कतारले माग्यो घरेलु श्रमिक

‘औपचारिक क्षेत्र जसरी नै घरेलु श्रमिक नेपालबाट ल्याउने कतार सरकारको चाहना छ । कतारी अधिकारीहरूले घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन हामीलाई अनुरोध गरेको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी यसबारे पुनर्विचार गरिरहेका छौं ।’

कतारमा झन्डै ५० हजार नेपाली श्रमिक घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको घरेलु श्रमभित्र पर्ने सवारी चालक, भान्से, कृषि (मजरा), बाख्रापालन, उँटपालन, माछा मार्नेमा नेपाली पुरुष श्रमिक कार्यरत छन् । सरकारले कतारसँग घरेलु श्रम क्षेत्रका लागि छुट्टै श्रम सम्झौता नभएको भन्दै श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । यो नीतिले एक दशकदेखि एउटै रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध भएका श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति नपाउने भएपछि मुलुक फिर्न पाएका छैनन् ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने, श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा) को सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ । यस्तै श्रमिकले भोग्न सक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारका आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने, समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

औपचारिक क्षेत्रभित्रै घरेलु श्रमिकलाई समेटिएपछि छुट्टै श्रम सम्झौता आवश्यक नपर्ने कतारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आउँदो मार्चदेखि घरेलु श्रमिकलाई समेत लागू हुने गरी एक हजार रियाल तलब तोकिएको छ । दैनिक रूपमा बढीमा १० घण्टा काम र हप्तामा एक दिन बिदाको प्रबन्ध मिलाइएको कतारको भनाइ छ ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार घरेलु श्रमिकको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि बैंकमार्फत नै तलब दिने गरी ५ वर्ष अगाडिदेखि नै तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्लूपीएस) लागू गरिएको छ । यो प्रणाली श्रम ऐनले समेट्ने सबै श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ । यसले कहाँकहाँ कानुनअनुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पैसा दिइएको छ भनेर पहिचान गर्नेछ ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुन (२०१७ को नं. १५) अनुसार रोजगारदाताले सहमतिअनुसारको मासिक तलब नदिएमा कतारी रियाल १० हजारसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो औपचारिक क्षेत्रमा तलब नदिने रोजगारदातालाई भन्दा बढी जरिवाना हो । औपचारिक क्षेत्रमा कानुनको पालना नगरेको खण्डमा सजायस्वरूप प्रत्येक श्रमिकलाई २ देखि ६ हजार कतारी रियालसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनुका साथै ६ महिनासम्म कारागारको सजाय हुन सक्छ ।

घरेलु कामदार र श्रम कानुन २००४ को नं. १४ ले समेटेका श्रमिकहरूले रोजगार अन्त्य गर्दा र परिवर्तन गर्दा एउटै नियम लागू हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । घरेलु श्रमिकहरूका हकमा ती नियम प्रतिविम्बित गर्ने अद्यावधिक गरिएको रोजगारीको मानक करार ल्याउने तयारी भइरहेको छ । रोजगारको करारमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू पूरा नगरेमा वा घरेलु कामदारसम्बन्धी सन् २०१७ को कानुनको धारा (१६) र (११) मा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू पूरा नगरेको खण्डमा घरेलु काम दिने रोजगारदाताले सूचना नदिइकनै र निष्कासन गरेको वर्षका लागि सेवा अन्त्य हुँदा दिइने उपदान नदिएर एकतर्फी रूपमा रोजगारको करार अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सन् २०१७ को कानुनको नं. १५ को धारा १७ मा खुलाइएको परिस्थितिमा घरेलु कामदारले सेवा अन्त्य हुँदा दिइने उपदान, वार्षिक बिदाको बाँकी रकमका साथै स्वदेश फर्कने हवाई टिकट प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकार नगुम्ने गरी करारको अवधिमा जुनसुकै समयमा पनि एकतर्फी रूपमा सूचना नदिइकनै आफ्नो रोजगारको करार अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

राजदूत भारद्वाजले नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यान दिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘हाम्रो मुख्य चासो श्रमिकको सुरक्षा र हित हो । यसलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं,’ उनले भने ।