कांग्रेसले नियुक्तिमा भाग खोज्ने कि मापदण्ड ?

पौडेलको यस्तो आग्रहलगत्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाबाट नियुक्त भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १० आयोगमा रिक्त ४० पदाधिकारीको सिफारिसमा पनि देउवाले आफ्नो हिस्सा खोज्दै आएका छन् । तीन आयोग संविधान जारी भएदेखि नै रिक्त छन् । अन्य आयोगमा पनि लामो समयदेखि आयुक्तहरू रिक्त छन् । ‘सुरुका समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भयो । अहिले पार्टीभित्रकै झगडाका कारण ढिलाइ हुँदै छ,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा मिलेपछि मात्रै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रवेश हुने देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नियुक्त भएदेखि नै आयोगहरूका रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रयास गरेका हुन् । त्यतिबेला देउवाले ‘प्याकेज’ सहमतिको विषय उठाए । त्यसको अर्थ आफूले कति पाउने भन्ने नै थियो । देउवाले अनौपचारिक छलफलबाट सहमति जुटाएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । भागबन्डामा छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको भन्दै उनले कैयौं पटक बहिष्कार गरे । बैठकमा कुरा नराख्ने तर बहिष्कार गर्ने भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भएपछि उनी बैठकमा गए । तर भागबन्डाकै कुरा मिलेन । देउवाको अनुपस्थितिमै ओलीले २०७५ माघ ६ गते संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेका समावेशी चारसहित पाँच आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरे ।

दोस्रो पटक २०७५ चैतमा पनि देउवाकै अनुपस्थितिमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगमा एक सदस्य नियुक्तिको सिफारिस भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिनै परिषद्ले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा शक्ति सन्तुलन खलबलिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनायो । देउवाले ‘एकलौटी’ सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ बहिष्कार गर्नसमेत लगाए । भागबन्डामा सहभागी गराउने गरी ओलीले छलफल अघि बढाउन थालेपछि देउवा केही नरम भए । ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरी २०७७ वैशाख ९ गते कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशसमेत ल्याए । त्यसबाट देउवा आक्रोशित भए ।

पार्टीभित्र संकट पर्न थालेपछि ओलीले देउवासँग फेरि हात बढाए । स्रोतका अनुसार अख्तियारमा एक आयुक्त दिन तयार भएपछि देउवा फेरि ओलीप्रति नरम देखिन थालेका छन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सत्तासँगको भागबन्डामा देउवाले पार्टीभित्र इतर समूहलाई सहभागी गराउँदैनन् । औपचारिक छलफल चल्दा सहयोगीका रूपमा केही नेतालाई सामेल गराए पनि निर्णय एक्लै गर्छन् । देउवाको यस्तै भूमिकाबाट पौडेल चिढिएका छन् ।

देउवाले एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई ‘सर्वसत्तावाद’ को ट्याग लगाउने र अर्कोतर्फ संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा तिनै ओलीसँग भागबन्डा खोज्ने भनेर पार्टीभित्रै इतरपक्षका नेताहरू टिप्पणी गर्छन् । ‘कार्यकारीले जहिले पनि स्वतन्त्र निकायमाथि अंकुश लगाएर आफ्नो प्रभाव जमाउने स्वभाव देखाउँछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अदालत, संवैधानिक निकाय र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हो, संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि यिनलाई विशेष स्थानसमेत दिएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर हाम्रा सभापति भित्रभित्रै सत्तासँग भागबन्डा गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई खुम्चाउने काम गर्नुभएको छ ।’

पूर्वप्रशासक बाबुराम आचार्य पनि सत्तासँगका यस्तै भागबन्डाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका संसद्, सडक र जनतामाझ खुम्चिएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सरकारका कैयौं अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार यस्तै भागबन्डाको माखेसाङ्लोमा परेका छन् । जनताको चासोका मुद्दा संसद् र सडकमा कतै अहम् सवाल बनेका छैनन् । औपचारिक खपतका लागि बोलिने भाषण र विज्ञप्तिबाहेक प्रतिपक्षले प्रभावी भूमिका निभाउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘अहिले त यो देशमा प्रतिपक्ष नै छ र भन्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग बार्गेनिङ, घुर्की लगाएर भागबन्डा लिने अनि कुन नैतिक धरातलमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरे, उस्तो गरे भन्ने ?’

