सोती घटना : जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा सुनुवाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सोती घटना : जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा सुनुवाइ

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–४ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना युवाको ज्यान गएको घटनाको उच्च अदालत सुर्खेतमा वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट परेको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा सुनुवाइ जारी छ ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले असार अन्तिममा ३४ जना आरोपितमध्ये ४ जनालाई धरौटीमा छोडेर बाँकीलाई पुर्पक्षमा पठाउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला बेरितको भएकाले हेरफेर गरिपाऊँ भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट निवेदन परेको थियो । अर्कोतर्फ ४ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतले बेरितको निवेदन दिएको छ ।

तल्लो अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुअघि सुरुमा गरेको पुर्पक्षको निर्णय वा अन्य आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनसरह दिने निवेदनलाई बेरितको निवेदन भनिन्छ । यस्तो निवेदन चित्त नबुझेको जुनै पक्षले पनि दिन पाउँछ । त्यही कानुनी सुविधाको उपभोग गर्दै यस घटनाका वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नु नपर्नेलाई थुनामा राखेको जिकिर गर्दै प्रतिवादी उच्च अदालत पुगेका छन् भने वादी पक्षचाहिँ अदालतले सबै दोषीलाई पुर्पक्षमा नथुनी आंशिक दोषीलाई मात्रै थुनेको भन्दै अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका सबैलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही अघि बढाई पाऊँ भनी निवेदन दिएको छ ।

दुइटै निवेदनमाथि अहिले तेस्रो पेसी चलिरहेको छ । प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धरले बिहीबार प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको बताए । वादीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित आफूहरूले बहस गर्ने बताए ।

यसैबीच, जाजरकोटका पूर्वसांसद राजीवविक्रम शाहले सोती घटनाका पीडितलाई राज्य र पीडक पक्षले विभिन्न प्रलोभन दिई प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् । पीडितलाई भेटेर सुर्खेत आइपुगेका शाहले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘साक्षीलाई समेत कसैलाई मोटरसाइकल दिएर फकाइएको छ, कसैलाई आर्थिक प्रलोभन र दबाब पनि दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर पीडित पक्ष अदालतसामु न्यायको पर्खाइमा छन् ।’

घटनामा मृत्यु भएका ६ जनाका परिवारलाई संघीय सरकारले जनही १० लाख र प्रदेश सरकारले जनही १ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म रकम नबुझेको उनले बताए । २०७७ जेठ १० मा चौरजहारी–४ सोतीमा भएको उक्त घटनामा ६ युवाको ज्यान गएको थियो । पीडित पक्षले उनीहरूलाई लखेटेर हत्या गरी भेरी नदीमा बगाइएको भन्दै आएका छन् भने प्रतिवादीले घटनालाई भवितव्यका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गमा सुस्त काम

सम्पादकीय

प्रायः ठूला पूर्वाधार निर्माण तोकिएकै समयमा सकिएका छैनन्, ठेकेदार स्वदेशी हुन् वा विदेशी । सरकारले नेपाली सेनालाई भरोसा गरेर जिम्मा लगाएको काठमाडौं– तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पनि यही नियतिबाट गुज्रिन थालेको देखिन्छ । हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो आयोजना केही अवधि मात्रै धकेलिएलाजस्तो छैन, यसको निर्माण नै कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।

