मेडिकल कलेज सञ्‍चालक-सत्ता सम्बन्ध : बाहिर चेतावनी, भित्र हिमचिम

त्यसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमा छापा मार्‍यो । सञ्चालकहरूका आफन्तसमेतको सम्पत्ति रोक्का भयो । तर यसबीचमा कलेजहरूले न शुल्क फिर्ता गरे, न त उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नै भयो ।

विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबपछि कास्की प्रहरीले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित १० जनाविरुद्ध २०७५ फागुन २३ गते ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । पक्रन ‘सफल नभएपछि’ उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखियो । नोबेल (विराटनगर), नेसनल (वीरगन्ज) र चितवन मेडिकल कलेजमा विभागले २०७६ मंसिर १ गते छापा मारेर लुकाइएका सम्पत्ति विवरण बरामद गरेको थियो । तर यस बीचमा यी चारै कलेजका सञ्चालकहरू सुनिल शर्मा, बसरुद्दिन अन्सारी, हरिशचन्द्र न्यौपाने, खुमा अर्यालको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग निकै निकट भइसकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । जबकि उनीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले लगाएको आरोप निरूपण भएकै छैन ।

स्रोतका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजमाथि कारबाही अघि नबढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू’ को सन्देश भन्दै विभागमा रहेका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई दबाब दिइएको छ । ‘त्यो दबाबका साथै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको सहयोगमा खुमा अर्याल बिस्तारै बाहिर आउने वातावरण बन्यो,’ मन्त्रीनिकट एक सहयोगीले भने । उसका अनुसार मन्त्री अर्यालको निवासमा उनको आउजाउ बाक्लै छ । ‘खुमा अर्याल परिवारका साथ आउँदा कहिलेकाहीं मन्त्री क्वार्टरमा पार्टी हुन्छ,’ ती सहयोगीले भने ।

प्रतिनिधिसभामा स्याङ्जा २ मा उम्मेदवारी दिएकी पद्मालाई खुमाले निकै सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । खुमाले कांग्रेसबाट त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट दाबी गरेका थिए । तर गोपालमान श्रेष्ठले टिकट पाएपछि खुमाले पद्मालाई सघाएका हुन् । ‘पर्दापछाडि रहेर खुमाले प्रचारप्रसारदेखि आर्थिक सहयोगसम्म गरेको मन्त्री अर्यालनिकटका व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्,’ मेडिकल क्षेत्रकै एक अधिकारीको दाबी छ, ‘त्यही गुन तिर्न मन्त्री अर्यालले सरकारका विभिन्न निकायमा लबिइङ गरेको हुनुपर्छ ।’ मन्त्री अर्यालले खुमासँगको सम्बन्ध जिल्लावासीको मात्रै रहेको बताइन् । ‘उहाँ र मेरो पार्टी नै फरक–फरक हो । जिल्लावासी सबैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘मसँग चुनाव लड्नुभएका गोपालमान दाइसँग पनि हार्दिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक मान्छेको सम्बन्ध सबैसँग राम्रो हुन्छ नि ।’ नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अन्सारी प्रधानमन्त्रीनिकट हुन् भन्ने कतै छिपेको छैन । अन्सारी राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउन र उनका दाजु जैनुद्दिन विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन सक्रिय छन् ।

गैरकानुनी आर्जन गर्नेहरुलाई बेलाबेला तर्साएजस्तो गर्ने र पछि पैसा असुल गरेर सामसुम पार्ने प्रवृत्ति छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रयोग भइरहेको छ । – पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल

अन्सारी स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । ‘नेकपाका नेताहरू, सेना, प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी वीरगन्ज आउँदा मेडिकल कलेजकै गेस्ट हाउसमा बस्ने गर्छन्,’ कलेजनिकट स्रोतले भन्यो । यही पहुँचका कारण ठगी प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आकस्मिक बैठक बसेर अन्सारीलाई एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसअघि कांग्रेस निकटका सुरेश कनौडिया अध्यक्ष थिए । वीरगन्जमा फाट्टफुट्ट कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई फोन गरी ‘कोभिड–१९ डेडिकेटेड हस्पिटल’ बनाउन सुझाएका थिए । उनले सम्पूर्ण तयारी गरेपछि साउन २४ गते बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले अन्सारीको कलेजलाई कोभिड–१९ अस्पताल सञ्चालनका अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ । अन्सारीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली लागेको चिकित्सा शिक्षा आयोग स्रोतले पनि दाबी गरेको छ ।

नोबेलका सञ्चालक शर्मा विराटनगर क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी मोरङ ३ बाट पराजित भएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध छ । ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा शर्माले बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाका नेताहरूसँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध छ ।’ चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष न्यौपाने पनि कांग्रेसनिकट हुन् । उनले भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालमार्फत नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सम्बन्ध बिस्तार गरिसकेका छन् ।

