बसाइँसराइले रित्तिँदै बस्ती

माथिल्लो बाजथला, तल्लो बाजथला, गैरीगाउँ, ठूलागाउँ, भदौरे र डाँडागाउँलगायतका सिंगो बस्ती नै किनबेच भइसकेका छन् । ती जग्गा वर्षौंदेखि बाँझै छन् । यहाँमा खासगरी २०६३ देखि बसाइँ सर्ने क्रम सुरु भएको हो । यो क्रम तीव्र रूपमा बढेको स्थानीय जनसेवा निमाविका प्रधानाध्यापक ऋषिराम भण्डारी बताउँछन् । ‘खानेपानीको चरम समस्या र सेवा सुविधाबाट टाढिँदै गएपछि बसाइँसराइ बाढीझैं उर्लियो,’ भण्डारीले भने, ‘यसलाई रोक्न थालिएका योजना धिमा गति भयो ।’

कुरुलेतेनुपामा हालसम्म तीन सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेको गाउँपालिकाको तथ्यांक छ । यो कुल परिवारको आधा हो । बसाइँसराइले कुनै पनि गाउँबस्ती अछुतो छैन । बाजथला क्षेत्र खाली बन्दै गएको छ । अँधेरी गाउँका अधिकांश घर रित्ता छन् । अन्य प्रभावित गाउँ पनि ९० प्रतिशत खाली छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेको बसाइँसराइको दर्ता किताबका पाना भरिने अवस्था रहेको गाउँपालिका प्रमुख खजिन्द्र राईले बताए । ‘बसाइँसराइ रोक्ने प्रयासमा खानेपानीको योजनासमेत सञ्चालनमा छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालित योजना ढिलासुस्तीमा सञ्चालन हुँदा समस्या देखिएको छ ।’

हाल बिजुली, कच्ची मोटरबाटो पुगिसकेको गाउँमा खानेपानीको योजनासमेत सञ्चालनको क्रममा छ । नजिकै हेल्थ पोस्ट, विद्यालय र वडा कार्यालयलगायत सेवा केन्द्र छन् । तर पनि जग्गा किनबेच रोकिएको छैन ।

झुरुप्प बसेका सिंगो गाउँ नै सल्लाह गरेर गएजस्तै देखिएको स्थानीय टेकप्रसाद भण्डारीले बताए । बसाइँ जानेमध्ये अधिकांश तराईका झापा, सुनसरी र मोरङलगायत जिल्लामा जाने गरेका छन् । केही धनकुटा बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा पनि सरेका छन् ।

सबैले सुविधाको खोजीमा गाउँ छोड्न थालेपछि आफू पनि बाध्य हुनुपरेको अँधेरीका केशव काफ्लेको भनाइ छ । उनी आफ्ना परिवारका साथ मोरङमा बसाइँ सरेका छन् । नजिकको पुर्ख्यौली गाउँ सुनसान भएपछि बसाइँ सरेर केही घर रहेको ठाउँमा आएर कृषि र पशुपालन गर्दै आएको स्थानीय गोपीकृष्ण भण्डारीले बताए ।

सस्तोमा किनबेच

ती स्थानमा जग्गा दलालको भरमा प्रतिरोपनी ३ देखि १० हजारका दरले जग्गा बिक्री भएका छन् । बिचौलियालाई यसबाट कमिसन मिल्ने गरेको छ । खासगरी बिचौलियाले स्थानीयलाई हतोत्साही गरेर कम मूल्यांकनमा जग्गा बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । बसाइँसराइ नभएको कतिपय गाउँ पनि खरिद गरिएपछि बस्ती खाली हुने क्रम बढेको छ । बसाइँसराइको रोकथाममा स्थानीय तहले खास सक्रियता नदेखाउँदा त्यसको फाइदा जग्गा दलाल र भूमाफियाले लिएको स्थानीय बुद्धिजीवी गोपीकृष्ण भण्डारीको तर्क छ । बस्तीमा उनीहरूलाई प्रवेश नगराउन प्रयास गरे पनि सबैको साथसहयोग नजुटेको उनले गुनासो गरे ।

भूमिसम्बन्धी कानुनअनुसार एक व्यक्तिले पहाडमा अधिकतम ७५ रोपनी, तराईमा ११ बिघा र उपत्यकामा बढीमा ३० रोपनी मात्र जग्गा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपयले परिवार तथा आफन्तको नाममा हदबन्दीभन्दा कैयौं गुना बढी जग्गा ओगट्ने क्रम बढेको चौबिसे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितमान जिमीले बताए । जुन उद्देश्यले खाली जग्गा खरिद गरियो, त्यसअनुरूप काम नगरी ती जग्गा धरौटी राखेर बैंकबाट ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गर्नेक्रम बढेको उनको तर्क छ । भूमिसम्बन्धी कानुनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा यसतर्फ चासो कम भएको उनले बताए ।

ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेकाहरूले उपयोग नगरी वर्षौंदेखि बाँझो नै छोडेका छन् । खेतबारीदेखि घरसम्म खाली रहेको स्थानीय भण्डारीले बताए । यी क्षेत्रमा समूहगत रूपमा जग्गा किन्न गाउँ पसेका माफियाले कृषि फर्मसमेत दर्ता गराउने गरेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेका त्यस्ता संस्था नवीकरणसमेत गरिएको छैन । देखावटी रूपमा संस्था दर्ता गरेर आँखा छल्ने प्रयासमा उनीहरू रहेको स्थानीयले बताए । उदाहरणका रूपमा अशोक अग्रवाल, सुनिल अग्रवाल र बालानन्द भुर्तेलले पाथीभरा एग्रो कम्पनी दर्ता गराए पनि हाल नवीकरण गरिएको छैन ।

सबैले ठूलो परिमाणमा व्यक्तिगत र परिवारका सदस्यको नाममा ती जग्गा ओगटेका छन् । ‘पार्टनरले चासो नदिएकाले कृषि फर्म सञ्चालन गर्न सकिएन,’ भुर्तेलले भने, ‘मैले पनि के गर्ने भन्ने यकिन गर्न नसक्दा ओगटेर मात्र राखेको छु ।’ व्यक्ति–व्यक्तिबीच जग्गा खरिदबिक्री हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न नमिलेको चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।