१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपा किन सुस्त ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — विभाजनको डिलमा पुगेर विवाद समाधान गरेको नेकपामा निर्णय कार्यान्वयनमा फेरि जटिलता र सुस्तपन देखिएको छ । ७९ औं दिनमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका प्रस्तावअनुसार अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भएको तीन साता बित्दा पनि त्यससाग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपा चुकेको छ । 

निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपा किन सुस्त ? 

भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटीका प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भन्दै भदौ २९ मा नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी गरेको थियो । तर, अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेकोमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु चिन्तित छन् ।

हुन त स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनकै लागि भन्दै नेकपाका दुई अध्यक्षबीच लगातार संवाद भएको छ र पटक–पटक सचिवालय बैठक बसेको छ । यस्ता भेट र वैठकमा स्थायी कमिटीका प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एजेन्डासम्म तय भए पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेकपा नेतृत्व असफल देखिएको छ । विगतमा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा नेकपाको गति सुस्त नै थियो ।

भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठक सकिएयता तीनपटक सचिवालय (असोज ४, ६ र २०) बैठक बसेको छ । र, यो बीचमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दिनहुँजसो भेटवार्ता भएको छ । तर, चार एजेन्डा तय र त्यसमा छलफलबाहेक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ठोस प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन ।

स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका लागि कैयौं महत्वपूर्ण जिम्मा दुई अध्यक्षसहित सचिवालय सदस्यलाई दिएको थियो । त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि असोज ४ मा बसेको सचिवालयको पहिलो बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध गरी चार एजेन्डा तय गरेको थियो । असोज ४ को सचिवालय बैठक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित थियो भने असोज ६ को बैठक संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ।

तर, यी एजेन्डामा नेकपामा औपचारिक निर्णय र मापदण्ड बनेका छैनन् । बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा नेकपाभित्र नयाँ–नयाँ विवाद जन्मेको छ । सांगठनिक एकीकरणबारे संगठन विभागले प्रस्ताव तयार पारे पनि निर्णय हुन बााकी छ । चौथो एजेन्डा बनेको विविध विषयमा पनि कुनै सहमति र निर्णय भएको छैन ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार असोज २० (मंगलबार) मा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै छलफल भएको छैन । ‘बैठकमा त्यसबारेमा कुनै छलफल भएन र प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै जानकारी गराउनुभएन । यसअघिको सचिवालय बैठकमा भएको सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफलका आधारमा दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरिरहनुभएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई थियो ।

सबै एजेन्डामा छलफल भए दुई अध्यक्षहरूको गृहकार्यपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने नेकपाको तयारी छ । यसले निर्णय कार्यान्वयनमा अरु केही दिन लाग्ने सम्भावना देखाएको छ ।

सचिवालयका चार एजेन्डाको अवस्था के छ ?

एजेन्डा १– मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन

सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चासोका साथ हेरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको एजेन्डामा दुई अध्यक्षबीच अझै कुरा मिलेको छैन । त्यसैकारण स्थायी कमिटी बैठक सकिएको तीन साता बित्दा पनि यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच मत बाझिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन जटिल बनेको छ । २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका निर्णय लिएको थियो ।

व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा प्रधानमन्त्री अनिच्छुक देखिनु, दाहाल सकेसम्म धरै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहनु, ओली र दाहालमाथि पुराना मन्त्रीको दबाबलगयातका विषयले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन जटिल बनेको छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालबीच मतभेद छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रियसभामा मनोनित गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने विषयमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

निश्चत मापदण्ड र कार्यसम्पादन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली सीमित व्यक्तिलाई हटाउने र केही मन्त्रालय टुक्राएर सानो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना निकट मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । दाहालसागको छलफलमा पनि ओलीले सामान्य दुई–तीनजना मन्त्री हटाउने र मन्त्रालय फुटाएर थप दुई–तीनजनालाई समेट्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कार्यसम्पादन र योग्यताभन्दा निकट र ‘गुटगत सहभागिता’लाई प्राथामिकतामा राखिएको छ । नेकपाले देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाँचो औंल्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जटिल बनेपछि खाली तीन मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाउने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । यद्यपि सहमति भने जुटिनसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

एजेन्डा २– संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति

सचिवालयले बनाएको संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डामा पनि नेकपामा ठोस सहमति र मापदण्ड बनेको छैन । बरु, सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने एजेन्डा थाती रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिवसहित तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेपछि अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका धेरै नेता असन्तुष्ट छन् । सचिवालयका एक नेताका अनुसार यो असन्तुष्टि मंगलबारको सचिवालय बैठकमा पनि देखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिवमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

साथै, अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, बेलायतको राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निर्मल विश्वकर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।

‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ स्थायी कमिटी निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको असन्तुष्ट नेताहरुको दावी छ । सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय छ । नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयमा छ । १३ संवैधानिक आयोगमा मात्रै ४० पद रिक्त छन् । मंगलबारको सचिवालय बैठकमा संवैधानिक र राजनीतिक गरेर कति पद रिक्त हुन त्यसको विवरण दुई अध्यक्षले ल्याएपछि सुझाव दिने वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।

एजेन्डा ३– सांगठनिक एकीकरणका बााकी काम

सचिवालयले तयार पारेको तेस्रो एजेन्डा ‘सांगठनिक एकीकरणका बााकी काम’ मा आंशिक प्रगति भएको छ । असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र प्रस्ताव बनाउन अयक्षद्वय ओली र दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो । संगठन विभागसागको सहकार्य र अध्यक्षद्वयसागको परामर्शमा महासचिव पौडेलले प्रस्ताव तयार गर्ने भनिए पनि तयार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा धेरै आंकाक्षी हुनु र गुटको प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको छ । स्थायी कमिटीले सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्नेलगायतका काम बाँकी छन् ।

संगठन विभागले सबैभन्दा जटिल विवाद रहेको प्रदेश २ मा पार्टी एकताको काम निर्धारित समय सीमाभित्र टुंग्याउनेसहितको कार्ययोजना तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । मंगलबारको बैठकमा यो कार्ययोजना वितरण गरिएको नेता खनालले बताए । प्रदेश २ मा जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता, सपथग्रहण र नेताहरुबीच अन्तरद्वन्द्वजस्ता समस्या छन् ।

असोज ५ मा संगठन विभागले प्रदेशका नेताहरुसाग समस्या समाधानबारे परामर्श लिएको थियो । प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिन नसक्नु हो । केही महिना अगाडि प्रदेश २ मा नेकपा विवाद झडपको तहसम्म पुगेको थियो । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लङ्गन भएको र अनुशासन लगायत अन्य बिषयहरुमा उजुरी र गुनासा छन् । त्यसबाहेक कार्ययोजनामा असोजभरी पार्टीका सक्रिय सदस्यहरूको अभिलेख तयार पार्ने र मंसिरभित्रैमा सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

एजेन्डा ४– विविध

यो एजेन्डाभित्र पार्टी संगठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका विषय छन् ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विषय विवादमा परेको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एक पद खाली छ, जसमा कृष्णबहादुर महरालाई ल्याउने तयारी छ । केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त सदस्यहरूको पदपूर्तिबारे पनि छलफल भएको छ ।

वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सांस्कृतिक विचलनको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि पार्टी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट बर्खास्तीमा परेका दीर्घ सोडारीको कारबाही फुकुवा गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको थियो । सोडारीले पार्टीलाई लेखेको पत्र सबै सदस्यहरुलाई बााडिएको थियो । पत्र पढेर उनकोबारे अर्को बैठकले निर्णय गर्ने नेता खनालले बताए ।

स्थायी कमिटीका अरु प्रस्ताव पनि अलपत्र

बैठकले पारित गरेका १५ प्रस्ताव सबैजसो अलपत्र नै छन् । पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बााकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको कामबारे थप काम गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका प्रस्तावमा ठोस प्रगति भएको छैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा गर्ने काम, कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी–पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बााकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने र मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको थियो । यी मुद्दामा पनि प्रगति छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ १४:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?