सत्याग्रहीका सामु सरकारको दम्भ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्याग्रहीका सामु सरकारको दम्भ

२३ औं दिन बितिसक्दासमेत वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउनै जोडबल
अनशन तोड मात्रै भन्नु हास्यास्पद हो, सरकारी टोली सत्याग्रहीलाई जिस्क्याउन गएजस्तो भयो । वार्ताबाट सुल्झाउनतर्फ पो लाग्नुपर्छ । – केदारभक्त माथेमा, संयोजक, चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदल
सरकारले सत्याग्रहलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ, शासक सत्याग्रहीसँग किन झुक्ने भन्ने सबैभन्दा बढी इगो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ । – ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
सुदीप कैनी, अतुल मिश्र

काठमाडौँ — २३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उनको जीवन सरकारको हठका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत बिहीबार उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीलाई डा. केसीको जवाफ थियो, ‘सरकारका प्रवक्ताले नै भनेको कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो ?’ सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उनले कायमै राखेका छन् ।

६४ वर्षीय डा. केसी ६ बुँदे माग अघि सारेर १९ औं पटकको अनशनमा छन् । आउँदो मंगलबार अर्थात् असोज २७ गते उनको जन्मदिन हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गत वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि विद्यार्थीले उनको ‘बर्थडे सेलिब्रेट’ गरेका थिए । अवकाशपछिको जीवन आराम गर्ने र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दै बिताउने चलन छ तर डा. केसी पहिलो अनशनदेखि उठाएका र सरकारसँग सम्झौता भइसकेका माग कार्यान्वयन गराउन आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनी लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

शिक्षा सचिव मैनालीले भने डा. केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गरे । ‘यतिबेला सरकारले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यही भएर अनशन तोड्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘साधनस्रोतले भ्याएसम्म मागहरू सरकारले पूरा गर्दै गएको छ ।’ मैनालीसँगै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले डा. केसीलाई भेटेका थिए ।

डा. केसी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए पनि सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउन जोडबल गरिरहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् । ‘अनशनकै कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदा पनि सरकार संवेदनशील भएन,’ सहयोगी प्रितम सुवेदीले कान्तिपुरसित भने । डा. केसी यसअघि २०७५ मा २७ दिनसम्म अनशन (१५ औं) बसेका थिए । डा. केसीले यसपालि जुम्लामा अनशन सुरु गरेका थिए । उनले आठौं दिनमा काठमाडौं आएर शिक्षण अस्पतालमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

डा. केसीलाई भेट्न गएका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली

चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सत्याग्रहीको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘२३ औं दिनमा आएर अनशन तोड मात्रै भन्नु हास्यास्पद हो, सरकारी टोली एउटा सत्याग्रहीलाई जिस्क्याउन गएजस्तो भयो, सरकार वार्ता र संवादबाट समस्या सुल्झाउनतर्फ पो लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले अनशनको वास्तै नगरेर सत्याग्रहीको अपमान गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘डा. केसी कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यसअघि यस्तो भएको थिएन, यसपालि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ माथेमाले थपे, ‘उहाँको कुनै पनि माग सरकारविरुद्ध छैन ।’ डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आएको उनले बताए । ‘सरकारले केही काम गरिरहेको पनि छ, केसीले गर्दा झन् चाँडो हुन्छ,’ उनले भने । दूरदराजसम्म घुमेर शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था थाहा पाएकाले केसी पटकपटक अनशनमा बस्ने गरेको माथेमाले बताए । ‘उहाँले दुर्गम र गरिब निमुखाका सन्तानले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने र राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने अडान लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई कुनै लोभ, लाभको मोह छैन भने आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन्छ, डा. केसी त झन् असाधारण मान्छे हो, उहाँलाई त ज्यानकै माया छैन, सम्पत्तिको मोह छैन ।’