संवैधानिक आयोगहरूका रिक्त पदमध्ये देउवाको मुख्य सरोकार अख्तियारमै देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे कार्यकाल सकेर निवृत्त भएपछि अख्तियारमा दुई आयुक्त मात्रै छन् अर्थात् प्रमुखसहित तीन आयुक्त पद खाली छ । दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगले त संविधान जारी भएदेखि नै एक जना पनि पदाधिकारी पाएका छैनन् । यसतर्फ न सत्ता पक्षको ध्यान पुगेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै खबरदारी गर्न भ्याएको छ । पूर्वप्रशासकसमेत रहेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार अख्तियार, निर्वाचन, मानवअधिकारलगायत केहीबाहेक अन्य आयोगतिर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको प्राथमिकता देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत प्रमुख नेताहरूको मुख्य रस्साकसी नै अख्तियारमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी लग्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । अख्तियारमै धेरै चासो हुनका पछि अपारदर्शी रूपमा हुने आर्थिक लेनदेन नै मुख्य कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘मुख्य नेताहरूले बिचौलिया, दलाल, अपराधी सबैसँग अपारदर्शी रूपमा ठूलो सहयोग लिएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई बचाउन सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र आफैं फँसिएला भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘बफादारलाई नियुक्त गरे उनीहरूले प्रशासनिक भ्रष्टाचारबाहेक नीतिगत र सार्वजनिक पद धारणा गरेका नेताहरूमाथि छानबिन गर्न सक्दैनन् ।’ यसको उदाहरण अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरे पनि हुन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा छँदा अब्बल सचिवका रूपमा नाम कमाएका उनले अख्तियारमा प्रभाव छाड्न सकेनन् । बरु, सरकारका नीतिगत र सत्तानिकटका ठूला अनियमिततालाई जोगाउनै आफ्नो शक्ति खर्चिए । ‘अख्तियारले चाहेको भए ७० करोड मोलमोलाइ भएको तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण विधिविज्ञान प्रयोगशालामा लगेर १५ दिनभित्रै अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो,’ रेग्मीले भने ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन २०४७ सालबाट संवैधानिक आयोगको अभ्यासलाई पूर्वप्रशासकको क्लब बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । पूर्वसचिवहरूलाई संवैधानिक निकायमा ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म आयोगहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘सूर्यनाथ उपाध्याय एउटा अपवाद हुन् । त्यसबाहेक पूर्वप्रशासक कसैले पनि राम्रो काम देखाउन नसकेको पुष्टि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रशासकको बानी नै कार्यकारीप्रति बफादार बन्ने हुन्छ । उनीहरूको अनुभवलाई सरकारले अन्त्यै प्रयोग गनुपर्छ ।’ तर, रेग्मी पूर्वप्रशासकभित्र पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा केही गर्न सक्ने आँट भएका लीलामणि पौडेल र विमल कोइराला जस्तालाई नल्याएर सरकारले आफ्ना बफादारलाई मात्रै रोज्दा समस्या आएको बताउँछन् । संवैधानिक परिषद् बैठकमा पनि कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने भन्ने सवालमा कहिल्यै छलफल भएको छैन । पछिल्लो पटक उपसभामुखको निर्वाचन नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक राख्न नै कठिनाइ परेको छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या ५ हुनुपर्छ । उपसभामुखको निर्वाचन नहुँदासम्म एक जना मात्रै अनुपस्थित रहे बैठक बस्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाएर विपक्षी दलका नेतालाई समेत मनाएर जानुपर्ने दबाबमा छन् । त्यसका लागि उनले विपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।

रेग्मीका अनुसार आयोगहरू लामो समय रिक्त राख्न मिल्दैन । खाली हुन लागेको महिनाअघि नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि आयोगको महत्त्व देखाउँछ । ‘लामो समय आयोग गठन नहुँदा विपक्षी दलको नेताले किन प्रश्न गर्न नसक्ने ? परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेताले भागबन्डा नखोजेर संवैधानिक मर्मअनुसार पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर भनेर दबाब दिने हो भने प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘सबैको भाग शान्तिमा बफादारलाई नियुक्ति गर्दै जाने हो भने अन्ततः हाम्रो प्रणाली नै कमजोर बन्न पुग्छ ।’