स्थानीय तहकै अनुमतिमा चुरे दोहन

डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटले चुरे क्षेत्र दोहन रोक्ने प्रयास गरे पनि नगरपालिकाले नियम मिच्दै अमानतमा वडाध्यक्षका नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासा गरेबापत कर उठाउन रसिद थमाएर पठाएको छ । नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरी नियमविपरीत अमानतमा नदीजन्य पदार्थको निकासा गर्न दिएको हो । यसलाई डिभिजन वनले ‘नियमविपरीत र जबर्जस्ती दोहन गर्न लगाइएको’ भनेको छ ।

अमानतकै आडमा स्थानीयले धमाधम ढुंगागिट्टी संकलन गरिरहेका छन् । वनले असोज १२ मा नगरपालिकालाई पत्र पठाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर ठेक्का बन्दोबस्त नभएसम्म र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । त्यसो नगरी नियम मिचेर अमानतमा नदीजन्य पदार्थ निकासा गर्न दिए वन ऐनअनुसार कारबाही हुनेसमेत वनले चेतावनी दिएको थियो । तर नगरपालिकाले वनको चेतावनीलाई लत्याउँदै नियमविपरीत अमानतमा चुरे दोहन गर्न अनुमति दियो । यो कार्य सरासर गलत भएको डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए ।

केही दिनअघि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा अधिकृत सिंहले जिल्लाका खोला, नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गराउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्कामार्फत गराउनुपर्ने अन्यथा मान्य नहुने भनेपछि तत्काल अमानतमा निकासी नदिने भनिएको थियो । ‘तर अहिले जबर्जस्ती अमानतका नाममा चुरे क्षेत्र दोहन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहन रोक्न पटकपटक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दा बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसबारे मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छु ।’

गत साता प्रदेश २ का वन सचिव रामचन्द्र कँडेलले अनुगमनका क्रममा चुरे क्षेत्र दोहन रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि वनले नियमविपरीत हुन नदिने अडान राखेको हो ।

गत वर्ष पनि डेढ करोडभन्दा बढीको ठेक्का

चुरे क्षेत्रमा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकासीमा सरकारले रोक लगाउँदै अएको छ । प्रदेश २ सरकारले पनि राजमार्गबाट उत्तरतर्फ ठेक्का नलगाउने भनेको छ । तर चन्द्रपुर नगरपालिकाले यसको विपरीत गत वर्ष पनि राजमार्गबाट उत्तरतर्फ ठेक्का लगाएर दोहन गराएको थियो ।

गत वर्ष राजमार्गको उत्तरतर्फबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको थियो । ६० हजार घनमिटरको ठेक्का लगाइए पनि स्थानीय ठेकेदारले ९ लाख घनमिटर क्षेत्रको गिट्टी, ढुंगालगायत निकासी गरेका थिए । त्यस क्रममा दर्जनौं स्थानमा ठूल्ठूला खाडल बनाइएको थियो । घना बस्ती र वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर र राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले चुरे, वन, घना बस्ती र राजमार्ग छेउमा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको छ ।

गत साता मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्र्रदेव यादवले सरोकारवालासँग बैठक गरी जथाभावी उत्खनन गर्न दिन नहुने बताएका थिए । सोहीअनुसार मापदण्ड र कार्ययोजनासहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र ठेक्कामार्फत चुरे क्षेत्रका बाहेकका नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिने सहमति भएको थियो । तर, नगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डिभिजन वनले आपत्ति जनाएको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सिग्देलले नदीजन्य पदार्थ अमानतमा निकासा गर्न दिँदा विवाद आएको र वनले समेत नियमविपरीत भनेको अवस्थामा अब रोक्ने बताए । ‘हामीले ठेक्का लगाउन ढिला भएको अवस्थामा अमानतमै भए पनि राजस्व लिएर निकासा गर्न दिने भनेका हौं,’ उनले भने, ‘वनले यसमा आपत्ति जनायो । सबैतिरबाट विरोध भयो । अब रोक्छौं ।’