधेयकले संघीय कार्यालयसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रस्ताव गरेको अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । चार महिनाअघि नै ल्याइएको उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाको विधायन समितिमा छलफलपछि फर्किएको हो ।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गुप्तचरी काम गर्ने यो निकायमा प्रमुख पूर्वडीआईजी वा प्रहरीको माथिल्लो दर्जाबाट अवकाश पाएकालाई राखिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘शान्तिसुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारसँग सूचना संकलन गर्ने संयन्त्र नभएकाले अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न विधेयक ल्याएका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने ।
प्रस्ताव पारित हुनुअघि प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा सांसद सुन्दर विश्वकर्माले ब्युरो प्रमुखको सेवा, सुविधा र मर्यादाक्रम प्रस्ट नभएको भन्दै विधेयकमा विस्तृत रूपमा आउनुपर्ने बताए । ब्युरोले बन्द इजलासमा कारबाही हुने व्यवस्थालाई पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनको सुझाव थियो । राजपा सांसद प्रमेश्वर साहले अनुसन्धान ब्युरोको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश राजधानीमा राख्न सुझाव दिए । ब्युरोले सोझै संघीय सरकारलाई सूचना दिने व्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले प्रहरीका पूर्वडीआईजीले अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख बन्ने र कार्यकाल ३ वर्ष हुने प्रावधान उचित भए पनि पुनः ३ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था भने सान्दर्भिक नभएको तर्क गरे ।
ब्युरोले प्रदेश सरकारले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका विषय र सरकारले तोकिदिएका अन्य काम गर्ने वा गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख नियुक्त गर्नेछ । प्रदेश प्रहरीका नायब महानिरीक्षक वा यो पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति ब्युरो प्रमुख नियुक्त हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन वर्ष पदावधि तोकिएका ब्युरो प्रमुखको कार्यकाल पछि पुनः थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस ऐनअन्तर्गतको कसुरको अभियोजन मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उच्च अदालतलाई दिइएको छ । ब्युरोले राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति वा सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित सूचना तत्काल संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ १०:०६