काठमाडौं विश्व विद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले चिकित्साशास्त्र व्यवस्थित गर्न र तल्लो वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न डा. केसी लागिपरेको बताए । ‘एउटा डाक्टरको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र सुधार गर्ने उहाँको मिसन हो, त्यही लडाइँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई चिन्दिनँ, माग पूरा नभए आजीवन अनशन बस्छु भन्नुभएको छ । सरकारले माग पूरा नगरी सत्याग्रह तोड भनेर आदेश दिन मिल्दैन ।’ राज्यले समयसीमाभित्र सम्झौता पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘माग अव्यावहारिक छैनन्, सरकारले नै कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत ठाउँमा मेडिकल शिक्षाको पढाइ गर्ने निर्णय गरेको छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । कुनै लोभलालच नभएका डाक्टरको माग बेलैमा पूरा नगरे पश्चताप गर्नु सिवाय उपाय नहुने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल निष्ठाका कारण डा. केसीले आफ्नो जीवनसमेत जोखिममा राखेको बताउँछन् । ‘दुई पक्षबीच सम्झौता भयो, एउटा पक्षले सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो भने निष्ठावान् व्यक्तिको निष्ठामा चोट पुग्छ,’ उनले भने, ‘पटक/पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राज्यले जवाफदेहिता नदेखाएपछि सत्याग्रह जाग्यो ।’ विज्ञप्तिमार्फत अपिल गर्ने, माग पूरा गराउन दबाब दिने र अन्तिम विकल्पमा आमरण अनशनमा बस्ने गरेको उनले जनाए । ‘उहाँले सत्याग्रहबाट एउटा पद्धति बसाल्नुभयो तर भत्काइयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उहाँको सत्याग्रहलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ, सकेसम्म सत्याग्रहलाई मान्यता नै नदिने नीतिमा सरकार छ । शासक सत्याग्रहीसँग किन झुक्ने भन्ने सबैभन्दा बढी इगो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ ।’ सरकारका बसेका व्यक्तिहरूको व्यापारिक स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्ध र अहम्का कारण डा. केसीको मागलाई तिरस्कार गरिएको उनको बुझाइ छ ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले भने जनताको माग राखेर २३ दिनदेखि केही नखाई सुतिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजहठ देखाएको टिप्पणी गरे । ‘प्रजातन्त्रमा एक जनाको स्वर पनि सुन्नुपर्छ, यो इगोको लडाइँ जस्तै भएको छ । राज्य अभिभावक हो, डा. केसी व्यक्तिसँग यति साह्रो इगो लिनुपर्दैन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य झन् जटिल

डा. केसीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा.सुवासप्रसाद आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन् गम्भीर हँॅदै गएको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई सास फेर्न असजिलो भएकाले अक्सिजन दिनुपरेको छ । मुटुको चालमा गडबडी कायमै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘छाती दुख्ने, थकाइ लाग्ने, मांसपेशीको खुम्चिने र बाउडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो छ ।’ उनको रगतमा सुगर धेरै कम देखिनुका साथै सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम पोटेसियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस) गम्भीर रूपले कम देखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बहिरंग सेवा ठप्प

सत्याग्रहप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि बहिरंग सेवा ठप्प पारेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मंगलबार बिहानेदेखि बहिरंग (ओपीडी) सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । डा.केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई दबाब दिन उनीहरू आइतबारदेखि हरेक दिन दुई घण्टा इमर्जेन्सी र कोभिडबाहेकको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न भएका थिएनन् । ‘सरकारले हाम्रो सांकेतिक विरोधको स्वर नसुनेपछि आज (मंगलबार) बिहानदेखि बहिरंग सेवा बहिष्कार गर्नुपरेको हो’, नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा.सुभाष देवकोटाले भने । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी प्रतिष्ठानमा करिब ८ सय रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।

देशभरका चिकित्सकले माग पूरा गराउन दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम बुधबार सकिँदै छ । माग पूरा नगरे चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोभिडबाहेकका उपचार प्रक्रियामा संलग्न नहुने चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले सरकार अनिच्छुक भएकाले बाध्य भएर बिहीबारदेखि देशभरका स्वास्थ्य निकायमा इमर्जेन्सी र कोभिड उपचारबाहेकको सेवा ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

जीवनरक्षाका लागि अपिल

डा. केसीको मागप्रति बुद्धिजीवीले ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनको जीवनरक्षाका लागि अपिल गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको नारा दिएर सत्तासीन भएको दल र सरकारका लागि मार्गदर्शक र प्रेरणादायी हुने हामीले अपेक्षा राखेका थियौं । तर विडम्बना डा. केसीका मागप्रति सरकार पूर्णतः उदासीन रहेको छ ।’

डा. केसीका मागहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न पीताम्बर शर्मा, कैलाशनाथ प्याकुरेल, डा.महेश मास्के, डा. अरुणा उप्रेती, नारायण ढकाल, विमल निभा, सुरेश ढकाल, डा. सरोज धिताल, सरिता तिवारी, धनकुमारी सुनार, कोमल भट्टराई, सुदीप श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे, प्रकाश राई र हरि रोकाले अपिल गरेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा मरेको मर्‍यै

