उखुको भुक्तानी गराइदिन संसदीय समितिलाई किसानहरूको आग्रह
काठमाडौँ — रौतहटका किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट उखु बेचेबापतको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार पुगेका किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र उखु उत्पादक संघका सचिव सफीन्द्रप्रसाद यादवले समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई बुझाएका हुन् ।
श्रीराम सुगर मिल्सले २०७७ साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी सधैंका लागि उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यससँगै भुक्तानी दिन उद्योगले असक्षम भएको बताएपछि आफूहरू मारमा परेको गुनासो सचिव यादवले गरेका थिए ।
उद्योगबाट पाउनुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ दसैंअघि नै पाउने व्यवस्था मिलाएइदिन पनि किसानहरूले समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । त्यसबाहेक उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि पाँच महिनाको तलब–भत्ता तथा डेढ वर्षको सञ्चयकोष गरी करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै दसैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आफ्ना मागहरूको सम्बोधन गराउन मन्त्रालय र समितिले निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । चिनी मिल सञ्चालकसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएकाले आफूहरू अन्योलमा परेको किसानहरूको भनाइ छ ।
किसानहरूले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को १२ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/०७६ को २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७६/०७७ को ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेको र हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सुचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिन समेत किसानहरूले माग गरेका छन् ।
रौतहटमा करिब १८ हजार किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत बन्द भएको किसानहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ १५:१२