बालुवाटारमा एक्लिए पौडेल

प्रदेशसभामा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा नेकपाका महासचिव नै उत्रिने भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई भेट्न भनेर शनिबार काठमाडौं आए । उनले देउवासँग त भेट्ने समय पाएनन् तर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव पौडेलसँग भने आइतबार आमनेसामने कुरा गरे ।

प्रदेश ५ को राजधानीका विषयमा पौडेल र पोखरेलबीच टकराव चुलिएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक रोकेर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले दुई जनाबीच समझदारी कायम गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर पौडेलले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नरहने र साविक लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरू एकढिक्का हुने भन्दै विरोध गरे । ‘म यो निर्णयसँग असहमत छु, अध्यक्षहरूले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुहोस्, यसले प्रदेश ५ मा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ अनावश्यक ढंगले झमेलामा हामी फस्दैछौं,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो । उनले अन्य सबै प्रदेशमा पहिले तोकिएकै अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाइँदै गरेका बेला प्रदेश ५ मा मात्र किन फेर्ने भन्दै प्रश्न पनि गरे । आफूले कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने र लुम्बिनीका अन्य नेता पनि यसको विपक्षमा रहेको उनले बताएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा अध्यक्षद्वयले नै आफ्नो कुरा भन्ने भन्दै दाङको पक्षमा अघि बढेको प्रस्ताव परिवर्तन नगर्ने अडान लिए । अध्यक्षद्वयले पोखरेलको प्रस्तावका पक्षमा पौडेललाई उभ्याउन बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । पौडेलले नमानेपछि उनीहरूले पोखरेलकै प्रस्तावलाई समर्थन गरे । ‘अब अहिले जे प्रस्ताव अघि बढेको छ त्यही टुंग्याऔं,’ अध्यक्षद्वयले भने । ओली र दाहाल नै आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बलियोसँग उभिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बालुवाटारको छलफललगत्तै बुटवल फर्केका छन् ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी प्रस्ताव विवाद : केन्द्रको निर्देशन कुर्दै विपक्षी दल

यसअघि उनले राजधानीका विषयमा महासचिव पौडेल लगायतका नेतासँग टकराव भएपछि अध्यक्षद्वयलाई मिलाइदिन पत्र लेखेका थिए । पत्रमा लुम्बिनी नाम र दाङ देउखुरी राजधानी राख्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव पनि अध्यक्षद्वयलाई पठाएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयले यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नु संविधानअनुसार नहुने भएकाले प्रदेशसभाबाटै निर्णय गराउनुपर्ने तर आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा हुने भन्दै पोखरेललाई लेखेर दिएका थिए । अध्यक्षद्वयले नै समर्थन गरेपछि गत शुक्रबार पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेशसभामा नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयका अन्य ८ नेताले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई आन्तरिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । प्रदेश ५ को मामिलामा महासचिव पौडेल एक्लिए । त्यसैले पार्टीभित्र निर्णय उल्टाउन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । तर उता प्रदेशसभामा १४ जना सांसदले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटीका धेरै नेता साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् । महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा बुटवलको पक्षमा छन् । उनीहरू समेतको बलमा पौडेललगायतका नेताहरू दाङमा राजधानी राख्ने निर्णय रोक्ने प्रयासमा छन् ।

महासचिव पौडेललगायतका असन्तुष्ट सांसद र नेताहरू साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई गण्डकी प्रदेशमा गाभ्ने विषयसमेत उठाउने तयारीमा छन् ।

कांग्रेसका नेताहरू बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरू पनि दाङ राजधानी तोक्ने निर्णयको विरोधमा रहेकाले गण्डकीमा गाभ्ने विषयमा समर्थन लिन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । तर संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणालीमा संसद्भित्र सांसदहरू पार्टीको ह्वीपमा बाँधिन्छन् । असन्तुष्ट सांसदहरूले ह्वीप नै उल्लंघन गर्ने जोखिम उठाउन भने गाह्रो छ ।