लुम्बिनी क्षेत्र १२ जिल्लामा फैलिएको छ, कसैले मन दुखाउन पर्दैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी क्षेत्र १२ जिल्लामा फैलिएको छ, कसैले मन दुखाउन पर्दैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अमृता अनमोल

बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले बहुमतका आधारमा नभई संसदीय सुझाव समितिको राय र विज्ञ समूहको सुझावअनुसार नै राजधानी दाङ तोकिएको बताए । समिति र विज्ञको सुझावमा पहिलो नम्बरमा दाङ, दोस्रोमा रुपन्देही र तेस्रोमा कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सुझाव दिएको उनले जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्ला मात्रै नभएर लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलको मनोविज्ञान जोड्ने स्थान भएको दाबी गरे । ‘प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती नदीले चर्चेको किनार जसले लुम्बिनी अञ्चल र राप्ती छोएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भेरीका बाँके र बर्दियाको मनोभाव र विकासलाई पनि जोड्ने छ।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नमुना व्यवस्थित सहर बनाउने योजनाअनुसार प्रदेश राजधानी तोकिएको बताए । ‘२ वर्षभित्रै तपाईं त्यो देख्न पाउनु हुनेछ,’ उनले भने, ‘राजधानी तोक्नका लागि तोक्ने र त्यसपछि सुतेर बस्ने छैनौं । काम गर्नेछौं ।’ एक वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर निर्माणको काम थाल्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी आफ्नो ठाउमा लग्यो भन्ने आरोप लागेको बताउँदै त्यसको खण्डन गरे । ‘मुख्यमन्त्रीको गाउँबाट भालुवाङ आउन र बुटवलबाट भालुवाङ आउन उत्तिकै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘मैले मेरो होइन प्रदेशको स्वार्थ हेरेको हुँ ।’

राजधानी सारियो भनेर लुम्बिनी क्षेत्रले मन दुखाउन नहुने बताए । रुपन्देही , कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई पर्यटकीय र सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा अगाडि बढाउन लागेको उनले जनाए । ‘यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले मन दुखाउनु पर्ने म मान्दिनँ । लुम्बिनी क्षेत्र ६ जिल्लाबाट रुपान्तरण भएर प्रदेशका १२ जिल्लामा फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘ जति ठूलो क्षेत्र हुन्छ । व्यापार व्यवसायका लागि बस्तु त्यति ठूलो ठाउँमा पुग्छ । कसैले मन खुम्चाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

मुख्यमन्त्रीले नवलपरासीको सुस्तामा बन्दरगाह बनाउनेबारे अध्ययन भइसकेको बताए । यसपछि कलकत्ताबाट सामान सिधै परासी आउने र यसक्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १५:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसीलाई अनशन रोक्न आग्रह गरेर फर्कियो सरकारी टोली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत डा केसीलाई भेट्न गएको सरकारी टोलीले अनशन रोक्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।

शिक्षण अस्पतालममा अनशनरत डा केसीलाई भेट्न शिक्षा सचिवसहित ३ जनाको टोली अनशन रोक्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।

उनीहरुले डाक्टर केसीलाई सरकारकोतर्फबाट हालस्म औपचारिक वार्ता टोली नबनेको पनि जानकारी दिएका छन् ।


सरकारीले टोलीलाई डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरुमा छलफल गर्ने हो भने सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली बनाएर पठाउनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरुलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

हालसम्म सरकारकोतर्फबाट डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्नका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ १४:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×