निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयको अवरोध छैन : मन्त्री भट्टराई

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नरहेको जानकारी गराएका हुन् ।

स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको उनले बताए । १९ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने विमानस्थल भएकाले कति रुख कटान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । विभिन्न १२ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणनाको सुरुवात गरिएको र अहिले सम्म २ वटा ब्लकको गणना सकिएको उनले बताए ।

२ वटा ब्लकमा ६५ हजार रुख रहेको पनि मन्त्री भट्टराईले समितिलाई जानकारी दिए । उक्त तथ्यांकका आधारमा करिब ४ लाख रुख कटान हुने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए । यस्तै, विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने काम पनि लगानी बोर्ड मार्फत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

लगानी बोर्डले जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीकर्ताको रूपमा छनोट गरिसकेको र विभिन्‍न दुई चरणमा प्रपोजल आदानप्रदान भइसकेको उनले जानकारी दिए । उक्त विमानस्थलाई पछिल्लो पटक लगानीका लागि अन्तिम मौका दिइएको पनि उनले बताए । त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित नभए देश विदेशबाट लगानीकर्ता खोज्ने वा सरकार आफैंले लगानी गर्ने भन्ने समबन्धमा छलफल गरी टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणका अन्य काम भने भइरहेको उनले बताए ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताए । विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान भए तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत यो विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले १० वर्ष भइसक्दासमेत कुनै प्रगति हुन नसकेको बताए । अब पनि कुनै समस्या भए उच्च तहबाट नै उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको सुस्तताप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । विमानस्थल निर्माणका लागि कति रुख काट्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्यौल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय समुदायका कुनै समस्या छन् भने तत्काल समाधान गरी विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै, लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसमेत छिटो गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए ।