टिप्पणी : प्रदेश राजधानी तनावमा जिम्मेवार को ?

घटनाक्रम र राजनीतिक दाउपेचलाई नियाल्ने हो भने प्रदेश राजधानी प्रस्तावपछि उत्पन्न तनावमा एउटा मात्र नभएर धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । सबैभन्दा गम्भीर र अपरिपक्व कदम प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चालेको देखिन्छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वयले आफ्नै पार्टीभित्र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र विपक्षीलाई विश्वासमा लिने कोसिसबिनै राजधानीमा सहमति गरे र मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि बढ्न् भने । संघीयता कार्यान्वयनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा ओली र दाहालले बालुवाटारको बन्द कोठामा चुट्कीका भरमा निर्णय लिएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

ओली र दाहालले नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रदेशसभाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरे । अचम्म यो भयो कि दर्जनौं मुद्दामा सहमति जुटाउन नसकेका ओली र दाहालले प्रदेश–५ को राजधानीमा चाहिँ रातारात सहमति जुटाए । ओली र दाहालको सहमतिपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र प्रदेश–५ को राजधानी र नाम प्रदेशसभामा पठाउने गरी निर्णय गरे ।

‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई’ राजधानी बनाउने तथा ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण’ गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएकै दिन प्रदेशसभामा प्रवेश गर्‍यो ।

प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कांग्रेसले औपचारिकरुपमै प्रस्तावमा असहमति जनायो । सडक आन्दोलन थाल्यो र सदनमा पनि विरोध गर्ने निर्णय लियो । मुख्यमन्त्रीको गाडीमा कांग्रेस कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गरे । प्रदेश सरकारको निर्णय शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रवेश गरेपछि विपक्षी कांग्रेस निकै उत्तेजित छ । प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी तोक्ने सहितको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गर्नु संसदीय प्रक्रिया विपरीत भएको कांग्रेसको तर्क छ । 'लोकतन्त्रको मर्मविपरीत सरकार गएको छ तथा सहमति र संवादको बाटो सरकारले छाडेको छ,' कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको भनाई छ ।

ठाँउलाई लिएर भन्दा पनि कांग्रेसले प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । कार्यव्यवस्था समितिमा पनि जानकारी नगराई प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याइएको कांग्रेसको आरोप छ । अर्थात प्रक्रियाको विषय उठाएर अराजकता सिर्जना गर्नमा कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । लोकतन्त्रको हिमायति दावी गर्ने कांग्रेसले प्रदेश सभामा देखाएको चरित्रको आलोचना भएको छ । विरोध गर्न पाउनु विपक्षीको अधिकार हो तर विधिको प्रश्न उठाउने कांग्रेसले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेर उसको नियतमाथि प्रश्न उठाउने मौका दिएको छ ।

प्रदेश सभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मिहिनेतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिएको सल्लाह र सुझावबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रतिष्ठाको लडाईं पनि तनाव सिर्जनामा जिम्मेवार छ । राजधानीलाई लिएर नेकपा महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षसम्म पनि यो विषयमा प्रगति भएको थिएन । चुनावमा पोखरेलले दाङलाई र पौडेलले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउने एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । महासचिव पौडेलले निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।

प्रदेश–५ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी कमिटीका नेताहरुसँगसमेत छलफल नगरी प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव गरेकोमा उनीहरुको पनि असन्तुष्टि छ । स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी र गोकर्ण विष्टले आफूहरुलाई थाहा नदिई दुई अध्यक्षले निर्णय गरेको बताएर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत १४ जनाले दाङ स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । यसले पनि बुटवलमा तनाव बढाउन मसला थपेको छ ।

अर्को चुनावको अंकगणितले पनि बुटवलमा तनाव भएको छ । विगतमा जहाँ गयो त्यहीँ राजधानी बनाउन पहल गर्छु भन्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि पछिल्लो तनावमा जिम्मेवार छ । उदारणका लागि नेकपा अध्यक्ष दाहालले दिएका आश्वसनका छन् । २० कात्तिक २०७६ मा दाहालले दाङलाई प्रदेश ५ को केन्द्र बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा दाङको भूमिका अग्रणी रहेकाले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

‘यो परिवर्तनको एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको जिल्ला र प्रदेश भएको नाताले आउने दिनमा यो प्रदेशको केन्द्र निर्माणमा पनि दाङ जिल्ला एउटा महत्वपूर्ण जिल्लाको रुपमा उभिएर आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ दाङमा पत्रकारसँग दाहालले भनेका थिए, ‘मैले त्यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट हिजो पनि पहल गर्दै आइको थिएँ र भोलि पनि गर्नेछु ।’

तर २०७६ मंसिर ३ मा भने दाहालले प्रदेश ५ को राजधानी नयाँ ठाउँमा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उद्योग ब्यापार संगठन रुपन्देही र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा पाँचौं लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सको उद्घाटन गर्दै उनले राजधानी पूरानै सहरमा भन्दा नयाँ स्थानमा बनाउँदा सो क्षेत्रको विकास हुने बताएका थिए ।

उनै दाहालले १८ मंसिर ०७५ मा कपिलबस्तु पुगेर ५ नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थाई राजधानी कपिलवस्तुको तिलौराकोट बनाउँदा उपयुक्त हुने बताएका थिए । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका जितपुर स्थित बुद्धरङ्गशालमा १० औँ कपिलवस्तु महोत्सव एवं कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी २०७५ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा दाहालले तिलौराकोट राजधानी बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । प्रदेश ५ को संसद्‍मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद छन् ।

प्रदेश ३ को नाम र राजधानी बनाउने बेला पनि नेकपाका दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसैअनुसार बागमती प्रदेश र स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाइएको थियो । हस्तक्षेपको नीतिले प्रदेश–३ को विवाद टुंगाएका ओली–दाहालले प्रदेश–५ मा त्यहीँ प्रयोग गरे ।

तर, प्रदेश–३ को तुलनामा त्यहाँ जटिलता धेरै छ, जुन सोमबार प्रदेशसभामा देखिइसकेको छ । अब राजनीतिक सहमति खोज्ने वा अंकगणितको कुन विकल्पमा ओली–दाहाल अगाडि बढ्छन्, चासो यसैमा छ । र, सम्भवत यसैले निर्धारण गर्नेछ, बुटवलको तनावमा अबको अवस्था ।