सरकारी टोलीले समय नदिँदा वार्तामा ढिलाइ 

२६ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झन् जटिल बन्दै गएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले समय मागेको थियो । पछि आन्तरिक गृहकार्यका लागि भन्दै वार्ता स्थगित गरिएको थियो । बिहीबार दुई पक्षबीच करिब १० घण्टा केसीका मागबारे छलफल भएको थियो ।

दुवै वार्ता टोलीले वार्ता सकारात्मक रहेको र निर्ष्कष उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामी बिहीबार राति नै पनि वार्ता गर्न तयार थियौं,’ डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सरकारी पक्षले समय दिएको छैन ।’ सरकारी पक्षले सयम दिए जुनकुनै वार्तामा बस्न र मागबारे छलफल गर्न तयार रहेको उनले जनाए ।

सरकारी वार्ता टोलीले भने केसीका मागबारे प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहेको जनाएको छ । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिसकेको छ भन्ने बुझेर प्रधानमन्त्रीले ५ मिनेट समय दिनुभए सबै कुरा टुंगिन्छ । लगभग धेरै कुरामा सहमति भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनु भएको छैन । उहाँसँग सम्बन्धित मागका विषयमा नै गाँठो फुक्न सकेको छैन,’ केसी पक्षीय वार्ता समितिका एक सदस्यले भने ।

डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई गम्भीरताका साथ लिन सरकारलाई उनका प्रतिनिधिहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सत्याग्रही केसीको नाजुक शारीरिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वार्तामा ढिलाइ गरेको सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले आरोप लगाएको छ ।

सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले भनेको छ, 'हाम्रो धैर्यताको बाँध अब टुट्ने अवस्थामा छ । बेलुका ४ बजे सम्ममा वार्तामा नबोलाइए थप आन्दोलन चर्काउनेछौं । डाक्टर केसीको जीवन तलमाथि भएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुनेछ।'

सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको बिहीबारको वार्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता मिचेर नियुक्त डिन डा. दिव्यासिंह शाह र डा. निर्देशक दिनेश काफ्लेको बर्खास्तीमा पुगेर रोकिएको थियो ।

डा. केसीले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लाबाट अनशन थालेका थिए । आईओएममा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको माग छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावका अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिनुपर्ने उनको प्रमुख माग मध्येको एक हो । अख्तियारको बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धी भएकाले टुंगोमा पुग्न नसकिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सदस्य रहेको वार्ता टोली र डा. केसीका तर्फबाट ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनेको छ । टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् । डा. केसीले १९ औं अनशन भदौ २९ गते जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए ।