प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन भारतले नियुक्त गर्‍यो परामर्शदाता

२०१४ नोभेम्बर २५ मा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा काठमाडौंमा भारतले अनुदान दिने र नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने गरी निर्माण अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एकेडेमी निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नेपालमै खटिने गरी भारतले उनीहरूलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति दिएको हो । यसमध्येका एक जना वीरगन्ज हुँदै शनिबारै काठमाडौं आइपुगेका छन् । अरू ५ जना आउने क्रममा रहेको गृह स्रोतले जानकारी दियो । उनीहरूलाई आयोजनाका लागि छुट्याइएकै रकमबाट पारिश्रमिक दिइनेछ तर परामर्शदाताका लागि भारतले पारिश्रमिक कति निर्धारण गरेको भन्ने विषय गोप्य राखेको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार भारतले सिभिल इन्जिनियर केपी सिंहको नेतृत्वमा चार जना सिभिल र दुई जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई आयोजनाको परामर्शदाता बनाएर खटाएको छ । जसमा जी नागा प्रसाद, अहिजित रोय, कमलप्रसाद सिंह, सुकवीर सिंह र अजय कुमार छन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर जी नागा प्रसाद र सिभिल इन्जिनियर अहिजित रोयलाई कार्यकारी इन्जिनियरका रूपमा नियुक्ति दिइएको छ । उनीहरूलाई काठमाडौंमा आवासीय सुविधाका लागि अपार्टमेन्ट भाडामा लिइएको छ । आवासीय स्थान भने सरकारले गोप्य राखेको छ ।

भारतले नियुक्त गरेका सबै परामर्शदाता आएपछि एकेडेमीको काम अघि बढाउनेसम्बन्धी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । एकेडेमी निर्माण गर्न भारतले नेपाललाई ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार नेपाली रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने घोषणा ६ वर्षअघि नै गरिसकेको छ । निर्माण सुरु भएपछिको ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आयोजना निर्माणका लागि दुवै देशले टेन्डरको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको बताए । ‘एकेडेमीको काम अघि बढाउन टेन्डरको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, यसलाई हाम्रो खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानअनुसार मिलाउने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि टेन्डर आह्वान हुन्छ ।’ प्रहरी स्रोतका अनुसार दसैंअघि नै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ ।

टेन्डरको नोटिस भारतमै बनेर आएको हो । त्यही नोटिस प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तर्फबाट आह्वान गरिनेछ । निर्माणको आर्थिक र नीतिगत अधिकार सबै एकलौटी हुने गरी नेपालले सुम्पिएपछि भारतीय अधिकारी पनौतीस्थित आयोजना स्थलको प्राविधिक र माटोलगायतको परीक्षण गर्न पटक–पटक नेपाल आएका थिए । भारतमै मस्यौदा बनेका कारण योग्यता पुग्ने कम्पनी भारतीय नै हुन सक्ने अनुमान छ । मस्यौदा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अध्ययन गरिसके पनि यसबारे बाहिर जानकारी दिएका छैनन् । गृह प्रवक्ता बुढाले मस्यौदामा के छ भन्ने कुरा अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताए ।

भारतले एकेडेमीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र परामर्शदाता छनोटको अधिकार आफूलाई नदिए काम अघि नबढाउने जनाएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको पहिलेको सम्झौता गत वर्ष संशोधन गरिएको थियो । संशोधित प्रावधानअनुसार अब एकेडेमी इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ । छनोट भएका परामर्शदाताको विशेष अधिकार र कामको प्रगतिका आधारमा भारतले रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसका लागि पनि परामर्शदाताको भूमिका नै निर्णायक हुनेछ ।

ईपीसी मोडेलमा सहमतिका साथै गुरुयोजना निर्माण र परामर्शदाता छनोटमा भारतलाई एकलौटी दिइएसँगै अब गृह मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी (जेपीएमसी) र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) को नेतृत्वमा रहेको ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) को भूमिका पनि कमजोर बनेको छ । पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा दुवै देशका गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३–३ जना र नेपाल प्रहरीबाट १ जना सदस्य रहेको जेपीएमसी गठन गरिएको थियो ।

एकेडेमीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदीले पुरानो मोडेलअनुसार निर्माण भएको भए नेपालले आफ्नो आवश्यकता र मागअनुसार बनाउन सक्ने भएको र पछि त्यसलाई संशोधन गरेपछि आफू अपडेट नभएको बताए । ‘नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको सुरुको सहमतिअनुसार एकेडेमीको निर्माण अघि बढेको भए हामीले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र महत्त्वका आधारमा काम गर्न पाउँथ्यो, आर्थिक खर्चको तजबिजी त्यसैअनुसार हुन्थ्यो,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर काम अघि बढ्न सकेन, सुरुको सम्झौता पनि संशोधन भएको सुनिएको छ, अहिलेको सम्झौताले क–कसको अधिकार कति छ, कसरी काम हुने भन्नेमा पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी छैन ।’ सुरुको सम्झौताअनुसार गृहसचिव र एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर काम गर्ने भन्ने थियो । त्यसैका लागि गृहसचिव नेतृत्वको जेपीएमसी र एआईजी नेतृत्वको पीसीयू गठन गरिएको थियो । नेपाली अधिकारीहरूले नेतृत्व गर्ने यी दुई संयन्त्र कमजोर बनाउने मनसायले नै भारतले निर्माणको कार्यकारी अधिकार आफूमा राखेर समझदारी नै उल्ट्याएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि अनुदानबापत आउने रकमको तजबिजी अधिकारदेखि आर्थिक खटनपटन भारतीय पक्षबाट हुनेछ । त्यसकै लागि ६ जनाको टोली शनिबार काठमाडौं आइपुगेको हो ।

सुरुको समझदारी संशोधन गरिएको विषय दुवै देशले गोप्य राखेका थिए । गएको जेठमा आयोजना अघि बढाउन भारतले बनाएको ‘टेन्डर’ सूचनाको मस्यौदा अनुमोदनका लागि नेपाललाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएपछि मात्रै नयाँ समझदारी बाहिर आएको हो । टेन्डरको मस्यौदा भारतको सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लूडी) ले बनाएको छ । एकेडेमी निर्माणको डीपीआर पनि सीपीडब्लूडीले नै बनाएको थियो । एकेडेमीको डीपीआर भारतले १० महिनाअघि नै नेपाललाई बुझाइसकेको छ ।

सुरुको सम्झौताअनुसार एकेडेमी निर्माण गर्न ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) ले ०७२ भदौमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतको त्यसप्रति असहमति जनाएसँगै आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको थिएन । भारतको असहमतिको मुख्य कारण आर्थिक खटनपटन र परामर्शदाता आफूले भनेअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने थियो । नेपालले उसको अडानअनुसार नै पहिलेको सम्झौता संशोधन गरी उसकै अनुकूल सहमति दिएपछि अब खटनपटन पनि उसकै हातमा पुगेको छ ।

एकेडेमी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले २५.४५ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथानरदलिञ्चोकमा एकेडेमी निर्माणकै लागि ०५२ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद थालिएको थियो । प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सरकारले ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । ०५२ सालमै निर्माण अघि बढाउन छलफल भए पनि भारतले आयोजना अघि बढाउन कार्यकारी भूमिका खोजेपछि रोकिँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भारतीय स्वार्थअनुसार नै नेपाली पक्षले सहमति जनाएपछि निर्माणको काम सुरु हुन लागेको हो ।