प्रदेश ५ अब लुम्बिनी

प्रदेशसभा स्थापनाको २ वर्ष ८ महिना २ दिनपछि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको छ ।

दाङ कि बुटवल भन्नेमा नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेको थियो । केही विरोधका स्वर देखिए पनि प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तय भएको हो । प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये लुम्बिनी नामको पक्षमा ७९ र स्थायी राजधानी देउखुरीको पक्षमा ६९ मत परेको छ । जुन दुई तिहाइभन्दा २१ र ११ मत बढी हो ।

प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सोमबार छलफलपछि मंगलबार मतदान भएको हो । मतदानमा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाको पक्षमा ६९ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १३ मत पर्‍यो । प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित ८६ सदस्यमध्ये राजधानीसम्बन्धी मतदानमा ८२ जना सहभागी भएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल अनुपस्थित रहे । जसपाका दुई, जनमोर्चाका एक सांसदले मतदान बहिष्कार गरे ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको पक्षमा मतदान गर्न नेकपा र स्थायी राजधानीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेका थिए । नेकपाका ६१ सदस्यमध्ये ६० जनाले पक्षमै मतदान गरे । कांग्रेसका राप्ती र भेरीका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले ह्वीप अस्वीकार गर्दै राजधानी दाङको पक्षमा मतदान गरे भने लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लाका १३ प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका १९ सदस्य थिए । ६ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य विभाजित देखिए । चार जनाले पक्षमा भोट दिए भने दुईले मतदान बहिष्कार गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले उपस्थित भएर पनि मतदान नगरेका हुन् । जसपाका सन्तोष पाण्डेले जनताको भावना र पार्टीको नीतिविपरीत मतदानमा सहभागी हुन नसकेको बताए । जनमोर्चाकी जीसीले पार्टीको नीतिअनुरूप राजधानीको पक्ष/विपक्षमा नलागेको बताइन् । जनमोर्चा संविधान निर्माणदेखि नै संघीय शासन प्रणालीको विरोधमा रहेको पार्टी हो ।

_{मंगलबार प्रदेशसभामा सहभागी सांसदहरु तस्बिर : रासस}

राजधानीका तुलनामा लुम्बिनी नामको पक्षमा १० मत बढी खस्यो । नाममा धेरै विवाद नदेखिएको भए पनि मतदान प्रक्रियामा जसपाका ४ जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरे । जसपाकै पाण्डेद्वयले नाममा पनि सहभागिता जनाएनन् । ‘पार्टीले सीमांकनका आधारमा संविधान संशोधनको अडान यथावत् राखेको छ,’ कल्पना पाण्डेले भनिन्, ‘पहिचानका आधारमा प्रदेश कायम गर्नुपर्ने कामका कारण मतदान गरेनौं ।’

उनले थरुहट अवध मगरात नाम कायम गर्नुपर्ने पार्टीको माग रहेको र लुम्बिनीको सम्मानका लागि पक्ष/विपक्षमा सहभागी नभएको बताइन् । प्रदेशको नामको विपक्षमा जसपाकै विजय यादव, सहसराम यादव, पुर्मती ढेंगा मगर र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान गरेका थिए । यादव र ढेंगा मगरले प्रदेशको नाम थरुहट–अवध–मगरात राख्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मतदान प्रक्रियामा लुम्बिनी नामको पक्षमा ७९ र विपक्षमा ४ मत खसेको थियो । नामसम्बन्धी मतदान प्रक्रियामा ८३ जना सहभागी भएका थिए ।

मतदान प्रक्रिया सकिएपछि सभामुख घर्तीले प्रदेशको स्थायी राजधानी ‘दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)’ को पक्षमा दुई तिहाइ मत प्राप्त भएकाले संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा रहेको प्रदेशको नाम लुम्बिनीको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएकाले संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम लुम्बिनी नाम घोषणा गरेका थिए । स्थायी राजधानी र नामको प्रस्तावमा तीन वटा संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए । मूल प्रस्तावमै दुई तिहाइ बहुमत पुगेकाले संशोधन प्रस्ताव मतदान प्रक्रियामा लैजानु परेन ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठक निकै तनावपूर्ण रहे पनि मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसद दुवै संयमित देखिएका थिए । त्यसअघि सर्वदलीय बैठकमा दुवै पक्षले कमजोरी स्वीकार गर्दै संयमताका साथ अघि बढ्ने सहमति गरेका थिए । बैठकको सुरुमै सभामुख घर्तीले सोमबारको बैठकमा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बोलेका ‘अमर्यादित’ शब्दावली रेकर्डिङबाट हटाउन प्रदेशसभाका प्राविधिकलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै बोलेका विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले सरकारले जबर्जस्ती गर्दै अघि बढेपछिको सोमबार प्रदेशसभामा भएको परिस्थितिले कांग्रेस पनि दुःखी भएको बताए । ‘हामी निकै दुःखी छौं, किनकि हिजो सरकार पक्ष र विपक्षीबाट संसद्मा जुन घटना भए, ती दुवै संसदीय मर्यादाविपरीत थिए,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा दुवै पक्षबाट यस्ता घटना हुने छैनन् ।’ राजनीतिक अदूरदर्शिता र दम्भका कारण त्यस्ता घटना हुने भन्दै संख्यामा सानो भए पनि विपक्षी दललाई सम्मान गर्न उनले सरकार र प्रदेशसभासँग आग्रह गरे ।