नेताहरूसँगै सम्बन्ध भएका कारण मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई नियामक निकायले कारबाही गर्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विषयहरूको शुल्क तोकिएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘बढी शुल्क लिए ठगीमा जिल्ला प्रशासनले मुद्दा चलाउने भनिएको थियो, राजनीतिक पहुँचका कारण सीडीओहरूले कारबाही सुरु गर्ने आँटै गर्न सकेनन् ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल गैरकानुनी आर्जन गर्नेहरूलाई बेलाबेला थर्काएजस्तो, तर्साएजस्तो गर्ने र त्यसपछि पैसा असुल गरेर सामसुम पार्ने प्रवृत्तिकै रुपमा मेडिकल कलेजहरूको यो प्रकरणलाई पनि हेर्छन् । ‘मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा मात्रै हैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अन्य ठूला–ठूला मुद्दामा यसैगरी प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले यसमा सरकारको भन्दा पनि नेता र राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार सरकारी संयन्त्र प्रयोग भइरहेको बताए । ‘पैसा बढी आयो भने कारबाही गर्न नसकेजस्तो वा मुद्दा कमजोर बनाउने, कम आएपछि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर तर्साउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजमा मात्रै हैन, धेरैवटा मुद्दामा यस्तै भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले २०७६ असोज ५ गते बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय नै गरेका थिए । त्यही सेरोफेरोमा नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले त ‘शुल्क फिर्ता गराउनुपरे सरकार र शिक्षामन्त्री नै फेरिदिने’ सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर शिक्षामन्त्री पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, तत्कालीन शिक्षा सचिव महेश दहाल, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासँग ०७६ मंसिर १६ गते भएको छलफलमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले अतिरिक्त रकम अर्को वर्षको शुल्कमा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सबैभन्दा बढी शुल्क विवाद देखिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल, नोबेलका सञ्चालक शर्मा, नेसनलका सञ्चालक अन्सारी र चितवन मेडिकलका न्यौपाने नै शुल्क विवाद सुल्झाउन अघि सरेका थिए । सम्झौतामा शुल्क समायोजनको अनुगमन गर्न सरकारी तबरबाटै संयन्त्र बनाउने भनिएको थियो । उक्त रकम फिर्ता भए नभएको अनुगमन छैन । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विषयमा अनुसन्धान पनि ओझेलमा पारिएको छ ।

‘लकडाउनमा पनि मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग्दै एसएमएस पठाएको छ,’ नोबेलका एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) सम्म मिलेर विद्यार्थी, अभिभावकलाई ठगिरहेका छन् । उनीहरू सबैलाई निजी मेडिकल सञ्चालकले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा किनिसके ।’

मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा लिएको रकम शुद्धीकरण गरिसकेको विषयमा अन्य देशबाट सूचना संकलन गर्न जरुरी पर्दैन । तर विभागका अधिकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिला पेचिलो विषय रहेको र अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । यस मामिलाबारे जानकारी राख्ने पूर्वअर्थसचिव खनाल भने बाहनाबाजीका रूपमा टिप्पणी गर्छन् । ‘अन्तरदेशीय मुद्दामा समेत खासै समय लाग्दैन । कुनै न कुनै रूपमा पैसाको ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ । सुडान घोटलादेखि लाउडा प्रकरण उदाहरण हुन्,’ उनले भने । मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ भन्नु पनि झन् ठूलो बाहनाबाजी हो । सतर्कता केन्द्रले यसबारे विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

कसले कति ठगे ?

सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेमा खुमा अर्याल अध्यक्ष रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज पर्छ । उसले शैक्षिक वर्ष ०१५ देखि ०१८ सम्म ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन टोलीले समेत उक्त कलेजले ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको उल्लेख गरेको छ । नोबेल मेडिकल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८, नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ ठगी गरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार १ सय ९०, किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार, देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९ र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ । चितवन मेडिकल कलेजले ठगी गरे पनि समयसीमाका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।