२०७४ वैशाखमा सरकारले चार वर्षभित्र बनाउने गरी सेनालाई जिम्मा दिएको यो आयोजना आगामी जेठभित्र सकिनुपर्ने हो । तर आठ महिनामा मात्रै बाँकी छँदा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति त झन् ९.५२ प्रतिशत मात्रै छ । यही निम्छरो प्रगतिले विकास निर्माणकै लागि खडा भएका विद्यमान सरकारी संरचनालाई पन्छाएर सेनालाई आयोजना दिँदा गरिएको ‘नेपाली सेनाले दक्षताका साथ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छ’ भन्ने तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस मार्गमा अहिलेसम्म १६ प्रतिशत स्थानीयले मुआब्जा बुझेका छैनन् । प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा साढे १२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको मुख्य काम मानिएको सुरुङ र पुलको ठेक्का अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसमा अन्य सरकारी निकायले झैं सेनाले पनि अरू ठेकेदारबाट नै काम गराइरहेको छ । व्यवस्थापकीय कार्य मात्र आफूले हेरिरहेको सेनाले यसको ‘डिजाइन’ लगायत अन्य ठेक्का कागजातसमेत अरू कम्पनीबाटै तयार गराएको हो । यस क्रममा केही विवादास्पद कामसमेत भएका छन् । सेनाले असार १ गते भौतिक संरचना डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्ने परामर्शदाताका रूपमा सम्झौता गरेको कोरियाली कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई सन् २०१७ मै भारतको एउटा प्रान्तले कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्यत्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई यहाँ छनोट गरिनुको नियतमाथि नै टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा सांसदहरूले के कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो स्पष्ट नभई समय थप्न नहुने धारणा राखेका छन् । आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुमा सेनाका आफ्नै तर्क छन् । निर्माण थाल्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थिएन । डीपीआर तयार पारी २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत गरेकाले त्यसको चार वर्ष अर्थात् २०८०/८१ सालभित्र काम सक्ने सेनाको दाबी छ । कारण जेसुकै होस्, द्रुतमार्ग निर्माण ढिलाइ हुँदा मुलुक र आम नागरिक दुवै प्रत्यक्ष घाटामा छन् ।

एउटा, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत बढिरहेको छ । सुरुमा यो आयोजना ९२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान थियो । सेनाले व्यवस्थापन जिम्मा पाउने समयमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । अहिले संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुर्‍याइएको छ । अझै समय धकेलिए लागत रकम झनै बढी पर्न सक्छ । खासगरी कोभिड–१९ ले निम्त्याएको राजस्व संकुचनमाथि थप दबाब पर्नेछ । अर्को, उक्त द्रुतमार्गबाट लाभान्वित हुनेहरू उपत्यका आवतजावत गर्न नारायणघाट–मुग्लिन हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा समय र ढुवानी खर्चको लागत दुवै बढी भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा यो द्रुतमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छोटो हुने जनाइएको छ । यो मार्ग सञ्चालन हुँदा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको करिब ४ घण्टा समय बचत हुने अनुमान छ ।

यो आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने ठूलो माथापच्चीपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो । जबकि, यसको जिम्मा लिन लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइलगायतबीच निकै हानाथाप भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले धेरैपटक ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्दा सुरुमा कोही पनि ठेकेदार कम्पनी सहभागी भएनन् । पछि एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई निर्माण जिम्मा दिन खोजिएको थियो । उसले डीपीआरसमेत बनाइसकेको थियो । तर त्यतिबेलै नेपालमा जारी नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी थोपरिदिएपछि भारतीय कम्पनीलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण जिम्मा दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद भयो, त्यसपछि यो नेपाली सेनालाई सुम्पिइएको हो ।

द्रुतमार्गको निर्माण सेनालाई दिइएकोमा त्यतिबेलै कतिपय कोणबाट आलोचना भएको थियो । सेनालाई आफ्नो परिभाषित पेसागत दायित्वबाहेकको भूमिका सुम्पिँदै जानु गलत हुने तर्क गरिएको थियो । द्रुतमार्गमा देखिएको सुस्तताले अहिले फेरि सेनाको आलोचना सुरु भएको छ । यसैकारण सेनाको आम छवि धूमिल हुने खतरासमेत छ । तसर्थ, जिम्मा लिएको काम समयमै फत्ते गर्न नेपाल सेना गम्भीर र दत्तचित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्माण क्रममा देखिएका बाधा अड्काउ फुकाइदिन अग्रसरता लिनुपर्छ । सेनालाई अझै समय थप्नुपर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र समयरेखा माग्नुपर्छ, त्यो पनि थप लागत नबढ्ने सर्तमा । र, निर्माण समयमै सक्ने सवालमा सरकार सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्छ । अनावश्यक समय बढाउँदै लागत थपेर गरिब मुलुकका जनताले दुःखजिलो गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×