प्रदेश राजधानीमा प्रतिष्ठाको लडाइँ

नेकपा र कांग्रेसका केन्द्रीय नेताको पकड रहेको प्रदेश ५ मा अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने क्रममै प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले बुटवल र अहिले मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल र संघीय संसद्का पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्दै घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर चुनावमा मत मागेका थिए । त्यही वाचा पूरा गराउन दाङ कि बुटवल भन्नेमा नेताहरू लामो समय विवादमा रुमल्लिइरहे । सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि संसद्मा मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नाम र स्थायी राजधानी घोषणा प्रक्रियामा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सक्दो प्रयास गरेकै हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा कांग्रेसका सभापतिजीलाई भेट्ने प्रयास सफल नभएपछि अर्का रूपन्देहीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेतासँग छलफल गरेकै हुँ तर उहाँको अडानबाट पार नलाग्ने देखेपछि स्थानीय नेतृत्वसँग छलफल गरिएन ।’ उनले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको नाम नलिईकन उनीसँग छलफल गरेको संकेत गरे । तर, छलफलमा उनी दाङको पक्षमा नरहेको र त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेतालाई नभएको जनाएपछि प्रदेशसभामा छुट्टै छलफल नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र राजधानी सार्नका लागि नभएर नयाँ राजधानी निर्माणका लागि भएको बताए । ‘अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रले तराई, हिमाल र पहाडलाई जोड्ने गरी साझा आधार तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘तीन अञ्चलकै सीमा क्षेत्र रहेकाले आञ्चलिक मनोविज्ञान पनि तोड्नेछ ।’ उनले बुटवललाई आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय नेताहरूको बीच प्रतिष्ठाको विषय बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वर्ष पुसमा नै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे मुख खोलेका थिए । उनले केन्द्रबाटै एउटा समझदारी आवश्यक पर्ने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वकै समझदारीमा प्रदेश ३ को नामकरण र राजधानीको विषय टुंगिएको थियो । अहिले प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यही खालको केन्द्रीय समझदारीपछि प्रदेशसभामा प्रस्ताव अघि बढेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी महासचिव पौडेलको विरोध रहँदारहँदै पनि सिधै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल गरी टुंगो गर्न पत्र पठाएका थिए । तर नेकपा अध्यक्षद्वयले मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रस्तावअनुसार दाङ देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी र लुम्बिनी नामकरण गर्ने भन्नेमा आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै जवाफ फर्काए ।

ओली र दाहाल सहमत भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने महासचिव पौडेलसँग थप सहमति खोज्नतर्फ लागेनन् । गत शुक्रबार सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेशसभामा दर्ता गराए । यता आइतबार बिहान बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र महासचिव पौडेललाई मिलाउने प्रयास पनि भयो । तर पौडेलले बुटवलको अडान नछोडेपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पोखरेललाई नै साथ दिए । केन्द्रीय साथ सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्धक्कसाथ मंगलबार प्रदेशसभाबाट निर्णय गर्न सफल भए । देउखुरीमा राजधानी बनाउने निर्णयले प्रदेशको राजधानी प्रादेशिक भूगोलको मध्यभागमा त परेको छ नै, दाङमा नै राजधानी ल्याउँछु भन्ने चुनावी वाचा पूरा गरेको जस लिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सजिलो भएको छ । उता बुटवल राजधानी बनाउँछु भन्ने नेताहरूका लागि भने यो निर्णयले दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।

कतै खुसीयाली, कतै आक्रोश

प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई बनाउने निर्णय भएकामा दाङमा खुसियाली छ । विभिन्न ठाउँमा बाजागाजासहित नाचगान गर्नुका साथै दीप प्रज्वलन गरी प्रदेश राजधानीको स्वागत गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि जिल्लाभर स्वागत र्‍याली गरी दीप प्रज्वलन गरिएको हो ।

भालुबाङ, लमही, गढवा, तुलसीपुर, बबईलगायत ठाउँमा प्रदेश राजधानी देउखुरी र नाम लुम्बिनी प्रदेश राखिएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन र प्रदर्शन गरिएको हो । बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, उपाध्यक्ष सावित्रा विकलगायत स्थानीयको सहभागितामा हापुरेमा प्रदेशको नक्सा बनाई मंगलबार दीप प्रज्वलन गरियो । यो निर्णयले सबैको भावनालाई आत्मसात् गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । विज्ञहरूको सुझाव, प्रदेशवासीको माग र संसदीय समितिको अध्ययनअनुसार राजधानी र प्रदेशको नाम तोकिएको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज यादवले बताए ।

दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिले घोराहीमा बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेको छ । प्रदेशको भावना समेटेर सबैको पायक पर्ने स्थानमा राजधानी स्थापना भएको समितिका संयोजक एवं दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले बताए ।

प्रदेश राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव सदनबाट पास भएको विरोधमा कांग्रेस रूपन्देहीले असोज २० लाई कालो दिनका रूपमा मनाएको छ । रूपन्देहीवासी आन्दोलनमै रहेका बेला मंगलबार प्रदेशसभाबाट प्रदेशको राजधानी दाङका पक्षमा दुई तिहाइ मतले पारित गरिएपछि कांग्रेस रूपन्देही जिल्ला कार्य समितिले आकस्मिक बैठक गरेर मंगलबार साँझ ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म बत्ती निभाएर कालो दिनका रूपमा मनाएको हो । एक घण्टा बत्ती निभाएर विरोध जनाएको जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले बताए ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी दाङ भए पनि लुम्बिनी क्षेत्र सांस्कृतिक, पर्यटकीय र वित्तीय राजधानी हुनेछ । सरकारले मंगलबार मात्रै रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी दाङ हुँदैमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास र महत्त्वमा पछाडि नपर्ने बताउँदै मन दुखाउन नहुने बताए । प्रदेशका प्रशासनिक काम दाङबाट भए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा यस क्षेत्रमै हुने उनले दाबी गरे । राजधानी सर्दैमा उद्योग व्यवसाय खस्केला भनेर उद्योगी व्यवसायीले मन दुखाउन नहुने उनले बताए । ‘लुम्बिनी क्षेत्र ६ जिल्लाबाट रूपान्तरण भएर प्रदेशका १२ जिल्लामा फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘जति ठूलो क्षेत्र हुन्छ, व्यापार व्यवसायका लागि वस्तु त्यति ठूलो ठाउँमा पुग्छ । कसैले मन खुम्चाउनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ ।’

जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही स्थानमा बैंक र वित्तीय संस्था हुने भएकाले बुटवल र भैरहवा क्षेत्रलाई वित्तीय राजधानी बनाउन लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बौद्ध सम्पदाहरू रहेको यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवस्थित विकास योजना बनाएर सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउनेछौं ।’

उद्योगी व्यवसायीद्वारा नेकपा छाडेको घोषणा

प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा लैजान लागेको विरोधमा उत्रिएका रूपन्देहीका नेकपासम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो पार्टी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेकपासम्बद्ध २ हजार २ सय ४९ उद्योगी व्यवसायीले पार्टी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।

पार्टी सदस्यता त्याग्नेमा नेकपा औद्योगिक एवं व्यावसायिक विभाग केन्द्रीय सदस्य मोतीलाल पाण्डे, माधव नेपाल र उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवं नेकपा रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य एजाज आलम छन् । यस्तै नेकपा सदस्य एवं रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा, रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनी, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीलगायतले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

नेकपा उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य एवं नेकपा रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य एजाज आलमले उद्योगी व्यवसायीको योगदान र जनमतविपरीत राजधानी दाङ लगिएकाले संयुक्त रूपमा पार्टी सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको बताए । ‘रूपन्देही यसअघि पनि अञ्चलको राजधानी थियो । प्रदेश राजधानी बनाउन सरकारका लागि हामी उद्योगी व्यवसायी सडकमा गएर हाम्रा बनिबनाउ भवन सुम्पिएका थियौं,’ उनले भने, ‘बनिबनाउ संरचना र आर्थिक, पर्यटकीय हब छोडेर प्रदेश सरकारले एकतर्फी रूपमा राजधानी लगेकाले पार्टीमा बसिराख्नु उचित ठानेनौं ।’

प्रदेश सरकारले असोज १६ गते प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी देउखुरी प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले रूपन्देही नै राजधानी हुनुपर्ने मागसहित विरोधमा उत्रिएका थिए । विभिन्न ६० वटा संघसंस्थाको सञ्जाल नै बनाएर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले २ हजार २ सय ४९ नेकपाका पार्टी सदस्यता कार्ड संकलन गरेका छन् । रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले संकलित सदस्यता कार्ड जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीलाई बुझाउने बताए ।

तत्काल राजधानी सर्दैन

स्थायी राजधानी तोके पनि तत्काल दाङमा संरचना नजाने भएको छ । दाङमा स्थायी संरचना तयार नहँॅदासम्म अस्थायी मुकाम रहेको रूपन्देहीबाटै प्रदेशका प्रशासनिक काम हुनेछन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारले आफ्ना स्थायी संरचना नबनाउँदासम्म कार्यालय नसार्ने नेकपा संसदीय दलमा निर्णय गरेको बताए । ‘अबको एक वर्षभित्रमा सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसपछिका वर्षमा मात्रै भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘संरचना सकिएपछि मात्रै प्रशासनिक संरचना लैजाने योजना छ ।’