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — कोभिड संक्रमणका कारण चैत पहिलो साता तय भएको गणना रोकिएपछि ६ वर्षदेखि गैंडाको संख्या अद्यावधिक हुन सकेको छैन । त्यसैले २०७१ मा गरिएको गणनामा प्राप्त ६ सय ४५ लाई नै आधिकारिक संख्या मान्ने गरिन्छ । पर्सा (३), चितवन (६०५), बर्दिया (२९) र शुक्लाफाँटा निकुञ्‍ज (८) मा गैंडा छन् । यी पर्यटकका मुख्य आकर्षण हुन् ।

तर, पछिल्ला केही वर्षयता प्राकृतिक कारणले उमेर नपुग्दै गैंडा मर्नेक्रम बढेका कारण संख्या तलमाथि परेको हुन सक्ने जानकारहरु विश्लेषण गर्छन् ।

चालु आवको साउनयता मात्रै चितवन निकुञ्‍जमा ७ वटा गैंडा मरिसकेका छन् । तीमध्ये एउटा चोरी सिकारीबाट मरेको निकुञ्‍जले बताएको छ । गत वर्षहरुमा प्राकृतिक कारणले मर्ने गैंडाको संख्या बढी भए पनि १६ भदौमा चोरी सिकारीबाट १२४९ दिनको अन्तरालपछि गैंडा मरेको थियो ।

उक्त गैंडा भदौ २१ गते निकुञ्‍जको रातोपानी घोलमा मरेको अवस्थामा भेटिएको थियो, त्यसको खाग र खुर भने त्यहीँ थियो । पोस्टमार्टम गरेर हेर्दा उक्त गैंडा गोली लागेर मरेको पुष्टि भएको थियो ।

त्यसअघि २०७३ को चैत २५ मा तस्करहरुले निकुञ्‍जअन्तर्गत बेलहठ्ठा हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा एउटा बयस्क गैंडा मारेका थिए ।

चितवन निकुञ्‍जका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामका अनुसार चालु आवको साउनमा १, भदौमा २ र असोजमा ४ वटा गैंडा मरेका हुन् ।

गैंडाको दोस्रो बासस्थल बर्दिया निकुञ्‍जमा भने चालु आवमा गैंडा मरेका छैनन्, बरू केही दिन अघि पासोमा परेर एउटा बाघ मरेको भेटिएको थियो । बर्दिया निकुञ्‍जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चीफ वार्डेन) विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आव २०७६, ७७ मा भने बर्दिया निकुञ्‍जमा दुई वटा गैंडा मरेका थिए । एउटा जुधेर मरेको थियो भने अर्को बाघले खाएको थियो ।

बर्दिया निकुञ्‍जलाई गैंडाको दोस्रो ठूलो बासस्थल बनाउन चितवन निकुञ्‍जबाट दुई पटक बबई उपत्यकामा गैंडा स्थानान्तरण गरिएको छ । चितवनबाट शुक्लाफाँटा निकुञ्‍जमा पनि गैंडा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

कुनै पनि वासस्थानमा वन्यजन्तुको न्युनतम संख्या स्थापित गर्न स्थानान्तरण अपरिहार्य हुन्छ । 'गैंडालगायतका वन्यजन्तुमा कम्तीमा संख्या एक सय हाराहारी पुग्यो भने अर्को सय वर्ष त्यो प्रजाति लोप हुँदैन', गैंडामा विद्यावारिधी गरेका नरेश सुवेदी भन्छन्, 'कुनै प्राकृतिक वासस्थानमा गैंडाको संख्या ५० हाराहारी छ भने वंश विस्तार तिब्र हुन्छ ।'

चितवन निकुञ्‍जका सूचना अधिकारी रामका अनुसार साउन १७, भदौ ६ र २१, असोज १६ र १७ मा गैंडा मरेको हो । असोज १६ मा निकुञ्‍ज भित्र पर्ने नवलपुर क्षेत्रको लामिचौरमा मृत गैंडा भेटिएको थियो । निकुञ्‍जले त्यसलाई प्राकृतिक कारण भनेको छ ।

असोज १७ मा विनायक त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने नारायणी नदीस्थित त्रिवेणी ब्यारेज नजिक एक पोथी गैंडा डुबेर मरेको थियो । सोमबार थप दुई वटा गैंडा मृत भेटिएका छन् । आव २०७६, ७७ मा २६, आव २०७५, ७६ मा ४३ वटा गैंडा मरेका थिए ।

समस्या के हो ?

विश्वमै चितवन एकसिंगे गैंडाको दोस्रो ठूलो बासस्थान भएको निकुञ्‍ज हो । पहिलो भारतको काजीरंगा नेसनल पार्क हो ।

चितवनमा गैंडा पर्यटकको मुख्य आकर्षण हो । जंगल सफारीमा सहजै गैंडा देख्न सकिने भएकाले चितवन वन्यजन्तु पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित भएको छ । विगतका वर्षहरुमा डेढ लाखसम्मले निकुञ्‍ज भ्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ भने ३० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।

९५२.६३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन निकुञ्‍जमा गैंडाले मन पराउने घाँसे चौरको मात्रा कम छ । 'गैंडाले कमलोखालको घाँसे मैदानबाट आहार पूर्ती गर्ने हो', वन्यजन्तुविद् बाबुराम लामिछानेले कान्तिपुरसित भने, 'चितवनमा घाँस भन्दा झाडी धेरै भयो, त्यही भएर गैंडाले पर्याप्त मात्रामा आहार पाउन सकेका छैनन् ।'

निकुञ्‍जभित्र १० हजार हेक्टर घाँसे मैदान छ भनिए पनि त्यसको सही ढंगले व्यवस्थापन नहुँदो पोसिलो घाँस अन्य प्रजातिको झाडी र ढड्डीले ढाकेको अवस्था छ । 'त्यसैले मनसुन सकिएलगत्तै त्यस्तो झाडी काटेर नयाँ घाँस पलाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ', लामिछानेले भने, 'गत वर्ष अघि ढिलो गरी घाँसै मैदानको व्यवस्थापन हुँदा गैंडाले रुचाउने कमलो किसिमको घाँस पर्याप्त मात्रामा हुन सकेछ ।'

लामिछानेका अनुसार पछिल्ला केही वर्ष यता घोल, पानी, दलदल, सिमसार र खोलामा फसेर पनि गैंडा मर्ने गरेका छन् । 'शारीरीक हिसाबले कमजोर भएका गैंडा आहार र सितलको खोजीगर्दागर्दै घोलमा फसेर मर्ने गरेका छन्', उनले भने ।

एकसिंगे गैंडामा विद्यावारिधि गरेका शान्तराज ज्ञवाली र नरेश सुवेदी तथा वन्यजन्तुविद् लामिछानेको अध्ययनअनुसार चितवन निकुञ्‍जमा बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गैंडाको आहार, घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैया विनाश भइरहेका छन् ।

‘माइकेनिया म्याकारान्था’ नामक मिचाहा वनस्पति फैलादा गैंडाले मन पराउने घाँसे प्रजाति र पानीका घोल छोपिएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर गैंडाको विचरणमा परेको उनीहरूको विश्लेषण छ । चितवन निकुञ्‍जमा सन् १९७० को दशकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत रहेको घाँसे मैदान सन् २०१५ मा ९.६१ प्रतिशत र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २.०६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार एउटै क्षेत्रमा गैंडाको संख्या वृद्धि, बासस्थान क्षय र आहार अभावले गैंडाबीच बाँच्नका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ । गैंडा र बाघ संरक्षणमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जेडएसएल नेपालका वन्यजन्तुविद् भगवानराज दाहालले एकै स्थानमा गैंडा थुप्रिंदा जुधेरसमेत मर्ने गरेको विश्लेषण गरे ।

राष्ट्रिय निकुञ्‍ज विभागका सूचना अधिकारी उप सचिव हरीभद्र आचार्यका अनुसार ‘चितवनमा गैंडा मर्नुको कारण र बासस्थान तथा आहारको अवस्था’बारे भर्खरै विशेषज्ञहरुबाट अध्ययन पूरा भएको छ ।

'ग्रिन गभर्नेन्स नेपाल' को नेतृत्वमा विभागका पूर्व महानिर्देशक श्याम बजिमय, कमल गैरे, किरण तिमल्सिनालगायतले त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेका थिए । विभिन्न कारणले निकुञ्‍जभित्रको कोर क्षेत्रमा घाँसे मैदान र पानीका घोलहरु पुरिन थालेपछि विभागले आहार वृद्धि गराउने र पानीका घोल व्यवस्थापन गर्न लगानी बढाउँदै आएको छ । गैंडाका लागि घाँसे मैदानसँगै पानीको घोल अपरिहार्य हुन्छ ।


प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ २१:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×