१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘रबर स्टाम्प’ बन्दै प्रदेशसभा

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार संकुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्‍याएको छ ।

‘रबर स्टाम्प’ बन्दै प्रदेशसभा

प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतालाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा ‘रबर स्टाम्प’ मा परिणत भइरहेका छन् ।

प्रदेश ३ पछि प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकताका लागि गरेको उक्त निर्णयका लागि निर्देशन भने काठमाडौंबाट गएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सहमति दिएपछि उक्त निर्णय भएको हो ।

पार्टीका शीर्षस्थ नेताले आफूखुसी उक्त हस्तक्षेप गरेका भने होइनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसका लागि आग्रह गरेका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टी शीर्षस्थ नेतालाई गुहार्न पुगेका हुन् । उनले गत वर्ष पुसमै भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने निर्णय पार्टी केन्द्रबाटै होस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा पदीय हैसियत र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिने पोखरेलले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्ने र गराउने प्रयत्न गरेनन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूको सहयोगमा उनी आफ्नो गृह जिल्लामा राजधानी लैजान सफल भएका छन् । प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा व्यापक रूपमा छलफल नगरी गोप्य ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनुले पनि उनको अकर्मण्यता बाहिर आएको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेशसभाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा लगेर बुझाएको आरोप लगाए । ‘पार्टीभित्र आफैं प्रभावशाली नेता भएर पनि उहाँले प्रदेशका सांसद, राजनीतिक दलसँग छलफल, सहमति गर्नुको साटो केन्द्रलाई गुहार्नु भनेको निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन नसक्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा संवेदनशील विषय हो । यसमा निर्णय लादिनु हुँदैनथ्यो । राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बुटवलमा भएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयबाहिर नजान प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भनेका छन् । बुटबललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मतका सांसदको संख्या पार्टीभित्र ठूलो छ । उनीहरूले साथ नदिए पार्टीको निर्णय फेल हुन सक्छ तर अब पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने साहस उनीहरूले जुटाउन सक्ने छैनन् । कारण हो, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक नोक्सानीको लेखाजोखा । यस्तो परिस्थितिमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपाले प्रदेशसभालाई ‘रबर स्टाम्प’ कै रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।

रूपन्देहीबाट नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जहाँ मागै छैन, केही पूर्वाधार नै छैन, अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भनेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा हठात् रूपमा पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारबाट राजधानी प्रस्ताव आउनु गलत भएको बताए ।

यसअघि प्रदेश ३ मा यस्तै भएको थियो । पार्टीकै निर्णयअनुसार गत पुस २७ गते प्रदेशसभाले नाम र राजधानीको निर्णय टुंग्याएको थियो । बहुमत सदस्यले राजधानीका रूपमा हेटौंडा रुचाएका थिएनन् तर पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को निर्णयअगाडि उनीहरूको केही चलेन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गुहार गरेअनुसार नेकपा सचिवालय बैठकले पुस १२ मै प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडामा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो । पार्टीको सहयोग र निर्णयमा मुख्यमन्त्री पौडेल पनि आफ्नो गृहनगरमा राजधानी राख्न सफल भएका थिए ।

संघीयताका जानकार डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने दिशामा मुख्यमन्त्रीहरू अग्रसर हुनु संघीय संरचनाका लागि दुःखदायी विषय रहेको बताए । ‘सोध्नै नपर्ने कामका लागि पार्टी, केन्द्रीय नेता वा केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्दै हिँड्नु र हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘यो मुख्यमन्त्रीहरूको क्षमतामाथिकै प्रश्न हो । हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरिदेऊ भनेर गुहार्न पुग्ने व्यवहारले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ ।’ हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्ने कारणले केन्द्रसँग गर्नुपर्ने ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ को प्रदेशको क्षमता नै गुम्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश २ बाहेकका बाँकी ६ प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश २ ले प्रदेशको अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडाइँ गरिरहे पनि अन्य प्रदेशहरूले मौनता साध्दा प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रलाई बल पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?