बलात्कार मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश– ‘हजार रुपैयाँ दिने सहमति रहेछ, कसरी कसुरदार भन्नु ?’  

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको ‘तत्काल कसुरदार नदेखिएको’ अवस्थामा प्रयोग हुने दफा उदृत गरिएको छ ।

सिजुवा सांकेतिक नाम दिइएकी विवाहित दलित युवती गत भदौ २३ गते घरनजिकै घाँस काट्न गएकी थिइन् । उनको जाहेरीअनुसार छिमेकी काजीमान श्रेष्ठले उनलाई घरदेखि टाढा एकान्त बाँसघारीमा लुकेर ढुकेर बसेका रहेछन् । काजीमानले उनलाई बोलाए । उनले वास्ता गरिनन् । काजीमानले उनलाई पछ्याए । ‘पछाडीबाट मलाई समाती तानेर बाँसघारीमा लगे’ जाहेरीमा पीडित युवतीले भनेकी छन्, ‘बोलेमा काटेर मारिदिन्छु भनी डरधम्की देखाए ।’ त्यसपछि आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

काजीमानको दाबी भने ठीक उल्टो छ । उनले ती युवती र आफू छिमेकी रहेको बताउँदै पहिलेदेखि उनले आफूलाई पछ्याइरहेको दाबी गरेका छन् । घटनाका दिन आफूसँग एक हजार रुपैयाँ मागेको र आफूले दिन इन्कार गरेको काजीमानको दाबी छ । ‘करणी (यौनसम्पर्क) गर्न दिन्छु भनेकोले मैले खेत नजिकैको बाँसघारीमा दुवैको मञ्जुरीमा करणी गरेको हो,’ काजीमानले प्रहरीमा गरेको बयान जिल्ला अदालतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् । अदालतमा उनले घटना स्वीकार्दै ‘सहमतिमा भएको’ भनेर दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा ‘पीडितले हजार रुपैयाँ मागेको र सोबापत यौनसम्पर्क गर्न दिन्छु भनेकाले दुवैजनाको सहमतिमा खेतनजिकैको बाँस घारीमा सम्पर्क गरेको’ भन्ने काजीमानको दाबीलाई न्यायाधीश कोइरालाले महत्वका साथ उदृत गरेका छन् । ‘सिजुवाले मसँग पैसा माग्न आइनन्, मैले वास्ता गरिन,’ काजीमानले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रहरी टोलीले मलाई घरबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो ।’

पीडितका पतिका अनुसार, त्यो दिन राति खाना खाएर सुत्न जाँदा श्रीमतीले काजिमानले जबर्जस्ती गरेको भनी घटनाबारे बताएपछि भोलिपल्ट स्थानीय अगुवाको सहयोगमा उनीहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । जाहेरीमा ‘घाँसकाट्न जाँदा जबर्जस्ती तानी पक्रेर बोलिस्, कराइस् भने मारिदिन्छु’ भनी डर देखाई लडाएर जबर्जस्ती गरेको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाएर आरोपित काजीमानलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो । घटनास्थलमा जर्बजस्ती गरेको कुनै संकेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । घटनास्थल मुचुल्कालाई उदृधत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘झारपात माडिएको वा जबर्जस्ती कुनै कार्य भएको सकेत चिह्न नदेखिएको ।’ जब कि काजीमानले मार्ने धम्की दिएकाले आफू डराएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ । न्यायाधीशले आदेशमा त्यो पाटो विवेचना गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले मुद्दाका आरोपित काजीमानको भनाईलाई महत्व दिइएका छन् । काजीमानको बयान उदृधत गर्दै आदेशमा ‘जोहरीवाला (सिजुवा)ले हजार रुपैयाँ मागेकोमा दिन्न भन्दा करणी गर्न दिन्छु भरे भोलि पैसा दिँदा हुन्छ भनेकीले सहमतिमा करणी गरेको’ भनेको भन्दै जबर्जस्ती नभई सहमतिमा घटना भएको भन्ने संकेत गरिएको छ । आदेशमा बयानलाई उदधृत गर्दै भनिएको छ, ‘भोलि पैसा माग्न नआएकोमा जर्बजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् भन्ने उल्लेख छ ।’

करकाप, अनुचित प्रभावमा हुने शारीरिक सम्पर्कलाई सहमतिको परिभाषामा राखिएको छैन । सहमति बाहेकको शारीरिक सम्पर्क बलात्कार (कानूनी भाषामा जबर्जस्ती करणी) ठहरिने भनी मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा परिभाषित छ । पीडितले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । उनले पतिलाई घटनाबारे बताएको र पतिकै सहयोगमा मुद्दा दायर भएकाले पनि घटनामा सहमति थियो भन्ने दाबी खण्डित हुन्छ । तर, आदेशमा त्यो पाटो उल्लेख छैन ।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा चोटपकट नदेखिएको, शरीरमा घाउ नभएको भन्ने प्रतिवेदन रहेको भन्दै न्यायाधीश कोइरालाले घुमाउरो भाषामा आरोपित काजिमानलाई सांकेतिक रुपमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार भन्न नमिल्ने’ आदेश गरेका छन् । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को अवस्था विद्यमानता देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीलाई काजी भन्ने काजिमान श्रेष्ठबाट एक लाख वा सो बराबरको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु ।’

न्यायाधीश कोइरालाले उदृधत गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ६८ मा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६७ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा अनि ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखी कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार, सिजुवा जोडिएको बलात्कारको घटना पुष्टि भए ७ देखि १० वर्ष कैद हुन्छ । त्यो अवस्था बाहेक धरौटीबाट आरोपितलाई छोड्न सकिन्छ ।

आरोपितलाई धरौटीमा छाड्नु भनेको न्यायाधीशले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपितलाई कसुरदार नदेख्नु’ हो । तर न्यायाधीश कोइरालाले त्यसबारे स्पष्ट नबोली घुमाउरो रुपमा कानूनी दफा उदृधत गरेका हुन् । आदेशले मुद्दामा पेश भएका प्रमाणका बाबजुद काजीमान श्रेष्ठ तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार हुने नदेखिएको भनी संकेत गरेको छ । न्यायपरिषद्को निर्णय अनुसार, न्यायाधीश कोइराला बुधबारमात्रै मोरङबाट काडमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा भएका छन् ।