‘माफियागिरी’ विरुद्ध सत्याग्रह

डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजको ‘माफियागिरी’ विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । २५ दिनदेखि १९ औं आमरण अनशनमा रहेका उनका माग मेडिकल कलेज सञ्चालक र शुल्क विवादसँग पनि सम्बन्धित छ । शुल्क विवाद हुँदा उनले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गरी खबरदारी गरेका थिए । २०७६ फागुन ७ गतेको विज्ञप्तिमा उनले करोडौं बढी असुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने गरेको बताएका थिए । शुल्क फिर्तासहित ती कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो । आर्थिक अपराध भइरहँदा पनि बेवास्ता गर्ने आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षको नैतिकता र कार्यक्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारूढ दलका नेताहरूसँगको सम्बन्धका कारण आर्थिक शोषणा गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा नल्याइएको डा. केसीको तर्क छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पठनपाठन थाल्ने, गण्डकी र प्रदेश २ तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर/इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने माग पनि निजी मेडिकल कलेज संञ्चालकको प्रभावमा परेर सरकारले पूरा नगरेको डा. केसीका पक्षधरले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । ‘दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा पढाइ हुन थालेपछि निजी मेडिकल कलेजको व्यापार घट्छ,’ केसी तर्फका वार्ता टोलीका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले भने, ‘तर यी ठाउँमा सरकारी मेडिकल खुले निजी मेडिकल कलेजको बढी शुल्क असुल्नेलगायतका मनपरी पनि रोकिन्छन् ।’ उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुल्दा विद्यार्थीले आफ्नै गाउँठाउँमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् भने सर्वसाधारणको पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्वतः बढ्छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाट विपन्न, गरिबका छोराछोरीको पनि डाक्टर बन्ने सपना पूरा हुन्छ ।

डा. केसीकी सहयोगी डा. तोसिमा कार्कीले जारी सत्याग्रह माफियातन्त्रविरुद्ध नै भएको जिकिर गरिन् । ‘चिकित्सा शिक्षा केन्द्रमा मात्रै होइन, मध्यम वर्ग र न्यून वर्गमा पनि पुग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या थपिए निजी मेडिकल कलेजको धन्दा बन्द हुन्छ । सरकार सस्तोमा उपचार र चिकित्सा शिक्षा पाइने सरकारी मेडिकल कलेज दुर्गममा खोल्न चाहँदैन । सरकारले नै निजी मेडिकल कलेज खोल्न चाहेको छ ।’ निजी मेडिकल कलेज भष्टाचारको उद्योगजस्तो भएको डा. कार्कीले टिप्पणी गरिन् । ‘सबैले यिनैबाट फाइदा लिएका छन्, यिनैका सञ्चालकलाई पोस्ने काम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण पनि सरकारकै इसारामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निजी मेडिकल सञ्चालकमाथीको अनुसन्धानलाई आलटाल गरिरहेको छ ।’

‘अनुसन्धानमा सरकारी निकायको असहयोग’

विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान गर्न अझै समय लाग्ने बताए । ‘वित्तीय विवरण केलाउन र त्यससम्बन्धी छानबिन गर्न सक्ने जनशक्ति नै विभागसँग निकै कम छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी तथा अनुसन्धान अधिकृतहरू नै छोटो–छोटो समयमा सरुवा भइरहने हुनाले समेत तीव्र गतिमा अनुसन्धान हुन नसकेको हो ।’ केही मेडिकल कलेजको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगे पनि कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको उनले बताए ।

अनुसन्धानमा संलग्न विभागका अर्का एक अधिकारीका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये केहीको बयान बाँकी छ । ‘उनीहरूको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ । अन्यको विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले गर्दा कागजात र बयानका लागि मान्छे झिकाउन समस्या भइरहेको छ ।’ विनम्रतापूर्वक बयान दिन बोलाउँदा सञ्चालकहरूले बाहनाबाजी पनि गरिरहेको उनले सुनाए । ‘कोरोनाका कारण कर्मचारी त्यहाँ पठाउन सकिएको छैन । बोलाए, काठमाडौं नै भएको मान्छेले पनि पोखरा, विराटनगर छु भन्छन् । बढी पेल्न थाल्यो भने नेताकामा गएर फोन लगाउँछन्,’ उनले भने ।

विभागमा अनुसन्धान अधिकृतहरू २१ जना हुन् । तर एक वर्षमै तीनपटक सरुवा हुने गरेको उनले बताए । ‘एकदमै जान्ने र अनुसन्धान गर्न सक्ने मान्छे ३/४ जना मात्रै छन्,’ उनले भने ।

यो अनुसन्धानका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समेत सहयोग नपाएको ती अनुसन्धान अधिकृतको गुनासो छ । ‘गैरकानुनी रूपमा लिइएको पैसा कहाँ लगेर राख्यो भनेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने काम मात्रै विभागले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सूचना चाहिन्छ । त्यो पनि पाइरहेका छैनौं ।’ गैरकानुनी भनिए पनि उनीहरूमाथि नियमन, कारबाही तथा जरिवाना शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरेको उनले सुनाए । ‘यसले ती मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको मनोबललाई उच्च बनाइरहेको छ,’ उनले भने ।