बलात्कार घटना मिलाउने पञ्‍चसहित ८ पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कार घटना मिलाउने पञ्‍चसहित ८ पक्राउ

भरत जर्घामगर

सिरहा — बलात्कार घटनालाई गाउँमै पञ्चायती गरी ढाकछोप गरेको आरोपमा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ की १६ वर्षीया किशोरीलाई असोज १२ गते साँझ बलात्कार गर्ने सोही ठाउँका २० वर्षीय मुकेशकुमार साहलाई गाउँमै मिलापत्र गरी जोगाएको आरोप उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको हो ।

मुकेश आफन्त शत्रुघन साहको घरमा बस्दै आएका थिए । बलात्कार घटना भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गरी गाउँघरमै मिलाएर उन्मुक्ति दिन पञ्चायती बसेको थियो । पञ्चायतीले मुकेशका बुवा सिंहेश्वर र आफन्त शत्रुघनसँग ५ लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक कागज गराएर मिलापत्र गराएको थियो । भेलाले उक्त तमसुक जगबीर यादवको जिम्मामा लगायो ।

गाउँमै बलात्कार घटना पञ्चायती भेलाले मिलाएको कुरा प्रहरीमा पुग्यो । प्रहरीले तत्काल शनिबार अपराध दबाउन पञ्चका नाममा मतियार बनेका विष्णुपुर गाउँपालिका–१ तमसुक राख्ने ६१ वर्षीय जगबीर यादव, राजकुमार यादव, रामउदगार, रौदी भनिने श्यामसुन्दर यादवलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले पीडितलाई पञ्चायतीमा मिलाउन दवाब दिने पीडक पक्षका ५२ वर्षीय सिंहेश्वर साह, अरबिन्द कुमार, शत्रुघन, राजकुमार साह र बलात्कारमा संलग्न मुख्य अभियुक्त मुकेशकुमार साहलाई पनि पक्राउ गर्‍यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डिएसपी शालिग्राम पौडेलले बलात्कार घटना गाउँमै ढाकछोप गरी ५ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गराउन संलग्न पञ्च र मतियारलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटना मिलाउन धनिराम गुलाम यादव, ऋणि सिंहेश्वर साह र धनी लक्षुमण यादव ऋणी शत्रुघन साह भई ५/५ लाख रुपैयाँको तमसुक कागज गरेको पाइएपछि कागजसहित पक्राउ गरिएको हो । उनले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २१:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा लगातार सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

सात दिनभित्र सबै अदालतमा सुुनुवाइका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने, केन्द्रमा विवरण पठाउनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी हुने बलात्कार र जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दामा लगातार सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई छिटो न्याय दिन यस्ता मुद्दालाई लगातार सुनुवाइ गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘पहिले नै यस्ता घटनालाई लगातार सुनुवाइ गर्न भनिएको हो, अहिले पनि धेरै घटना भइरहेका छन्, त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई भनिएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने ।

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले आइतबार सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा कति संख्यामा छन्, तिनको लगातार सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध नभएको भए सात दिनभित्र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ । सात दिनभित्र त्यस्ता मुद्दाको संख्या, लगातार कारबाही र सुनुवाइको प्रगति विवरणसमेत पठाउन सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसुरअन्तर्गत समावेश छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिमको समन्वय समितिको ०७५ असोज १५ मा बसेको बैठकले सुनुवाइको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयअनुसार यसअघि पनि परिपत्र भएको थियो ।

तर यस्ता मुद्दा लगातार सुनुवाइ नहुने खालको समस्या कायमै थियो । पछिल्लो समय त यस्ता घटनाका पीडित समयमा न्याय नपाउँदा झन् पीडित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी कारबाही र सुनुवाइका लागि माग गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×