२७ दिनमा ओली–दाहाल १४ संवाद : प्रगति शून्य !

योबीचमा सचिवालयका तीन बैठक बसे, त्यहाँ पनि ओली र दाहालसँगै भए । अर्थात् योसँगै ओली र दाहालबीच २७ दिनमा १४ पटक आमने–सामने संवाद भयो । तर, स्थायी कमिटी बैठक सकिएको (२६ भदौ) देखि बिहिबार (२२ असोज) सम्म श्रृंखलाबद्ध भेट गरे पनि ओली र दाहालले मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंगाउने स्थायी कमिटीका महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई अझै नतिजामा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । बरु, यी मुद्दामा ओली र दाहालबीच मतभेद देखिएका छन् ।

असोज ४ को सचिवालय बैठकले अन्य नेताहरुसँगको समेत परामर्शमा यी मुद्दा टुंगाउने जिम्मा ओली र दाहाललाई नै दिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईलाई लिएर नेकपाभित्र ओली र दाहालको भित्रभित्र आलोचना पनि सुरु भइसकेको छ ।

असोज ४ यता ओली र दाहालबीच लगातार संवाद भएका छन्, तर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रगति भएको छैन । उनीहरुबीचका भेटघाट संवाददेखि संवाद र भेटदेखि भेटमै सीमित छन् ।अर्थात उनै पात्र र उनै मुद्दामा ओली र दाहालले दर्जनौं घण्टा बिताएका छन् । पछिल्लोपटक ओली र दाहालबीच बिहीबार करिब तीन घण्टा संवाद भयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित थियो ।

तर, यो भेटमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले र कसरी ? संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिको मापदण्ड के ? अनि पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने सूत्र के ? जस्ता प्रश्नको सिधा उत्तर आएको छैन ।

ओली र दाहालबीचको संवादलाई चासोपूर्वक हेर्ने र जानकारी राख्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार बिहीबार दुई अध्यक्षबीच मूलत: संगठन विभागका तर्फबाट २० असोजमा सचिवालयमा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । योसँगै एकताका काम टुंगाउने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनका विषयमा भने बिहीबार खासै छलफल भएको छैन । रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच सहमति बने पनि पात्रबारे टुंगो लागेको छैन । व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन नभए रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एकमा मात्र पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री पठाउन दाहाल अनिश्चछुक छन् । ओली भने तत्काल व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनको पक्षमा छैनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तीन मन्त्रालयमा जतिसुकै बेला पनि पदपूर्तिको सम्भावना रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

तर, यिनै विषयलाई लिएर ओली र दाहालबीच भएका छलफललाई समयरेखामा हेर्ने हो भने स्थायी कमिटी बैठक सकिएयता ११ पटक भेट भयो । भदौ २८ र ३१ गते दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भेट भयो । असोज ५, ८, ९, ११, १२, १३, १६, १८ र २२ गते दुईअध्यक्षबीच भेट साथै छलफल भएको छ ।

यस बीचमा ३ पटक (असोज ४, ६ र २०) मा सचिवालय बैठक बसेको छ । असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले पनि चार एजेन्डा तय गरेको थियो- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध । यो बैठक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित थियो भने असोज ६ को बैठक संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ।

यी एजेन्डामा नेकपामा औपचारिक निर्णय र मापदण्ड बनेका छैनन् । बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा नयाँ–नयाँ विवाद जन्मेको छ । सांगठनिक एकीकरणबारे प्रस्ताव तयार भएको छैन । संगठन विभागले बुझाएको कार्ययोजनाबारे पनि निर्णय हुन बाँकी छ । चौथो एजेन्डा बनेको विविध विषयमा पनि कुनै सहमति र निर्णय भएको छैन ।

२० असोजमा बसेको सचिवालय बैठकमा यिनै एजेण्डामाथि दुई अध्यक्षहरुले गृहकार्य गरेपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने तय भएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संचारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकले ओली र दाहालको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसअनुसार ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने भनेको छ ।

कार्यविभाजनमा दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने उल्लेख छ ।

यसबाहेक कार्यविभाजनमा दुई अध्यक्षले मिलेर काम गर्ने म्यान्डेड पनि छ । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने कार्यविभाजनमा उल्लेख छ । यही समन्वयको सूत्रमा बसेर ओली र दाहालले पार्टी र सरकारसँग जोडिएका कैयौ मुद्दामा लगातार संवाद गरेका छन् । तर, नतिजा अहिलेसम्म शून्यजस्तै छ ।