सरकारी टोली र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी टोली र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी वार्ता टोली र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राखी अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच केही बेर अघिदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको छ ।

डाक्टर केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा दुवै टोलीबीच अहिले वार्ता चलिरहेको छ । बिहान १० : ४० बजेदेखि दुवै पक्षबीच वार्ता सुरु भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीसँग डाक्टर केसीका मागहरु राख्ने र अविलम्ब पूरा गर्न आग्रह गरिने डाक्टर केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै डा. केसी पक्षबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली बनेको छ । सरकारी टोलीमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा छन् ।

डा. केसीका तर्फबाट ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ का डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

२५ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर केसीले बुधबार राति कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनदबाबबाट बाध्य भएर सम्झौता गर्ने र पुनः उल्लंघन गर्ने चक्र चलिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सबैभन्दा बढी सत्याग्रह गर्नुपरेको बताए । उनले तीन करोड जनताको मागमाथि फेरि धोका नदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकिएन मानव बेचबिखन

प्रहरीका अनुसार प्रदेश १ मा मासिक औसत दुईदेखि तीन वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् । बेचबिखनको एक अपराधमा औसत तीनदेखि चार जना संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जितेन्द्र साह

विराटनगर — लकडाउन पछिको पाँच महिनाको अवधिमा मोरङमा १, झापामा २ र सुनसरीमा ५ गरी प्रदेश–१ मा मानव बेचबिखनका ८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ६ मुद्दामा फैसला भएर ४ जनालाई पक्राउ गरी सजाय भएको प्रदेश–१ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी लकडाउन अगाडिको पाँच महिनाको अवधिमा झापामा ६, मोरङमा ५, सुनसरी र खोटाङमा १/१ गरी प्रदेश–१ मा मानव बेचबिखनका १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटामा फैसला भएर १७ जनाले सजाय पाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यो प्रदेशमा आव २०७६/७७ मा मानव बेचबिखनका २५ मुद्दामध्ये २० किनारा लागेको प्रहरीले जनाएको छ । यी मुद्दाहरुमा १२ महिलासहित ३६ जना पक्राउ भएका छन् र ८ महिलासहित १८ फरार छन् ।

प्रहरीका अनुसार यो प्रदेशमा मासिक औसत दुईदेखि तीन मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भइरहेका देखिन्छ । बेचबिखनको एक अपराधमा औसत तीनदेखि चार जना संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष अपराधमा कमी आएको उक्त कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी कविन्द्रकुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सिमामा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले मिलेर निगरानी एवं कारबाही गर्दैछन् ।’

यो प्रदेशमा आव २०७५/७६ मा मानव बेचबिखनका ५० मुद्दामध्ये ४४ मा फैसला भएको प्रहरीले जनाएको छ । यी मुद्दामा १५ महिलासहित ७८ पक्राउ र १६ फरार रहेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

शिक्षा एवं चेतनामा अगाडि रहेको ठाउँमा समेत यी अपराध भइरहेकाले पक्राउ हुनेको पृष्ठभूमिको अध्ययन जरुरी भएको अपराधविद् पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए ।

‘नैतिकता, संस्कार र आदर्शका पक्षलाई हल्का रुपमा लिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘अभिभावक, परिवारजन र समाजले बालबालिकाको शिक्षा र करियरसँगै यी पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ मानवतासँग जोडिएको अपराध बढ्नुले समाजलाई कमजोर बनाइरहेको ठकुरीले बताए ।

‘समाज वा परिवारका सदस्यमा यस्तो आपराधिक सोच आउनै नदिने मनोस्थिति एवं माहोलको निर्माण निकै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अपराध भइसकेपछि विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रियाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।’

सरकारी तथा गैर सरकारी संयन्त्रले कानुन र सजायको बारेमा नागरिकलाई निरन्तर जानकारी दिनु पनि उत्तिकै जरुरी भएको ठकुरीले औल्याए । ‘सजायको बारेमा थाहा हुँदा यस्तो कर्तुतले अन्तत: कारागार पुर्‍याउँछ भन्ने मनमा डर बस्छ,’ उनले भने, ‘अपराध गर्नेले धेरै पटक सोच्छन् ।’

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा यो अपराधमा संलग्नलाई २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान छ । किनबेच वा यौन व्यवसायमा लगाउने प्रयोजनका लागि चेलीबेटीलाई विदेश लिएर जानेलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पीडित बालबालिका भएमा पीडकलाई १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान उक्त ऐनमा छ । उक्त ऐनमा मानव अंग तस्करलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×