महिला हिंसा रोक्न खोइ योजना ?

सप्तरीको महादेवा–४, परसाहीकी ३० वर्षीया मञ्जुदेवी सदालाई गत जेठमा काका ससुराकी बुहारी भुटियादेवीले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिन् । ‘बोक्सी लागेर नवजात शिशुको मृत्यु भएको’ भन्दै मञ्जुदेवीमाथि कुटपिट भएको थियो । स्याङ्जाको कटहरेबोटकी ५५ वर्षीया महिलालाई गत फागुनमा बोक्सी आरोपमा झाँक्री भनिएकी चापाकोटकी सोममाया रानाले कुटपिट गरिन् ।

छोरा नपाएको, दाइजो नल्याएको त कतै कथित बोक्सी लागेको आरोपमा महिलामाथि हिंसाका घटना ब्रगेल्ती भइरहेका छन् । कतिपयले बिरामी हुँदा धामीझाँक्रीको यातना खेप्नुपरेको छ । कसैको त ज्यानै लिइएको छ । हिंसा सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्नेहरू पनि छन् । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा छाउ प्रथाका कारण जीवजन्तुको आक्रमण वा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएर महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाएका घटना बेलाबेला आइरहेकै हुन्छन् । तर यस्ता कुसंस्कार तोड्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यौनजन्य र घरेलु हिंसाका घटनामा स्थानीय कचहरी बसेर मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिले पनि ठाउँ–ठाउँमा निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्ममा महिला हिंसासम्बन्धी करिब ४४ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए । यसबीचमा बोक्सी आरोपका १ सय २८, छुवाछूतका ९१, बलात्कार प्रयासका २ हजार २ सय, बहुविवाहका २ हजार ४ सय ३७, बालविवाहका २ सय ९, गैरकानुनी गर्भपतनका ७४ र घरेलु हिंसाका ३८ हजार ७ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बलात्कार र बालयौन दुराचारलाई यसमा सामेल गरिएको छैन । प्रहरीमा नपुग्दै र पुगेर पनि धेरै घटना डर/त्रास, प्रलोभन र तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा गुपचुप मिलाइएका हुन सक्छन् । घरेलु हिंसालाई प्रहरी र समाजले सामान्य अपराधका रूपमा हेर्ने गरेको छ । घरेलु हिंसा बढ्दै जाँदा आत्महत्या र जघन्य अपराधको स्थिति आउने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दुर्गा सिंहले बलात्कारका घटनामा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी तथा बालिका बढी पीडित हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार मुलुकभरका घरेलु हिंसाजन्य अपराधमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुरुष पीडकका रूपमा संलग्न छन् ।

आत्महत्याको मुख्य कारण घरेलु हिंसा नै भएकाले यसलाई हल्काफुल्का लिन नहुने समाजशास्त्री गणेश गुरुङको भनाइ छ । तर घटना भइसकेपछि उजुरी दर्ता गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्नेबाहेक घटना हुनै नदिन जनचेतना फैलाउनेदेखि अपराध गरे कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ भन्नेसम्मको जानकारी तल्लो तहसम्म गराउन प्रभावकारी रूपमा पहल भएको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर, परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी, परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणसम्बन्धी, परिच्छेद १४ मा कुटपिट तथा अंगभंगसम्बन्धीलगायत सामाजिक विभेदविरुद्ध कैद र जरिवाना हुने प्रावधान छन् । ‘अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन नसक्नुमा व्यवस्थालाई नै पनि दोष दिइयो तर संघीय अवधारणामा गइसकेपछि पनि अपराधको दर किन घटेन त ? यसबारे खोइ सरकारले सोचेको, खोइ राजनीतिक दलहरूले सोचेको ?’ गुरुङले भने, ‘अपराध र कुरीति सामाजिक विकृति र विसंगति हुन्, जुनसुकै वाद र शासन प्रणाली आए पनि सोच र चरित्रमा सुधार नभएसम्म यसको अन्त्य हुने देखिँदैन ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री स्वयंले यस्ता अपराध मिलापत्र र गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढेको स्विकारेका छन् । तर यस्ता अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा ठोस कदम के चाल्न सकिन्छ, न्यायमा पीडितको पहुँच कसरी स्थापना गर्ने, अपराधीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कसरी अपनाउने भन्नेमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबाट खासै योजना सुनिएन । यौनजन्य अपराधप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा उल्टै पीडितलाई थप आहात पुग्ने गरी गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

एकातिर दिनमा ७ जनाको बलात्कार भइरहेको प्रहरीकै तथ्यांक छ, अर्कातिर अशिक्षा र आर्थिक लोभलालचले हुर्केको सामाजिक आपराधिक मनोवृत्ति पनि डरलाग्दो छ । हिंसाजन्य कुसंस्कार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा व्याप्त रहेको प्रहरीको अपराध तथ्यांकबाट देखिन्छ । तीन आर्थिक वर्षमा बलात्कार र बालयौन दुराचारसहितका महिला/बालबालिकामाथि अपराधका ५० हजार ५ सय ५१ वटा अपराध भएकामा प्रदेश २ को हिस्सा मात्रै २६ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।

प्रदेश २ पछि उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेश यस्ता अपराध बढी हुनेमा पर्छ । प्रदेश २ मा घरेलु हिंसा, दाइजो, बहुविवाह, छुवाछूत, बोक्सीलगायत अपराधका १३ हजार २ सय १५ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा ४ हजार १ सय ६४, वाग्मती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक) मा ५ हजार ५ सय ९, गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ३ सय १०, प्रदेश ५ मा ७ हजार ६ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ८ सय ७२ र उपत्यकामा ९ हजार २ सय ६० वटा अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । कतिपय उजुरी दबाब र प्रलोभनमा पारी गुपचुप मिलाइँदा प्रहरीमा पुगेका हुँदैनन् । पछिल्लो पटक सप्तरी र धनुषामा भएका बलात्कारका दुई घटना गुपचुपमा मिलाउन स्थानीयले पञ्चायती राखे । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पञ्चायती राख्नेलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । केही वर्षयता केही प्रदेश र स्थानीय तहले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

समाजशास्त्री गुरुङ कानुनले अपराध मानेका विसंगति, विकृति र कुरीति अन्त्य गर्न जनचेतना नै फैलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले कुन वर्ग/समुदाय कोबाट पीडित छ, पीडित र पीडक कुन–कुन उमेर समूहका छन्, सामाजिक समस्या के–के छन्, विगतका अपराध तथ्यांक केलाएर यसको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि तराई/मधेस, हिमाल, पहाड, उपत्यका, सीमावर्ती क्षेत्र कहाँ कस्तो अपराध हुन्छ र रोकथाममा के गर्दा उचित हुन्छ, त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।’ अपराध र भोटको राजनीतिलाई नेताहरूले अलग–अलग रूपमा नहेरेसम्म र अपराधविरुद्ध एउटै धारणा नआएसम्म सामाजिक विसंगति र कुरीति अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वर्षौंदेखि जकडिएको सामाजिक विभेद र सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको सहभागिता र पहुँच प्रभावकारी हुन नसक्दा लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुने गरेको बताए । वर्षौंदेखिको सामाजिक विभेद र कुसंस्कार एकैपटक हटाउन नसके पनि केही नीतिगत निर्णय गरेर आधार खडा गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘महिलालाई सरकारी सेवामा ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बन्ने क्रममा छ । गत वर्षबाटै सुरक्षित बेटी अभियान, बेटी पढाऊ–बेटी बचाऊलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको सकारात्मक नतिजा केही वर्षभित्रै देखा पर्ने विश्वास छ ।’ उनले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए । हिंसाजन्य अपराधमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘विकास, रोजगारी, अवसर र राजनीतिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता नबढेसम्म सामाजिक विभेद र गलत संस्कारको अन्त्य गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख सिंहले बलात्कार, बलात्कार प्रयास, आत्महत्या, अन्य घरेलु हिंसालगायतका अपराधको मूल जड नै पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म महिला, बालबालिकाजन्य हिंसा र अपराध रोकिँदैन,’ उनले भनिन् । उनले अपराध सहेर बस्नु नहुनेमा जोड दिँदै दुर्व्यवहार वा हिंसा गर्नेविरुद्ध पीडितले बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘अपराध सहँदा पनि पीडकको मनोबल बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले जनचेतना फैलाउन पनि जरुरी रहेको बताइन् । ‘विद्यालय तहबाटै हिंसाविरुद्ध बालबालिका/किशोरकिशोरीलाई उचित शिक्षा दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका कार्यक्रममा पुरुषलाई पनि सँगसँगै सहभागी गराउनुपर्छ ।’