सत्याग्रहीप्रति छलछामको रबैया

सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच शुक्रबार राति ९ बजेदेखि करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको थियो । बिहीबारको वार्ता निष्कर्षउन्मुख रहेको दुवै पक्षले दाबी गरेका थिए । त्यतिबेला आन्तरिक गृहकार्य गरेर पुनः वार्तामा बस्ने समझदारी भएको थियो । तर शुक्रबार अबेर राति मात्रै सरकारी टोली वार्ताका लागि तयार भएको थियो । वार्तापछि डा. क्षत्रीले सरकार नतिजामुखी हुन नदिने रणनीतिमा रहेको प्रस्ट भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल डा. केसीको जीवनरक्षामा जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ । ‘दिनभरि गृहकार्य गर्दै छौं भनेर वार्तामा बस्न आलटाल गरियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले राति १० बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं भनेपछि ९ बजे वार्तामा डाकियो तर कुनै पनि बुँदालाई अन्तिम रूप दिन सकिएन ।’

वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि डा. केसी पक्षले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । डा. केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक संघ, रेजिडेन्ट चिकित्सकका संगठनहरू, अन्य संस्था र आमनागरिकलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेको छ । ‘शिक्षामन्त्री दुराशय राखेर वार्ता कमिटीबाटै सम्पर्कविहीन हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि संवेदनशील भएर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुभएन, बरु डा. केसीको ज्यान जाओस्, आन्दोलन अल्झाउने र वार्तालाई अनिश्चित काल लम्ब्याउने जस्तो मात्र देखियो,’ डा. क्षत्रीले भने ।

डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले स्वास्थ्य जोखिममा रहेका सत्याग्रहीलाई कुराएर सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताए । ‘राज्यको योभन्दा ठूलो प्राथमिकता कुनै थिएन, हामीले त रातारात भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘आज (शुक्रबार) बिहानैदेखि कोसिस गर्‍यौं । आन्तरिक गृहकार्य भनेर कुराउनुभयो, पर्खेकोपर्ख्यै भयौं, राति अबेर वार्तामा डाकियो तर कुरा मिल्न सकेन ।’ सरकारी टोलीका सदस्यहरूले भने वार्ताबारे केही बोल्न चाहेनन् ।

सत्याग्रहीलाई मृत्युशय्यामा राखेर वार्तालाई बेवास्ता गरिएको डा. केसीका समर्थकको गुनासो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति विभूतिरञ्जन झाले सरकारले मनैदेखि चाहेर डा. केसीसँग वार्ता नगरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले जनदबाबमा वार्ता टोली गठन गरेको हो, सरकार बिजनेसम्यान जस्तो छ, उसले नाफाघाटा हेरेर मात्र डा. केसीसँग सम्झौता गर्छ । हतपती सहमति गर्दैन,’ उनले भने । सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भएको भए डा. केसीले २६ दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्नु नपर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘तत्काल सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरेर भए पनि जीवनरक्षाका लागि अनशन तोडाउन सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘सरकार बिचौलिया, माफिया र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबाट चलेको छ, सरकारी वार्ता टोली पनि अह्राएको काम मात्रै गर्ने कारिन्दा जस्तो भयो । अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली भएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने वार्ता टोली भएको भए यस्तो ढिलासुस्ती हुँदैनथ्यो ।’

स्रोतका अनुसार बिहीबारको वार्ताको उपलब्धिबारे जानकारी गराउन सरकारी वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले समय नै दिएका छैनन् । डा. केसी पक्षीय वार्ता टोली शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक (शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली) सँग दिनभर सम्पर्कमा बसेको थियो । तर गृहकार्य हँॅदै छ भनेर समय दिइएन । बिहीबार भने मोटामोटी सम्झौताको बुँदा तयार पारिएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन गराउने काम मात्र बाँकी रहेको दाबी स्रोतले गरेको थियो । अरू मागमा लगभग समझदारी बने पनि त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिनलगायत पदाधिकारीको बर्खास्ती र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला र पूर्वआयुक्तको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा दुई वार्ता टोलीबीच मुख्य विमति थियो । अधिकांश माग प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित रहेकाले सम्झौताको मस्यौदा ओलीबाटै अनुमोदन गराउन प्रयास भइरहेको बताइएको थियो ।

वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिए पनि जुनैबेला पुनः वार्तामा बस्न तयार रहेको डा. केसी पक्षले जनाएको छ । बुधबार सरकारले शिक्षा सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय र डा. केसीले डा. क्षत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । बिहीबार करिब १० घण्टा वार्ता भएको थियो ।

‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ ले सरकारलाई दबाब दिन शनिबार मध्याह्न माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । डा. केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. क्षत्रीले शुक्रबार राति ११ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै जीवनरक्षाका लागि थप सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउन चिकित्सक संघ, रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूका संगठनहरू, अन्य संस्था र आम नागरिकलाई विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरेका छन् ।