उच्च हिमाली क्षेत्रमा उडान अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन सकिन्न : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने बताएका छन् । संसदीय समितिले भने सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध र स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा तत्काल उद्धार उडान अनुमतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने बताएका थिए ।
उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका ७३ वटा स्थान २०२१ सालयता निषेधित क्षेत्रको रूपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत नै उद्धार उडानको स्वीकृति दिँदै आएको गृहमन्त्री थापाले समितिलाई जानकारी दिएका थिए । उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरू र निषेधित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ जीवजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटी र अन्य प्राकृतिक सम्पदासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकाले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानका लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था रहेको गृहमन्त्रीले स्मरण गराए । उक्त नीति अहिले पनि कायम भएकाले केन्द्रको अनुमति बिना त्यस ठाउँमा जान र उद्दार कार्यका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न नपाइने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ साल असोज १२ गते ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरी निषेधित क्षेत्रमा उद्दार कार्यका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको २०७५ माघ ९ गते बसेको बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा बिरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकोप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको उक्त निर्देशन गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको थिएन । सोही विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्दार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने बताएका हुन् । १३ वटा जिल्लाका ७३ स्थान बाहेका ठाउँमा सबै जिल्ला प्रशासनसँग हेलिकोप्टर उठान गर्न स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार रहेको पनि गृहमन्त्री थापाले बताए ।
संसदीय समितिले भने मागेको आधारमा तत्काल उद्दार उडानको अनुमति दिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयलाई फेरि निर्देशन दिएको छ । समितिले बैठकपछि गृहमन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्दार कार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध तथा स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र हेलीकोप्टर उडान अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने ।'
सम्बन्धित समाचारः
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ १८:०६
