कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा लगातार सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

सात दिनभित्र सबै अदालतमा सुुनुवाइका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने, केन्द्रमा विवरण पठाउनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी हुने बलात्कार र जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दामा लगातार सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा लगातार सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

जबर्जस्ती करणी र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई छिटो न्याय दिन यस्ता मुद्दालाई लगातार सुनुवाइ गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘पहिले नै यस्ता घटनालाई लगातार सुनुवाइ गर्न भनिएको हो, अहिले पनि धेरै घटना भइरहेका छन्, त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई भनिएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने ।

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले आइतबार सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा कति संख्यामा छन्, तिनको लगातार सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध नभएको भए सात दिनभित्र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ । सात दिनभित्र त्यस्ता मुद्दाको संख्या, लगातार कारबाही र सुनुवाइको प्रगति विवरणसमेत पठाउन सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसुरअन्तर्गत समावेश छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिमको समन्वय समितिको ०७५ असोज १५ मा बसेको बैठकले सुनुवाइको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयअनुसार यसअघि पनि परिपत्र भएको थियो ।

तर यस्ता मुद्दा लगातार सुनुवाइ नहुने खालको समस्या कायमै थियो । पछिल्लो समय त यस्ता घटनाका पीडित समयमा न्याय नपाउँदा झन् पीडित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी कारबाही र सुनुवाइका लागि माग गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?