बीपी प्रतिष्ठानमा पालैपालो आन्दोलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानमा पालैपालो आन्दोलन

एक साताको अल्टिमेटम, माग पूरा नभए अनशन बस्ने चेतावनी
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको ६ महिना नबित्दै पछिल्लो समय दैनिकजसो आन्दोलन हुन थालेको छ । एउटा संस्थाको आन्दोलन किनारा नलाग्दै अर्को संस्थामा आबद्ध प्रतिष्ठानभित्रका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

प्रतिष्ठानको हितमा काम गर्न नसकेको, आफ्नै स्वार्थपूर्ति मात्र गरेको, कमसल मेडिकल उपकरण महँगोमा आपूर्ति गरेको, व्यापारीसँग सेटिङ गरेर बिनाटेन्डर सामान खरिद गरेको आरोप उपकुलपतिमाथि छ । जथाभावी कर्मचारी सरुवा, अढाई वर्षदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र १५ जनाभन्दा बढी आफ्ना मान्छेलाई नयाँ पद सिर्जना गरेर नियुक्ति गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै आन्दोलन भइरहेको हो । कर्मचारी तदर्थ समिति, जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटी, चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाज, दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी तदर्थ समिति, नर्सिङलगायतले विभिन्न माग राख्दै पालैपालो ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने, नारा जुलुस लगाउने, तालाबन्दी गर्दै आएका छन् ।

मेडिकल उपकरणमा आर्थिक अनियमितता, कमिसन र घुसकाण्डले भद्रगोल भएको प्रतिष्ठान सुधार्ने जिम्मा दिएर डा. गिरीलाई उपकुलपति बनाए पनि सुधारको संकेत देखिनुको सट्टा पूर्वपदाधिकारीहरूकै लयमा चल्न थालेको आन्दोलित कर्मचारीको आरोप छ । चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाजमा आबद्ध ३ सय फ्याकल्टी चिकित्सकहरू प्रतिष्ठानको हितमा कार्ययोजना बनाउन नसकेको भन्दै एक साताअघि मात्र उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए ।

त्यसअघि जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीमा आबद्ध अढाई सय जेआर चिकित्सक विभिन्न माग राखेर उपकुलपति परिसरमा धर्ना बसेका थिए । उपकुलपति गिरीविरुद्ध पछिल्लो समय मंगलबार आन्दोलित दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले आफ्ना माग राख्दै गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरूले व्यापारीसँग मिलोमतो गरेर प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाई बनाउने ‘एकलाखे सल्लाहकार’ चाहिन्न भनेर विरोध गरेका छन् । उपकुलपति गिरीले वरिष्ठ प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा दिलीप भट्टराईलाई मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ तलब दिने भनेर नियुक्त गरेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रतिष्ठानका जुनियर फोरम्यान किरण भट्टराईले माग पूरा गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएको बताए । उनले भने, ‘माग पूरा नभए अनशन बस्छौं । त्यसपछि थप कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’

प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ सय २० जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूले रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीलाई मागपत्र बुझाउँदै दुई वर्ष समय पुगेका कर्मचारीलाई तत्काल करार गर्नुपर्ने, प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीले ओगटेका आवास खाली गर्नुपर्ने, आन्तरिक बढुवा चाँडो गर्नुपर्ने, कर्मचारी, नर्सिङ, प्राविधिकहरूलाई पनि तुरुन्त क्वार्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने, मनपरि सरुवा बन्द गनुपर्ने, प्रतिष्ठानको सम्पत्ति दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मागपत्र बुझेपछि रजिस्ट्रार प्रा.डा. रेग्मीले प्रतिष्ठानका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको माग जायज भएको भन्दै चाँडो समाधान गर्ने बताए । ज्यालादारी कर्मचारीबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र कतिपय माग पदाधिकारीहरू बसेर समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीपछि प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताउँदै उनले भने, ‘यद्यपि, दसैं पेस्की र असोजको तलब समयमा नै खुवाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसीलाई अनशन तोड्न नेकपाको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको सुधार माग राख्दै २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सत्तारुढ नेकपाले अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ ।

नेकपा सचिवालय बैठक । फाइल तस्बिर ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सरकारले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न निम्ति गरेको अनुरोधसहितको जानकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए ।

‘डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा जुन–जुन विषय र मुद्दा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई पुरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्‍यो । र, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मूलत सम्झौता कार्यान्वय भइसकेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय विषय कार्यान्वयको प्रक्रियाको क्रममा अगाडि बढेको छ । त्यसैले सरकारले अन्य विषयमा अहिले कोरोनाले देशलाई अफ्ट्यारोमा पुर्‍याइरहेको बेलामा सबै रोकथाममा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकोले अरु विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको छ ।’

मंगलबार नै सरकारकातर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित ३ जनाको टोलीले डा. केसीलाई भेटेर अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थियो ।

सचिवालय बैठकमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल सुरु भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बैठकमा सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले छिट्टै अध्यक्षद्वयले अन्य सबै एजेण्डामा छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाउने पनि बताए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार सांस्कृतिक विचलनको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि पार्टी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट बर्खास्तीमा परेका दीर्घ सोडारीको कारबाही फुकुवा गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको थियो ।

सोढारीलाई गरिएको कारबाही दुई वर्ष पछि स्वतः समाप्त भइसकेको भएपनि त्यसलाई फुकुवा गर्नुपर्छ भन्नेबारे केहीबेर छलफल भएको पनि खनालले बताए ।

उनका अनुसार सोडारीले पार्टीलाई लेखेको पत्र सबै सदस्यहरुलाई बाँडिएको थियो । त्यो पत्र पढेर उनकोबारे अर्को बैठकले निर्णय गर्ने नेता खनालले बताए । नेता खनालले सरकारले डा.केसीसँग वार्ता गर्न र उनको ज्यानको सुरक्षा गर्न सुझाव दिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×